राज्यातील कोमुनिदादींच्या जमिनींमधील गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने एका पाच सदस्यीय आयोगाची नेमणूक नुकतीच केली. ह्या पाच सदस्यांमध्ये तीन कोमुनिदादींचे ॲटर्नी आणि दोन कोमुनिदादींचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे. येत्या 14 जानेवारीला सर्व कोमुनिदादींच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून चर्चा करून हा आयोग सरकारला शिफारशी करणार आहे. एकीकडे प्रत्येक सरकार कोमुनिदाद जमिनींतील अतिक्रमणांना ‘ते बऱ्याच वर्षांपासून राहत असल्या’च्या लंगड्या सबबीखाली निव्वळ मतांसाठी अभयदान देत असते आणि दुसरीकडे कोमुनिदादींच्या जमिनींच्या रक्षणाचीही बात करते ह्यात मोठी विसंगती आहे. कोमुनिदाद जमिनी बळकावून बिनबोभाट तेथे बांधल्या गेलेल्या घरांना वीज आणि नळपाणी जोडण्या सरकारी यंत्रणाच देते ना? ही घरे पूर्ण बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही त्यांच्या बांधकामाला परवानगीही सरकारी यंत्रणाच तर देत असते. शिवाय ती बेकायदेशीर असल्याने त्यावरील न्यायालयीन कारवाईची टांगती तलवार लक्षात घेऊन कालांतराने अशा घरांना कायदेशीर करण्यासाठीही सरकारच धडपडत असते. आजवर अशा अनेक वस्त्या सरकारने ही घरे बऱ्याच वर्षांपूर्वी बांधली गेल्याच्या सबबीखाली कायदेशीर केलेल्या आहेत आणि सध्याही तसाच प्रयत्न चालला आहे. मतांचा हिशेब हेच ह्यामागचे एकमेव कारण आहे. त्यामुळे कोमुनिदादीच्या जमिनींच्या रक्षणाचा हा वरवरचा देखावा पचनी पडणारा नाही. गोव्याच्या आदर्श ग्रामजीवनाचा दाखला असलेल्या ह्या पुरातन ग्रामसंस्थांना आज राजकारण्यांनी आणि त्यांच्या पाठबळावर शिरजोर झालेल्या बाजारबुणग्यांनी सौदेबाजीची केंद्रे बनवून टाकले आहे. प्रचंड भ्रष्टाचाराचे हे आगर बनले आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय मंडळी त्याचा लाभ उठवत आली आहेत. शिरसईपासून सेरुलापर्यंत कोमुनिदादींच्या जमिनींचा जो अव्यापारेशु व्यापार आजवर चालला, तो अवघ्या गोव्याने उघड्या डोळ्यांनी पाहिला. वेळोवेळी सरकारने त्यावर कारवाईची भाषा केली, परंतु प्रत्यक्षात काहीही घडले नाही. कोमुनिदाद जमिनीतील भूखंड खरेदीसाठी पंचवीस वर्षे वास्तव्याची अट घालण्याची घोषणा भाजपच्याच सरकारने पूर्वी केली होती. गावकारी पद्धत ही पोर्तुगिजांच्या काळातच नव्हे, तर बहुधा त्याआधीपासून गोव्यात अस्तित्वात होती असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. कोमुनिदादी ह्या खरेतर स्वायत्त ग्रामसंस्था होत्या. जमिनींवरील सामूहिक मालकीच नव्हे, तर कायदेकानूनांची कार्यवाही, सहकारी तत्त्वावरील सामूहिक शेती इथपासून ते गावांतील भांडणतंटे मिटवणे आणि गावच्या धार्मिक कार्यांचा खर्चाचा भार सोसण्यापर्यंत सर्व व्यवस्था कोमुनिदादी पाहत असत. गावच्या अडिअडचणीला धावून जाणे ह्या कोमुनिदादी आपले कर्तव्य मानत. सामूहिक शेतीच्या उत्पन्नाचा वाटा सर्व गावकारांत वाटून घेतला जात असे. स्वायत्त प्रशासकीय अधिकार त्यांच्यापाशी असत. एका परीने महात्मा गांधींनी ज्या ग्रामस्वराज्याचे सुंदर स्वप्न पाहिले होते, त्याचेच हे मूर्तिमंत उदाहरण होते. दुर्दैवाने गोवा मुक्तीनंतर कोमुनिदादी ह्या राजकारण्यांनी सौदेबाजीची आणि बेछूट भ्रष्टाचाराची आगरे बनवल्या. गावाचे हित डोळ्यांआड करून कोमुनिदाद जमिनींचे बेबंदपणे सौदे केले गेले. पैसे घेऊन भूखंड विकले गेले, लाटले गेले. खरे तर गोव्यातील चौदा टक्के जमीन ही कोमुनिदादींच्या मालकीची होती. राज्यात एकूण 223 कोमुनिदादी आहेत. सरकार जेव्हा त्यावर नियंत्रण आणायला पुढे सरसावते तेव्हा स्वायत्ततेचा मुद्दा पुढे आणला जातो. सरकारने नियुक्त केलेल्या ह्या पाच सदस्यीय आयोगाने बोलावलेल्या बैठकीतही कोमुनिदादीच्या कारभारात सरकारला हस्तक्षेप करू द्यायला त्यांचे वंशपरंपरागत पदाधिकारी तयार होतील असे वाटत नाही. कोमुनिदादींच्या व्यवहारामध्ये शिस्त आणि पारदर्शकता आली पाहिजे. कायद्याने त्यांना लेखापरीक्षण अनिवार्य आहे, परंतु तो वरवरचा उपाय आहे. कोमुनिदादची जमीन म्हणजे अतिक्रमणांसाठी मोकळे रान अशी जी आज प्रतिमा बनलेली आहे, ती दूर करण्याची आधी गरज आहे. त्यासाठी कोमुनिदादीच्या किती जमिनीवर अतिक्रमणे आहेत, किती भूखंड विकले गेले, किती लाटले गेले ह्या सगळ्याचा हिशेब मांडावा लागेल. मग त्यामध्ये गुंतलेले अनेक राजकारणी येतील, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी येतील, बडी धेंडे येतील! सरकारला खरोखरच कोमुनिदादींचे रक्षण करायचे असेल तर गोवा मुक्त झाला त्या वर्षीची स्थिती आणि आजची स्थिती याचा तुलनात्मक आढावा घेतला जावा. वर्षानुवर्षे चाललेल्या भ्रष्टाचारावर कायदेशीरपणाचे पांघरूण न घालता ह्या भ्रष्टाचारात गुंतलेल्यांच्या मुसक्या आवळाव्यात. ती हिंमत जर सरकार दाखवणार असेल तरच ह्या आयोगाला काही अर्थ राहील.
