राज्यांना तारीख ठरवण्याची मुभा
देशात लशीकरणाची तयारी सुरू झाली असून त्या संदर्भात नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सीन ऍडमिनीस्ट्रेशनने मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत. त्यानुसार देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या प्रदेशातील लशीकरणाचा दिवस ठरवायचा आहे. केंद्र सरकारने पुढील ६ ते ८ महिन्यांमध्ये देशातील ३० कोटी लोकांना लस टोचण्याची तयारी केली आहे. यासाठी औषध निर्मिती कंपन्यांकडून ६० कोटी डोस खरेदी केले जाणार आहेत.
दरम्यान, गाइडलाइनमध्ये देशात ज्या लोकांना प्रथम लशीची आवश्यकता आहे, अशांना ती प्रथम दिली जाण्याची शिफारस केली आहे. त्यात आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स यांना प्राथमिकता दिली जाणार आहे. तसेच ५० वर्षांवर आणि ५० वर्षांखाली असलेल्या लोकांचे दोन गट तयार करावेत व त्याप्रणाणे लस द्यावी. ज्या लोकांना आधीपासूनच इतर आजार असतील त्यांनाही प्राधान्यक्रमाने लस द्यावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारे आपल्या सुविधांनुसार लशीकरणासाठी केंद्र स्थापन करू शकतात. लसीकरण टीममध्ये ५ सदस्य असतील. यात एक प्रमुख अधिकारी असेल तर इतर ४ मदतनीस असतील. लशीकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यात दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकार सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करत आहे.
लशीकरण प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती, रजिस्ट्रेशन, तारीख अशी माहिती देण्यासाठी को-विन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले आहे.
