कोमुनिदाद अधिवेशनात बेकायदेशीर बांधकामे, अतिक्रमणावर चर्चा

0
4

राज्यातील कोमुनिदाद जमिनींवरील बेकायदेशीर बांधकामे, अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी आणि भविष्यात अशा बेकायदा गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी विचारपूर्वक उपाययोजना करण्याची शिफारस करण्याचा संकल्प काल दोनापावल पणजी येथील एनआयओ सभागृहात घेण्यात आलेल्या कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्याच्या अधिवेशनात करण्यात आला.
कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीरता आणि कोमुनिदाद कोडमधील दुरुस्त्या कोमुनिदाद अधिवेशनात केंद्रस्थानी होत्या. या अधिवेशनाचे उद्घाटन महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी महसूल सचिव संदीप जॅकीस व इतर सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.

कोमुनिदाद जमिनींवरील बेकायदा अतिक्रमणे आणि बांधकामे, अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, कोमुनिदाद जमिनीत शेतीला प्रोत्साहन देणे इत्यादींसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. कोमुनिदाद जमिनींवर बेकायदा अतिक्रमण, युनिक प्रणालीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचा संकल्पही केला. सदस्यांनी कोमुनिदाद कोडमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत चर्चा आणि विश्वासात घेण्याची मागणी केली. कोमुनिदादसंबंधित बाबींंवर देखरेख ठेवण्यासाठी पूर्णवेळ प्रशासक नेमण्याची मागणी करण्यात आली. व्यवस्थापकीय समितीच्या निवडणुका अधिक पारदर्शक करण्याच्या उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आली. कोमुनिदाद कोडमधील सुधारणांबाबत प्री-लेजिस्लेटिव्ह सल्लामसलत करणे, 5 वर्षांच्या ऐवजी दर 3 वर्षांतून दोनदा अधिवेशन घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

गोवा जमीन बांधकाम निर्बंध कायदा, 1995 अंतर्गत, कोमुनिदादमधील अतिक्रमणाच्या तक्रारी 1 वर्षाच्या आत सोडवविण्यात येणार आहेत. प्रशासकांना हे करण्याचा अधिकार आहे, असे यावेळी बोलताना महसूलमंत्री मोन्सेरात यांनी सांगितले.
कोमुनिदाद संहितेच्या कलम 652 अंतर्गत कोमुनिदाद अधिवेशन घेण्यात येत आहे. राज्यात 223 कोमुनिदाद कार्यरत आहेत. कोमुनिदादचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी कोमुनिदाद प्रशासक कार्यरत आहेत. अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी काही सर्वेक्षकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोमुनिदाद कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अडीच कोटी रुपये दिले जातात. कोमुनिदाद जमिनीचा वापर योग्य प्रकारे आणि योग्य हेतूसाठी असावा असे मंत्री मोन्सेरात यांनी सांगितले.

प्रवेश नाकारल्याने निदर्शने
कोमुनिदाद अधिवेशनात प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या काही कार्यकर्त्यांनी सभागृहाच्या बाहेर निदर्शने करून सरकारच्या प्रवेश न देण्याच्या कृतीचा निषेध केला. या अधिवेशनात कोमुनिदादच्या सदस्य, पदाधिकारी नसलेल्या व्यक्तींना सहभागी होण्यासाठी मान्यता देण्यात आली नाही. केवळ, कोमुनिदाद सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांना प्रवेश देण्यात आला.