आपल्या लशीमुळे क्वचित रक्तामध्ये गाठी होण्याचा आणि प्लेटलेटस्‌ कमी होण्याचा धोका संभवतो अशी कबुली जगभरात वितरीत झालेल्या कोरोनावरील पहिल्या लशीची मूळ जनक असलेल्या ॲस्ट्रेझेनेका ह्या ब्रिटीश – स्वीडीश कंपनीने अलीकडेच तेथील न्यायालयात दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ह्या लशीचे वितरण आता सदर कंपनीने आवरते घेतले आहे. लशीची विक्री थांबवण्यामागे त्यामुळे निर्माण झालेल्या वैद्यकीय गुंतागुंतीसंदर्भात न्यायालयात दाखल होत असलेली वाढती प्रकरणे हे कारण आहे का असा प्रश्न त्यामुळे सध्या विचारला जाऊ लागला आहे. ब्रिटनमधील न्यायालयात ॲस्ट्राझेनेकाविरुद्ध जवळजवळ शंभर दशलक्ष पाऊंडची नुकसान भरपाई मागणारे पन्नासहून अधिक खटले दाखल झालेले आहेत. बाजारपेठेतून लसविक्री थांबवली जाणे आणि दाखल झालेले हे खटले हा केवळ योगायोग आहे व कोरोनावरील लशीची मागणी घटल्यानेच ही विक्री थांबवली जात असल्याचा खुलासा सदर कंपनीने केलेला असला, तरी त्याने लोकांचे समाधान झालेले नाही. जगभरात कोरोनाने कहर मांडला तेव्हा ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने त्यावर लस विकसित केली. ॲस्ट्राझेनेकाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठाशी करार करून तिचे व्यापक व्यावसायिक उत्पादन हाती घेतले. भारतातील पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने ‘कोवीशिल्ड’ ह्या नावाने ह्या लशीची निर्मिती भारतात सुरू केली. युरोपमध्ये ‘वॅक्सझेवरिका’ या नावे ही लस वितरीत झाली. तातडी असल्याने पुरेशा वैद्यकीय चाचण्या न घेताच ही लस जगभरात उत्पादित व वितरीत केली गेली. भारत सरकारने सिरम इन्स्टिट्यूटकडे मोठी मागणी नोंदवली आणि जनतेला तिचे मोफत वितरण केले. इतर अनेक गरीब देशांनाही भारताने ही लस मोफत पुरवली. कोरोनाकाळात ही लस म्हणजे देवदूत असल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली खरी, परंतु अलीकडे, ह्या लशीमुळे काहीवेळा रक्तात गाठी होत असल्याचे आणि प्लेटलेटस्‌‍ची संख्या खालावत असल्याचे निष्कर्ष वैद्यकीय संशोधनात काढण्यात आले आणि दुर्मीळ प्रकरणांत हे घडल्याचे खरे असल्याची कबुलीही ॲस्ट्राझेनेकाला न्यायालयात द्यावी लागली. पन्नास हजार रुग्णांमध्ये एखाद्या रुग्णात हा साईड इफेक्ट दिसल्याचा दावा जरी कंपनीने केला असला, तरी जेव्हा भारतासारख्या देशात कोट्यवधी नागरिकांना ही लस दिली गेली, त्यापैकी ह्या साईड इफेक्टची बाधा झालेल्या आणि त्यामुळे दगावलेल्या नागरिकांची संख्याही तितकीच मोठी असू शकते. युरोपमध्ये नागरी हक्कांप्रती जनता जागृत असल्याने तेथे न्यायालयांतून धडाधड खटले दाखल केले गेले. भारतात ग्राहक जागृतीबाबत सारा आनंदीआनंद असल्याने आणि शिवाय शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये हे आपले अनुभवसिद्ध मत असल्याने येथे सारे काही पचून गेले असते, मात्र, या प्रकरणात कारुण्या ह्या कोरोनाची लस घेतल्यानंतर दगावलेल्या तरुणीच्या वडिलांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि आठ समदुःखी कुटुंबांचीही साथ त्यांनी आतापर्यंत मिळवली आहे. ही लस घेतल्यानंतरही रुग्ण दगावल्याच्या अनेक घटना जगभरात घडल्या आहेत. त्यापैकी कितीजणांचा बळी ह्या लशीच्या दुष्परिणामांनी घेतला हे स्पष्ट नाही. रक्तात गाठी निर्माण होतात तेव्हा तीव्र डोकेदुखी, पोटदुखी, पाय सुजणे, श्वसनाचा त्रास आदी लक्षणे दिसतात. रक्तातील रक्तपेशी प्लेटलेटस्‌ रक्तस्राव थांबवण्यात मोलाची भूमिका बजावतात हे सर्वविदित आहेच. डेंग्यूसारख्या आजारात त्यांची संख्या घटते तेव्हा ते धोकादायक असते. कोरोनावरील लशीमुळे प्लेटलेटस्‌ खालावण्याचे प्रकार घडत असतील तर तेही तितकेच धोकादायक आहे हे निश्चित. ह्या लशीच्या कोरोनावर मात करण्याच्या क्षमतेचे दावेही फुगवलेले होते असे आरोप सध्याच्या कोर्टबाजीत करण्यात आलेले आहेत. कोरोनावरील इतर लसींच्या उत्पादकांनी आपली लस तेवढी सुरक्षित होती असा टेंभा मिरवायला सुरुवात केलेली असली, तरी त्यासंबंधी पुरेसे वैद्यकीय संशोधन झालेले नाही एवढाच त्याचा अर्थ आहे. कोरोनाकाळात दगावलेल्या रुग्णांंपैकी कितीजणांचा बळी कोरोनाने घेतला आणि कितीजण ह्या लशीच्या दुष्परिणामातून दगावले हे शोधणे आता अवघड आहे. सरकारनेच ह्या लशीचे वितरण केलेले असल्याने अशा प्रकरणांचा शोध घेण्यात त्यालाही निश्चित स्वारस्य नसेल. त्यामुळे आता ह्या सगळ्यातून कोर्टबाजीखेरीज फारसे काही हाती लागणार नसले, तरी जगासाठी हा एक धडा आहे. एखाद्या आपत्तीच्या प्रसंगी त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी पुरेसा वेळ हाती नसताना जो उपलब्ध उपाय आहे तो अमलात आणत असताना त्याच्या संभाव्य दुष्परिणामांचीही तयारी ठेवावी लागेल असाच ह्या सगळ्याचा अर्थ होतो. सरकारनेही यापुढे अशा बाबतीत अधिक खबरदारी घेणे शहाणपणाचे राहील.
