राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाट आता जनतेला जाणवू लागला आहे. पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर पाच टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना घ्यावा लागल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती नाजुक आहे यावर जणू शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्यातील खाणी बंद झाल्यापासून सुरू झालेले नष्टचर्य अद्याप संपुष्टात आल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे येणार्‍या काळामध्ये या आर्थिक समस्यांमधून वाट काढण्यासाठी केंद्र सरकारने भरीव आर्थिक मदतीचा हात दिला नाही, तर सरकारचा आर्थिक डोलारा डळमळीत होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गोव्यासाठी भरीव आर्थिक पॅकेज देण्याचे आश्वासन दिल्याचे विद्यमान संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले होते. संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर त्याची घोषणा होईल असेही ते म्हणाले होते. पर्रीकरांनी तसेच त्यानंतर पार्सेकरांनी केंद्र सरकारकडे १००० कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची रीतसर मागणी केलेली आहे, त्यामुळे १००० कोटी जरी मिळणार नसले, तरी गोव्याच्या तोंडाला अगदीच पाने पुसली जाणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील खाणी बंद झाल्या आणि गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा महसुली स्त्रोत बंद झाला. राज्याच्या उत्पन्नात खाणींमुळे मिळणार्‍या महसुलाचा वाटा २०१०-११ साली वीस टक्के होता, तो २०११-१२ मध्ये १७ टक्के असे करीत १२-१३ मध्ये साडे पाच टक्क्यांवर आणि २०१३-१४ मध्ये शून्यावर येऊन पोहोचला. रॉयल्टीपोटी येणारे तेराशे कोटी आणि अप्रत्यक्षपणे येणारे सातशे कोटी मिळून जवळजवळ दोन हजार कोटींचे उत्पन्न घटले. पण तरीही तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या सामाजिक कल्याणयोजना पुढे रेटल्या. राज्याच्या कर्जांवरील व्याज, आधीच्या सरकारची देणी वगैरे देऊनही राज्याचा आर्थिक डोलारा कोसळू नये याची काळजी त्यांनी घेतली. प्रवेश कर, ऐषाराम आणि मनोरंजन करवाढ, मद्यावरील करांतील वाढ, मद्यावरील, तसेच मुद्रांक शुल्कातील वाढ वगैरेंद्वारे महसुलाचे नवे मार्ग त्यांनी शोधले. पर्रीकर हे निष्णात गणिती असल्याने राज्याच्या आर्थिक कारभारावर त्यांची काटेकोर नजर असे. मात्र, आता ते दिल्लीत गेल्याने नव्या मुख्यमंत्र्यांकडून अशा सफाईदार गणिताची अपेक्षा करता येणार नाही. त्यांचा भर नोकरशाहीच्या सल्ल्यावर राहील. पर्रीकरांनी सत्तेवर येताक्षणी पेट्रोलवरील वीस टक्के मूल्यवर्धित कर थेट ०.१ टक्का करून लीटरमागे अकरा रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त करून संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. विद्यमान आर्थिक पेचप्रसंगात ही चैन नव्या मुख्यमंत्र्यांना परवडणारी नाही. त्यामुळे त्यांनी पाच टक्के मूल्यवर्धित कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता गोवा सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून उडिशा सरकारने आपल्या राज्यात पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर २० टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांवर नेलेला आहे. उर्वरित देशाच्या तुलनेत अजूनही गोव्यातील पेट्रोल दर खूपच कमी आहेत. मात्र, सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना भाजपा सरकारच्या तथाकथित सामाजिक कल्याण योजना मात्र सुरूच आहेत. आम जनतेच्या खिशाला चाट देण्यापूर्वी खरे तर सरकारने सामाजिक कल्याणाच्या नावाखाली विविध योजनांवर जी खैरात चालवली आहे, त्यांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. घरोघरी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी अशा विविध योजनांद्वारे जे लाखो रुपये वाटले जात आहेत, ट्रकमालक, बार्जमालक यांना जे लाखो रुपये देऊ केले गेले आहेत, ते खरोखर गरजवंतांपर्यंतच पोहोचत आहेत का? त्यांची खरोखरच आवश्यकता आहे का? लाडली लक्ष्मीसारख्या योजनेला आर्थिक उत्पन्नाचा निकष का लावला जाऊ नये? अशा खिरापतींतून भाटांची संख्या वाढत असेल, परंतु राज्याला सद्यस्थितीत हे सारे परवडणारे आहे का याचा विचार झाला पाहिजे. कल्याण योजनांचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. काटकसरीचा मोदी मंत्र गोव्यानेही अमलात आणला पाहिजे. अनुदानांचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. करवाढीची कोणतीही पावले उचलण्यापूर्वी भलत्या खिरापती आधी बंद झाल्या पाहिजेत. सरकारी उधळपट्टीवर अंकुश आला पाहिजे. तसे होत नसेल तर आम नागरिकांच्या खिशाला चाट देऊन ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ असाच प्रकार होईल.
