क्रेडिट सोसायटीस आयोगाची चपराक

• धनंजय जोग

एखाद्या पक्षाचे म्हणणे चुकीचे वा कायद्यास धरून नसले तर कायद्याची संबंधित कलमे तर उद्घोषित केली जाऊ शकतातच; पण त्याहून जास्त परिणामकारक उपाय म्हणजे संशोधन करून त्याविषयावरचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचे आधार घेता येतात.

सहकारी सोसायट्यांविषयी ढोबळ माहिती आपल्या सगळ्यांना आहेच- शहरात राहणारे बहुतेक वाचक एखाद्या हाउसिंग सोसायटीचे सदस्य असतीलच. याचप्रमाणे ‘क्रेडिट सोसायट्यां’चे अस्तित्वदेखील आपल्याला माहीत आहे. सहसा राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा जास्त व्याजदर देऊन या आपणास पैसे गुंतवण्याचे आवाहन करतात. याविषयी काहीही मत न मांडता मी एवढेच म्हणेन की, आपल्या कष्टाच्या कमाईचे पैसे कुठेही गुंतवताना दोनदा विचार करावा, माहीतगाराचा सल्ला घ्यावा. सगळ्याच व्यवसायात काही चांगली, प्रामाणिक आणि काही वाईट, लबाड माणसे असतात. थोडे विषयांतर करून मी असेदेखील म्हणतो की पाकिस्तानमध्येदेखील सरळ, प्रामाणिक आणि धर्मांध नसलेले लोक आहेत. माझे अरब देशात वास्तव्य असताना इतरांबरोबर काही पाकिस्तानीदेखील माझे मित्र झाल्यामुळे हे खात्रीशीर म्हणू शकतो. सोसायट्या काय; सहकारी बँकादेखील बुडलेल्या आपण गोव्यात हल्ली पाहिलेल्या आहेत.

लता शिरवईकर अशा गुंतवणूकदारांपैकी एक. तिने सव्वाचार लाख रुपये ‘परिवार सहकारी क्रेडिट सोसायटी’च्या मडगाव शाखेत गुंतवले. या सोसायटीचे मुख्यालय दिल्लीत होते (सांकेतिक नावे). ठरलेला काळ उलटताच विशिष्ट तारखेस तिला रु. 5 लाख मिळणे अपेक्षित होते. दुसऱ्याच दिवशी लता आपली डिपॉझिट पावती घेऊन मडगाव शाखेच्या मॅनेजर सुरेशना भेटली. नंतर ती आम्हास म्हणाली की, शाखेतर्फे उडवाउडवीची उत्तरे व टाळाटाळ अनुभवास आली. हे अनेक वेळा होताच तिने सुरेश यांना मडगाव शाखेत व दिल्ली मुख्यालयात कायदेशीर नोटिसी पाठविल्या. दोन्ही रजिस्टर्ड लिफाफ्यांच्या पोचपावत्या आल्या, पण सोसायटी वा शाखेने उत्तराची तसदी घेतली नाही- पैसे मिळणे तर सोडाच!
आणि त्यामुळे लता जिल्हा ग्राहक आयोगात पोहोचली. फिर्यादीत तिने येणे असलेले पाच लाख, त्यावरच्या उशिरासाठी व्याज, भरपाई व खर्च अशा सगळ्यांची प्रार्थना केली. आमची नोटिस पोहोचताच ‘परिवार सोसायटी’ने वेळेत लेखी जबाब सादर केला.

त्यात सुरुवातीस प्राथमिक आक्षेप होता की लता ही त्यांची कायदेशीर व्याखेप्रमाणे ‘ग्राहक’ नाही. ती आमची (सोसायटीची) फक्त सदस्य आहे. ही सोसायटी ‘बहुराज्य सोसायटी कायदा 2002’खाली स्थापन झालेली. वरील कायद्याच्या कलम 84 द्वारे सदस्य व सोसायटीमधील कलह मिटवण्यास एक खास ‘ट्रायब्युनल’ (न्यायासन) स्थापलेले आहे, म्हणून ग्राहक आयोग यावर निवाडा करू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे. याच कायद्याच्या कलम 117 मध्ये स्पष्ट केले आहे की, हे स्थापलेले ट्रायब्युनल सोडून दुसऱ्या कोणत्याही कोर्टाला अशा सोसायट्या व त्यांच्या नियमांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. थोडक्यात, लता आमची ग्राहक नाही. आम्ही वरीलप्रमाणे सोसायटी असून ती आमची सदस्य, हेच आमच्यातील नाते. ती ग्राहकच नसल्यामुळे हा आयोग तिची फिर्याद ऐकू शकत नाही.

या प्राथमिक आक्षेपांबरोबर मुख्य तक्रारीविषयी सोसायटीने म्हणणे मांडले ते असे : सोसायटीचे उद्देश व नियम समजून घेऊन लता सदस्य झाली. तिचे सव्वाचार लाख रुपये ही ‘परिवार खास स्थिर योजने’अंतर्गत वर्गणी आहे. ही वर्गणी सोसायटीचे उद्देश सफल व्हावेत म्हणून तिने दिलेली आहे. बँकेतील ‘फिक्स्ड डिपॉजिट’सारखी ही समजू नये. सदस्य म्हणून लताला फक्त आपल्या शेअर्सच्या परताव्याचा अर्ज करता येईल. असे केल्यास सोसायटीकडील शिल्लक रक्कम किती आहे ते पाहून तिला काही रक्कम मिळेल. सगळे पाच लाख रुपये एक-रकमी मिळणार नाहीत. तेवढे एकदम दिल्यास सोसायटीचे नुकसान होईल. सध्या सोसायटीकडे इतकी रक्कम नाहीच. टप्याटप्याने तिला थोड्या रकमा देऊ. सोसायटीतर्फे शेवटचा तोफगोळा असा की रिझर्व्ह बँकेचे फिक्स्ड डिपॉझिट्सबद्दलचे नियम आम्हास लागू नाहीत.

आम्ही दोन्ही पक्षांची लेखी निवेदने, पुरावे व परस्परविरोधी युक्तिवाद ऐकले. सोसायटीच्या सेवेत कमतरता असल्याचे आम्ही स्पष्ट केले. लताने सव्वाचार लाख रुपये गुंतवल्याचे निर्विवाद होते. त्याबद्दल तिला दिलेले सोसायटीचे ‘सर्टिफिकेट’ आम्ही अभ्यासले. 11 % व्याजासहीत दीड वर्षाने परतावा मिळणार, असे त्यात स्पष्ट नोंदले होते. दीड वर्षांनंतरची विशिष्ट तारीख आणि त्यादिवशी मिळणारी रक्कम (रु. 5 लाख) हेदेखील स्पष्ट लिहिले होते. आयोगाच्या अधिकारांविषयी सोसायटीच्या आक्षेपांवर आम्ही स्पष्टीकरणे न देता फक्त याविषयावरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले उद्धृत केले. (त्याच विषयाचे असे ‘सर्वोच्च’ दाखले असले की आणखी काही म्हणावेच लागत नाही.) थीरुमुरुगन सहकारी कृषी क्रेडिट संस्था वि. एम. ललिथा प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले की, अशी सोसायटी व तिचे सदस्य यांच्यामधील ‘सेवेतील कमतरता’ यावरील वाद ग्राहक आयोगासमोर नक्कीच सुनाविला जाऊ शकतो. हेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विरेन्द्र जैन वि. अलकनंदा सहकारी गृह संस्था प्रकरणातदेखील म्हटले.

वाचकांस यावरून ग्राहक संरक्षण कायद्याचे महत्त्व आणि त्याअंतर्गत स्थापलेल्या आयोगांच्या अधिकारांची जाणीव होईल. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निवाड्यांचा स्पष्ट अर्थ असा की, दुसरा कोणताही कायदा ग्राहक आयोगांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणू शकत नाही. एखाद्या कायद्याद्वारे खास न्यायासने स्थापित केली असली तरी ग्राहकास तू फक्त याच न्यायासनात जाऊ शकतोस असे म्हणता येत नाही. ग्राहकास वाटेल त्या न्यायालयात जाण्याचा हक्क आहे- यापासून त्यास रोखता येत नाही. उदा. संयुक्त वीज नियमन आयोग (जे.इ.आर.सी.) आणि रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (‘रेरा’) ही न्यायासने अनुक्रमे वीज व रिअल इस्टेटच्या ग्राहकांसाठी स्थापलेली आहेत. ग्राहकाने ठरवावे की त्याविषयीची फिर्याद यांच्याकडे नोंदवावी का ग्राहक आयोगात.

सोसायटीने दुसरा आक्षेप असा नोंदवला होता : सदस्यांशी काही मतभेद झाल्यास आमच्या नियमावलीत ‘आरबिट्रेटर’ (लवाद) नेमून त्याच्यातर्फे निराकरण करावे असे म्हटले आहे. असा लवाद किंवा ‘मिडीएटर’ (मध्यस्थ) दोघांच्या सहमतीने नेमला जातो. नियमात असे असल्यामुळे लता हीस ग्राहक आयोगात फिर्यादीचा हक्क नाही. वाचकाने जाणून घ्यावे की अनेक करारांत वाद अशा लवादांतर्फे मिटवण्याचे कलम (आरबिट्रेशन क्लॉज) असते. तुम्ही जरी हे कलम असलेल्या करारावर स्वाक्षरी केली, तरी फक्त लवादातर्फेच वाद मिटवा. दुसऱ्या किंवा ग्राहक कोर्टात जाण्याचा हक्क नाही. अशी आडकाठी कोणासही घेता येत नाही. हा सिद्धांत मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने आफताब सिंह वि. एमार-एमजीएफ लँड लि. प्रकरणात अधोरेखित केला आहे. राष्ट्रीय आयोग म्हणाले : करारामध्ये लवाद नेमून वाद मिटवण्याचे कलम असले तरी ते ग्राहक आयोगाचा अधिकार बळकावू शकत नाही. वाचकांना या प्रकरणात पुढे काय झाले हे सांगणे महत्त्वाचे ठरेल- प्रतिवादी एमार-एमजीएफ कंपनीने राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निर्णयाविरुद्ध खुद्द मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून तर लावलेच; आणि कंपनीने मग जेव्हा ‘रिव्ह्यू’ अर्थात पुनरावलोकनाचा अर्ज केला तोदेखील धुडकावून लावला.

सोसायटीच्या ‘आम्ही लता हिला कोणतीही सेवा देण्यास बांधील नव्हतो’ या बचावावर आम्ही मत असे मांडले की, प्रस्तुत ‘परिवार सहकारी क्रेडिट सोसायटी’ने जास्त व्याजदर देण्याचा वायदा करून पैसे गुंतवण्याचे आवाहन लतासहीत इतरांना केले होते. शिवाय विशिष्ट कालावधी (18 महिने) नमूद करून त्या काळानंतर मिळणाऱ्या रकमेचा आकडा याचीदेखील खात्री दिली होती. यामुळे ही रक्कम (रु. 5 लाख) विवक्षित तारखेस लतास देणे ही सोसायटीतर्फे देय असलेली ‘सेवा’ होती. अर्थात लता ही ‘परिवार सोसायटी’ची ‘ग्राहक’ होती.

अशा तऱ्हेने सोसायटीचे इतर सगळे आक्षेप निराधार ठरल्याने त्यांचा एकच बचाव शिल्लक राहिला- आमची सध्याची आर्थिक चणचण. निवाड्यात आम्ही नोंदले की केवळ कोणतेही विधान करून चालत नाही. अशा चणचणीविषयी कोणताही पुरावा सोसायटीने सादर केलेला नव्हता. सोसायटीने लता हिचे स्वकष्टार्जीत (तिने प्रतिज्ञापत्रात हे म्हटलेले!) पैसे वापरले आहेत. ठरल्या तारखेस परत तर दिलेच नाहीत, टाळाटाळ केली व तिच्या कायदेशीर नोटिसीलादेखील उत्तर द्यायची तसदी घेतली नाही. या सगळ्यामुळे तिचे रु. 5 लाख देय तारखेपासून 11% व्याजासहित आणि वर मनस्ताप व खर्चाची भरपाई म्हणून रु. 25,000 तिला 60 दिवसांत सोसायटीने देणे.

या प्रकरणात आपण पाहिले की एखाद्या पक्षाचे म्हणणे चुकीचे वा कायद्यास धरून नसले तर कायद्याची संबंधित कलमे तर उद्घोषित केली जाऊ शकतातच, पण त्याहून जास्त परिणामकारक उपाय म्हणजे संशोधन करून त्याविषयावरचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचे आधार घेता येतात. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपिलाची शक्यता नसते (म्हणूनच तर सर्वोच्च). त्यांचा निवाडा म्हणजे कायदाच ठरतो.
एखाद्या वाचकास या प्रकरणाविषयी किंवा आधीच्या लेखांविषयी प्रश्न विचारायचे वा टिप्पणी असल्यास अथवा ग्राहक आयोगात फिर्याद करायची असल्यास मी थोडक्यात मार्गदर्शन करू शकेन. त्यासाठी ई-मेल ः वरपक्षेसऽूरहेे.लेा.