सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामांमधून धान्याच्या हजारो गोण्या बाहेर काढून राज्याबाहेरील व्यापार्‍यांना परस्पर विकण्याचा जो महाघोटाळा समोर आलेला आहे, त्याची व्याप्ती किती मोठी असेल याची स्पष्ट कल्पना येत असूनही सरकार संबंधितांना क्लीन चीट देऊन मोकळे झाले आहे आणि सर्वांत आश्‍चर्याची बाब म्हणजे विरोधी पक्षही त्याबाबत ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत. राज्यात सक्षम विरोधी पक्षाची गरज का असते आणि जेव्हा पक्षांतरांद्वारे विरोधी पक्ष संपवले जातात, तेव्हा काय घडते, हे आता गोमंतकीय जनतेला व्यवस्थित कळेल. एरवी उठसूट सरकारवर दुगाण्या झाडणार्‍या कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष वगैरेंच्या नेत्यांनी गोरगरीबांच्या तोंडचा घास काढून घेणार्‍या या महाघोटाळ्यावर खरे तर एव्हाना रणकंदन माजवायला हवे होते, परंतु कुठे विरोधाची साधी ठिणगीही उसळलेली दिसली नाही एवढ्या मुर्दाड स्थितीला ते पोहोचले आहेत.
या प्रकरणात ज्या पाचजणांना अटक झाली होती, त्यापैकी तिघेजण काल जामिनावर सुटले. खरे तर ज्यांना अटक झाली, ते अगदी किरकोळ लोक आहेत. सोमवारी रात्री गुन्हा अन्वेषण विभागाने नागझर कुर्टी, कुंडई आणि बोरी असे तीन ठिकाणी जे छापे टाकले, तेव्हा तिथे प्रत्यक्ष धान्याच्या गोण्या कर्नाटकात नेण्यासाठी उभ्या असलेल्या वाहनांचे मालक, चालक आणि हुबळीचा धान्य खरेदीदार सापडले, त्यांना ही अटक झाली. खरे तर हे धान्य सरकारी गोदामांतून घेऊन आल्याची कबुली या चालकांनीच पोलिसांना दिली, पण कायदाच असा की, शिक्षा त्यांना झाली. प्रत्यक्षात जे खरे सूत्रधार नागरीपुरवठा विभागाच्या गोदामांतून आणलेले हे धान्य गेली अनेक दशके अशा प्रकारे काळ्याबाजारात विकत आहेत, त्यांचा अजून केसही वाकडा झालेला नाही आणि काल मिळालेली क्लीन चीट लक्षात घेता होण्याची शक्यताही दिसत नाही. छाप्याची आगाऊ माहिती मिळाल्याने मुख्य सूत्रधार पसार तर झालेच, शिवाय अटकपूर्व जामिनासाठी रीतसर अर्जही करू शकले. त्यांना अटक का झाली नाही? अशा प्रकरणांतील ते सराईत गुन्हेगार असूनही अजून मोकळे कसे?
दुसरीकडे, नागरी पुरवठा मंत्री आणि नागरी पुरवठा संचालक आपल्या खात्यात सगळे काही आलबेल असल्याचे सांगून या प्रकरणावर पडदा पाडण्यात यशस्वी ठरले आहेत. मंत्रिमहोदय तर एवढे मुरब्बी की, रेशनवरील धान्य लाभार्थीच विकतात असा अजब युक्तिवाद करून ते मोकळे झाले. हे शिधापत्रिकाधारक गोरगरीब लाभार्थी विकून विकून किती धान्य विकतील? अशा ट्रकच्या ट्रक भरणार्‍या हजारो गोण्या? गुन्हा अन्वेषण विभागाने रंगेहाथ पकडूनही जर या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची सरकारची आणि विरोधी पक्षांचीही तयारी नसेल, तर नक्कीच कुठे तरी खूप पाणी मुरले आहे असा त्याचा अर्थ होतो. नागरी पुरवठा खात्याच्या बड्या अधिकार्‍यांना स्कॅनरखाली घेतले गेले असते, तर ते पोपटासारखे बोलले असते. पण या प्रकरणाची व्याप्ती किती मोठी आहे हे लख्ख दिसत असूनही या विषयाच्या मुळाशी जाण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही यातच सगळे आले.
राज्यात नागरी पुरवठा खात्याची जी गोदामे आहेत, त्या एकेका गोदामाची क्षमता किमान पाचशे टन आणि कमाल दोन हजार टन धान्य साठवण्याची आहे. म्हणजेच किती मोठ्या प्रमाणात येथून धान्याची उलाढाल होत असले लक्षात घ्या. परवाच्या छाप्यातील चालकांनी स्वतः सांगितले की हे धान्य सरकारी गोदामांतून आणले आहे. तरीही खात्याला क्लीन चीट कशी काय मिळते? या खात्याचा कारभार एवढा भोंगळपणे चालतो की, आपली ही गोदामे कधी बांधली गेली ते देखील ठाऊक नसल्याचे गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सांगण्यात आले होते. एवढे अजागळ खाते असेल तर भ्रष्टाचार बोकाळणारच! केवळ गोदामांतील माल साठ्यासंबंधीच्या कागदपत्रांवर विसंबून न राहता येथील एकूण उलाढाल, प्रत्यक्षातील धान्यसाठ्याची तपासणी, राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांचा कारभार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेखालील आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीखालील विविध योजनांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी हाती घेणे आणि त्यात काही हेराफेरी आहे का हेही तपासले जाणे आवश्यक होते. माध्यान्ह आहार योजनेखालीही मोठ्या प्रमाणात धान्य येते. त्याचीही शहानिशाही यानिमित्ताने व्हायला हवी होती, परंतु या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची कोणाचीही इच्छा दिसत नाही, त्यावरून जनता काय समजायचे ते समजेल. एखाद्या स्वस्त धान्य दुकानदारावर कारवाईचा देखावा करून हे प्रकरण मिटवले जाईल अशी स्पष्ट चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. पण एक जरूर लक्षात ठेवावे. सरकारने क्लीन चीट दिली असली, तरी जनतेने दिलेली नाही!
