- प्रमोद ठाकूर
राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पर्यटन व्यवसायाला हळूहळू चालना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यात देशी पर्यटकांची संख्या हळूहळू वाढत आहे. कोरोना महामारीच्या काळात राज्य सरकारने ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेखाली गावागावांतील नागरिकांना स्वयंरोजगाराकडे वळविण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. कृषी, दुग्ध व्यवसाय, मच्छीमारी व इतर क्षेत्रांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
देश-विदेशात ‘कोरोना’ विषाणूचा फैलाव सुरूच आहे. गोवा राज्यातसुद्धा ‘कोरोना’ रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. मात्र सुरुवातीला कोरोनाने घेतलेला वेग आता ओसरत चालल्याची चिन्हे दिसत आहेत. ‘कोरोना’वर उपचार करण्यासाठी अजूनपर्यंत लससुद्धा तयार झाली नसल्यामुळे आणखीन किती महिने ‘कोरोना’ महामारीमध्ये घालवावे लागतील हे सांगणे कठीण आहे. राज्य सरकारने सुरुवातीला ‘कोरोना’ महामारीकडे गंभीरपणे पाहिले नाही. त्यामुळे आता निर्माण झालेल्या गंभीर परिणामांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. काही लोकांवर तर आपला व्यवसाय, नोकरी गमावण्याची पाळी आली आहे. शिक्षणसुद्धा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे. तूर्त तरी सावधगिरी बाळगणे हाच ‘कोरोना’ विषाणूवर उपाय आहे.
गोव्यात वैद्यकीय उपचारांसाठी अत्याधुनिक साधनसुविधा उपलब्ध असताना कोरोना महामारीच्या आतापर्यंतच्या काळात पाचशेपेक्षा जास्त रुग्णांचा मृत्यू होणे ही खरी चिंतेची बाब आहे. मात्र सरकारी यंत्रणेकडून राज्यातील मृत्यूचे प्रमाण कमी असल्याचा दावा केला जात आहे. साधारण ९५ टक्के रुग्णांचे त्यांच्या जुन्या आजारामुळे (को-मोर्बीड) मृत्यू होत आहेत. तर केवळ ५ टक्के रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू होत असल्याचा दावा केला जात आहे. सरकारी यंत्रणेकडून कोरोना महामारीकडे गंभीरपणे पाहिले जात नाही असे एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास दिसून येते.
माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना सरकारचे कोरोना व्यवस्थापनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी लागली. मलिक यांनी कोरोना व्यवस्थापनातील त्रुटी मांडल्या होत्या. कोरोनाच्या वाढत्या मृत्यूबाबत चिंता व्यक्त केली होती व हे प्रमाण वेळीच रोखण्याबाबत योग्य पाऊल उचलावे अशी सूचनाही केली होती. त्यानंतर सरकारकडून कोरोना मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. राज्य सरकार कोरोना महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
राज्य सरकारवर कोरोना नियंत्रणाकडे गंभीरपणे लक्ष देत नसल्याची टीका होऊ लागल्यानंतर प्लाझ्मा थेरपीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्लाझ्मा थेरपीसाठी नवीन यंत्रणा उपलब्ध करण्यात आली. कोविड केअर सेंटरमध्ये सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांची सोय करण्यात आली होती. काही कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांना चांगली सेवा मिळत नसल्याच्या तक्रारीही येऊ लागल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी होम आयसोलेशनचा निर्णय घेतला. आता कोविड सेंटरपेक्षा होम आयसोलेशनचा पर्याय रुग्ण स्वीकारताना दिसत आहेत.
गोमेकॉ इस्पितळात कोरोना रुग्णांवर उपचार करणारे अनेक डॉक्टर्स, नर्सेस व इतर कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले आहेत. एकदा कोरोनाबाधित झालेल्या दोन डॉक्टरांना दुसर्‍यांदा कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोनाच्या महामारीत रुग्णांना चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण को-मॉर्बिडमुळे जास्त जणांचा बळी जात आहे. काही कोरोना रुग्ण तर शेवटच्या टप्पात उपचारासाठी इस्पितळात येतात, अशी माहिती गोमेकॉचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांनी दिली.
देश-विदेशात कोरोना महामारीचा फैलाव होत असताना गोवा सरकारने कोरोना महामारी गोव्यात येण्याअगोदर आवश्यक ती उपाययोजना करणे आवश्यक होते. तथापि, सरकारी यंत्रणेने कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याबाबत खास वैद्यकीय साधनसुविधा उपलब्ध करण्याकडे गंभीरपणे लक्ष दिला नाही. विदेशातून आलेली व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आल्यानंतर एका रात्रीत मडगाव येथील इएसआय इस्पितळाचे कोविड इस्पितळात रूपांतर करण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेण्यात आला. त्या इस्पितळात इतर आजार असलेल्या कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली नाही. त्यामुळे कोरोनाची बाधा झालेल्यांच्या इतर जुन्या आजारांवर कोविड इस्पितळात उपचार केले जात नव्हते. केवळ त्याच्यावर कोरोनाचे उपचार केले जात होते. परिणामी रुग्णांचा बळी जात होता. राज्यात कोरोना बळींची संख्या वाढू लागल्याने सरकारवर सर्वांकडून टीका होऊ लागली. त्यामुळे जुने आजार असलेल्या कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात व्यवस्था करण्यात आली आहे.
राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत खूपच वाढल्याने कोरोना रुग्णांसाठी पर्यायी इस्पितळाची सुविधा उपलब्ध करण्यात सरकारला मोठी धावपळ करावी लागली. फोंडा येथील उपजिल्हा इस्पितळाचे कोविड इस्पितळात रूपांतर करण्यात आले. बांबोळी येथील गोमेकॉमध्ये कोरोना रुग्णांना खाटांअभावी जमिनीवर झोपून उपचार घ्यावे लागले. काही रुग्णांना तर स्ट्रेचरवर ठेवून उपचार केले जात होते. इस्पितळातील एखादी खाट रिकामी झाल्यानंतरच त्या रुग्णाला खाट उपलब्ध करून दिली जात होती. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्यास रुग्णांची गैरसोय होणार नाही यासाठी योग्य नियोजन करण्यास आरोग्य यंत्रणा अपयशी ठरले आहे. आता कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मडगाव येथील जिल्हा इस्पितळाचे कोविड इस्पितळात रूपांतर करावे लागले आहे.
कोविड विषाणूचे निदान करण्यासाठी गोव्यात व्हायरोलॉजी प्रयोगशाळा नव्हती. आरोग्य यंत्रणेकडून कोरोना विषाणू निदानासाठी स्वॅबचे नमुने तपासणीसाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठवावे लागत होते. स्वॅबच्या नमुन्याचा अहवाल येण्यास विलंब होत होता. राज्यात जसजशी कोरोना स्वॅबच्या नमुन्याच्या तपासणीची संख्या वाढू लागली तशी आरोग्य यंत्रणा दबावाखाली येऊ लागली. अखेर गोमेकॉमधील डॉक्टरांच्या एका पथकाला पुणे येथे पाठवून कोरोना स्वॅबच्या तपासणीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर बांबोळी येथे व्हायरोलॉजी प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आली. ही प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला प्रयत्न केला असता तर सरकारी यंत्रणेला एवढी धावपळ करावी लागली नसती.
कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे आरोग्य खात्याने घेतलेले काही निर्णय बदलावे लागले. आरोग्य खात्याने खासगी इस्पितळात कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी निश्‍चित केलेले शुल्क मागे घ्यावे लागले. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी उपचार शुल्कात थोडी दुरुस्ती करून सुधारित शुल्क जाहीर केले. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी कोरोना रुग्णांच्या उपचाराचा समावेश दीनदयाळ आरोग्य सेवा योजनेत करण्याची घोषणा केली होती. दीनदयाळ आरोग्य सेवा योजनेखाली खाजगी इस्पितळात उपचार करण्याची तरतूद करणारी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती. तथापि, हा निर्णयसुद्धा मागे घेण्यात आला आहे. कोरोना रुग्णांवर दीनदयाळ योजनेखाली उपचार केले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी जाहीर केले.
राज्यात कोरोना विषाणूचे निदान करणार्‍या स्वॅबच्या चाचण्यांच्या तपासणीचे प्रमाण ऑक्टोबर महिन्यात कमी झाल्याने सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोना ही महामारी कधी नियंत्रणात येईल हे आजच्या घडीला सांगणे कठीण आहे.
लॉकडाऊनमुळे राज्यात फेब्रुवारी ते जुलै २०२० या कालावधीत कोरोना रुग्णांचे प्रमाण कमी होते. या काळात १ लाख २७ हजार स्वॅबच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यात ५,९१३ स्वॅबचे नमुने पॉझिटिव्ह आढळून आले होते. या काळात ४५ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता, तर ४,२११ रुग्ण बरे झाले होते.
राज्यात ऑगस्ट महिन्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत चिंताजनक वाढ झाली. या महिन्यात ७१ हजार ६६९ स्वॅबच्या नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. नवे ११ हजार ५०५ कोरोना रुग्ण आढळून आले. या महिन्यात १४७ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला, तर ९,३६६ रुग्ण बरे झाले.
राज्यात सप्टेंबर महिन्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत आणखीन वाढ झाली. परंतु कोरोना निदान करणार्‍या स्वॅबच्या चाचण्यांचे प्रमाण कमी झाले. या महिन्यात ५५ हजार ८३३ स्वॅबच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. यात नवे १६ हजार रुग्ण आढळून आले. त्यांत २३६ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला. या महिन्यात कोरोना पॉझिटिव्ह १४ हजार ५४८ रुग्ण बरे झाले.
ऑक्टोबर महिन्यात स्वॅबच्या तपासणीचे प्रमाण कमी आहे. या महिन्याच्या पंधरा दिवसांतील स्वॅबच्या चाचणीचा आढावा घेतल्यास दर दिवशी सरासरी १५०० स्वॅबच्या नमुन्यांची तपासणी केली जात आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत नवे ६,३५२ रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यांत कोरोना पॉझिटिव्ह ९७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. चालू महिन्यात २३ हजार २३८ स्वॅबच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली असून ७०३६ रुग्ण बरे झाले आहेत.
राज्यात १५ ऑक्टोबरपर्यंत कोरोनाने एकूण ५२५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंतच्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची एकूण संख्या ४० हजारांच्या जवळ येऊन ठेपली आहे. बरे झालेल्या रुग्णांच्या संख्याने ३५ हजारांचा टप्पा पार केला आहे. कोरोना विषाणू रुग्णाबाबत काही माहिती लपविली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. आरोग्य यंत्रणेकडून दरदिवशी जारी केलेल्या आकडेवारीमध्ये बर्‍याच वेळा तफावत दिसून येत आहे. नवीन रुग्णांबाबत जाहीर केलेली संख्या आणि विभागनिहाय दिली जाणारी रुग्णाची संख्या यांची आकडेवारी जुळत नसल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे.
कोरोना महामारी नियंत्रणात आलेली नसली तरी उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. कोरोनाच्या काळात उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याबाबत काही मार्गदर्शक सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले जात नाही असेही दिसून येत आहे. राज्यात उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने हळूहळू कोरोना रुग्णांचे प्रमाण वाढत गेले. लॉकडाऊनच्या काळात गोवा राज्यात कोरोनाचे प्रमाण नाममात्र होते, त्यामुळे गोव्याचा हरित विभागात समावेश झाला होता. तथापि, उद्योग, व्यवसाय, प्रवासी वाहतुकीला मान्यता देण्यात आल्यानंतर हळूहळू रुग्णांची संख्या वाढू लागली. सुरुवातीला परराज्यांतून येणार्‍या व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून येत होत्या. वास्कोतील मांगूर हिलमध्ये रुग्ण आढळून आल्यानंतर कोरोना विषाणूचा राज्यभर फैलाव झाला.
गोव्यात हळूहळू व्यवसाय सुरू केले जात आहेत. यामुळे कोरोनाचेे रुग्ण वाढत आहेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना रुग्ण आढळून आले होते. काही खासगी कंपन्यांनी कोरोना रुग्णांची परस्पर तपासणी करून घेतली.
कोरोना महामारीत जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरित परिणाम झाला आहे. राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी सरकारला प्रत्येक महिन्याला सरकारी रोख्यांची विक्री करून कर्ज घ्यावे लागत आहे. जीएसटीमध्ये घट झाली आहे. आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या काळात २१०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु केवळ १०३३ कोटीचा जीएसटी गोळा झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यात ३५० कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्ष १७० रुपयांचा जीएसटी जमा झाला आहे. केंद्रसरकारसुद्धा कोरोना महामारीमुळे आर्थिक संकटात आहे. केंद्रसरकारकडून राज्यांना जीएसटीची नुकसान भरपाई तूर्त मिळणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने गोवा सरकारला ४४६ कोटी रुपयांचे कर्ज खुल्या बाजारातून घेण्यास मान्यता दिली आहे.
केंद्र सरकारने विद्यालयाचे वर्ग सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याची सूचना केली आहे. राज्य सरकार कोरोना महामारीच्या एकंदर परिस्थितीचा अभ्यास करून विद्यालयाचे वर्ग सुरू करण्याबाबत निर्णय घेईल. राज्यातील विद्यालयांचे वर्ग सुरू करण्याबाबत शिक्षण क्षेत्रातील संबंधितांशी चर्चा केली जात आहे.
गोव्यातील कोरोनाचे प्रमाण कमी झालेले नसल्याने बहुतांश पालकांकडून विद्यालयाचे वर्ग घेण्यास विरोध केला जात आहे. विद्यालयाचे वर्ग सुरू करण्यासाठी केंद्रसरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी विद्यालय व्यवस्थापनला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. राज्य सरकारकडून विद्यालयांना अनुदान वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे काही विद्यालयांच्या व्यवस्थापनांनी एसओपीच्या खर्चाबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. राज्य सरकार पहिल्या टप्प्यात दहावी आणि बारावीचे वर्ग सुरू करण्यावर विचार करीत आहे. राज्यातील कोरोनाच्या सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन दिवाळीनंतर विद्यालयाचे वर्ग सुरू करण्याबाबत विचार केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रसरकारने कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे खासगी उद्योगांत काम करणार्‍या अनेकांना नोकर्‍यांवरून कमी करण्यात आले आहे. उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली असली तरी अनेक ठिकाणी कमी कामगार घेऊन कामकाज केले जात आहे. नोकरीवरून कमी केलेल्यांसमोर तर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेेले उद्योगांवरील संकट कमी झाल्यानंतरच नवीन नोकर्‍या उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारसुद्धा नोकर्‍या गमावलेल्या लोकांसाठी काहीच करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पर्यटन व्यवसायाला हळूहळू चालना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यात देशी पर्यटकांची संख्या हळूहळू वाढत आहे. कोरोना महामारीच्या काळात राज्य सरकारने ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेखाली गावागावांतील नागरिकांना स्वयंरोजगाराकडे वळविण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. कृषी, दुग्ध व्यवसाय, मच्छीमारी व इतर क्षेत्रांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या उपक्रमातून काही नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
