पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घटिका जवळ येत चालली आहे. उद्या मंगळवारी छत्तीसगढमधील पहिल्या टप्प्यासाठी आणि मिझोरममध्ये मतदान होणार आहे. 2018 च्या निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून छत्तीसगढमध्ये काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला आणि गेली पाच वर्षे सर्व दबाव, दडपणांना पुरून उरत त्यांनी आपले सरकार राखले. नुसते राखलेच असे नव्हे, तर तळागाळातील जनतेला आकृष्ट करणाऱ्या अनेक समाजकल्याण योजना राबवून मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आपली छाप राज्यावर टाकली. त्यामुळे बघेल यांची सत्ता उलथवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ चालवलेल्या भाजपला ह्या निवडणुकीत तेथील मतदार साथ देतात की पुन्हा एकदा धूळधाण उडवतात हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. सध्या गाजणाऱ्या महादेव ॲपच्या कर्त्यांनी बघेल यांना कोट्यवधींची लाच दिल्याचा ठपका ईडीमार्फत ठेवून भाजपने ह्या निवडणुकीला शेवटच्या क्षणी मोठी कलाटणी दिलेली असली, तरी मतदार काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे असेल. बघेल यांची आपल्या सरकारवर भक्कम मांड राहिली. इतर मागासवर्गीय आणि ग्रामीण जनतेपर्यंत आपले सरकार पोहोचवण्याचा त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केला. त्यासाठी राजीव गांधींच्या नावे ग्रामीण भूमीहीन कृषी मजदूर न्याय योजना, किसान न्याय योजना राबवल्या, वन्य उत्पादने आधारभूत किंमतीत खरेदी करण्यासाठी पावले उचलली, इतकेच काय, ग्रामीण जनतेकडून शेण विकत घेणारी अनोखी गोधन न्याय योजनादेखील त्यांनी राज्यात राबवलेली आहे. ह्या सगळ्या कल्याणयोजनांमुळे आपले सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल अशा अपेक्षेत बघेल व त्यांचा काँग्रेस पक्ष आहे. त्यांचे भक्कम नेतृत्व काँग्रेससाठी तेथे मोठी जमेची बाजू ठरली आहे, कारण दुसरीकडे राज्यात सत्तांतर घडवू पाहणाऱ्या भाजपने मात्र आपले अनुभवी नेते व तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले रमणसिंग यांना अक्षरशः बाजूला ढकललेले आहे. नागरी पुरवठा घोटाळा, चिटफंड घोटाळा आदींमधील भ्रष्टाचाराचे आरोप हेही त्यामागचे एक कारण आहे. तेथे पक्षाला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारही देता आलेला नाही. भाजपने तेथील आपला प्रदेशाध्यक्ष तीन वेळा बदलला, विरोधी पक्षनेताही बदलला गेला. भाजपची सगळी मदार राज्यात सक्रिय असलेल्या रा. स्व. संघावर दिसते. काँग्रेसचे संघटनही छत्तीसगढमध्ये मजबूत आहे. तीन लाख युवक सदस्य असलेली युवा संघटना काँग्रेसने तेथे राजीव गांधींच्या नावे उभारली आहे. मागील निवडणुकीत छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसला 68 जागा मिळाल्या होत्या. हे बळ नंतर 71 वर पोहोचले. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकाही काँग्रेसने खिशात टाकल्या. यावेळी किमान 75 जागा जिंकण्याची स्वप्ने काँग्रेस बघत आहे आणि भाजपसाठी छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसचे सरकार खाली खेचणे ही अत्यंत प्रतिष्ठेची बाब बनलेली आहे, कारण भाजपचा प्रचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील कामगिरीभोवती केंद्रित आहे. विधानसभा निवडणुकीत सत्ता गमावूनही नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र मोदी करिष्मा दिसून आला होता. त्यामुळे ह्या निवडणुकीतही भाजपची भिस्त मोदींवरच दिसते.
मिझोरममध्येही मंगळवारी मतदान होत आहे. मिझोरममध्ये सत्ता मिझो नॅशनल फ्रंटची आहे आणि भाजपप्रणित नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स म्हणजेच नेडाचा तो पक्ष सदस्य आहे आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक आहे. मात्र, राज्यात एमएनएफ आणि भाजप स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरलेले आहेत. मिझोरम हे ख्रिस्तीबहुल राज्य आहे. तेथे भाजपला फारसे स्थान नाही. गेल्या निवडणुकीत भाजपचा एकच आमदार निवडून आला होता. काँग्रेस आणि एमएनएफ हे एकमेकांचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी. काँग्रेसची दहा वर्षांची सत्ता उलथवून गेल्या निवडणुकीत तेथे एमएनएफने सत्ता हस्तगत केली होती. यावेळी आपली सत्ता राखण्याचे आव्हान एमएनएफपुढे आहे. तेथील त्यांचा दुसरा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी झोरम पीपल्स मुव्हमेंट आणि काँग्रेसशी त्याची खरी लढत आहे. मणिपूरमध्ये जे रणकंदन चालले आहे, त्यामुळे मिझोरममध्ये काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. मात्र, गेल्या निवडणुकीत तत्पूर्वी दहा वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या काँग्रेसला एमएनएफने पाचवर नेऊन ठेवले होते. त्यामुळे पक्ष पुनरागमन करण्याच्या स्थितीत आहे का हे सांगणे कठीण आहे. छत्तीसगढ आणि मिझोरम या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसचीही प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीची ही रंगीत तालीम असल्याने, असेल ती सत्ता राखणे आणि नसेल तेथे ती मिळवणे काँग्रेससाठी महत्त्वाचे असेल.
