– डॉ. कुमार सप्तर्षी स्वबळाच्या खुमखुमीने सर्वच प्रमुख पक्षांची तशीही झोप उडवली होती.आता मात्र खरोखरच तशी संधी सर्वांच्या पुढ्यात आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या रणमैदानात स्वबळावर लढण्याची हौस भागवून घेताना प्रथम आहे त्या जागा राखण्याचे व पुढे जाऊन त्यात नवी भर घालण्याचे अवघड आव्हान सर्वच पक्षांसमोर आहे. लोकसभेतील अभूतपूर्व यशामुळे भाजपला स्वबळातूनच आपली प्रतिष्ठा राखण्याचे मोठे आव्हान असेल. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पश्‍चात त्यांच्या करिष्म्याचा वापर करणार्‍या शिवसेनेला प्रथमच स्वबळाची ताकद अजमावून पाहण्याचे- ‘मिशन १५०’ चे ध्येय गाठण्याचे- खडतर आव्हान पेलायचे आहे. ‘१४४’ जागांसह मुख्यमंत्रिपदाचा गड सर करण्याचे ध्येय राष्ट्रवादीसमोर असेल तर लोकसभेतील पतनामुळे गेलेली पत सावरण्याचे अवघड आव्हान कॉंग्रेसला पेलायचे आहे. बहुचर्चित ब्ल्यू प्रिंटमुळे दुणावलेला आत्मविश्‍वास मतांमध्ये परावर्तीत करतानाच उपद्रवमूल्य निर्माण करण्याइतपत जागा जिंकण्याची संधी मनसे साधणार काय, याचीही उत्सुकता आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रासप, रिपाई, शेकाप, बसप, सपा, भारिप-महासंघ अशा लहानसहान पक्षांनाही या भाऊगर्दीत आपले नाणे किती चालते ते तपासून पाहण्याची नामी संधी चालून आली आहे. त्यामुळे मैदान तयार आहे. आता मतदारांनी काय ती निवड करायची आहे. युती-आघाडीचा अनुक्रमे २५ आणि १५ वर्षांचा संसार तुटला. त्यामुळे मिळमिळीत सौभाग्याची झूल आणखी किती दिवस आणि का पांघरायची, हा प्रश्‍नही निकाली निघाला. त्यामुळे सगळेच पक्ष स्वबळाची झूल पांघरून नव्या उमेदीने निवडणुकीच्या रणमैदानात उतरणार आहेत. साहजिक ‘कोण किती पाण्यात’ या काव्यगत न्यायाने सर्वच पक्षांना आपापल्या राजकीय ताकदीचा अंदाज घेण्याची याहून अधिक चांगली संधी नक्कीच नाही व नसेलही. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप आणि मनसे असे पाच प्रमुख पक्ष, जोडीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी कामगार पक्ष, वेगवेगळे रिपब्लिकन पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम, माकप-भाकप, समाजवादी पक्ष, बसप, हैदराबादेतील ओवेसी यांचा एमआयएम आणि या सर्वांनाच काही विशिष्ट ठिकाणी हमखास जेरीस आणणारे अपक्ष अशा किमान पंचरंगी, परंतु प्रत्यक्षात बहुविध, बहुरंगी लढतींनी विधानसभेचे रणमैदान कधी नव्हे इतके भरगच्च सजले-धजलेले पाहावयास मिळणार आहे. एक आमदारकी आणि मुख्यमंत्रिपदही एकच, परंतु त्यासाठी अनेक इच्छुक असे ‘जत्रेचे’ चित्र या निमित्ताने मतदारांसमोर निर्माण झाले आहे. परंतु त्यामुळेच सारासार विचार करून, विवेकाशी इमान ठेवून मतदानाचा हक्क बजावण्याची नामी संधी मतदारांपुढे आहे. त्याचबरोबर सामाजिक, राष्ट्रीय जाणिवेचे पुरेपूर भान ठेवून राज्यात स्थिर सरकार सत्तेवर आणण्याचे खडतर आव्हानही औटघटकेच्या मतदारराजासमोर आहे. निवड तर करायची, समोर अनेक पर्यायही आहेत, पण एकालाच निवडायचे आहे आणि तेही भावी राजकीय चित्र समोर ठेवून, हा मतदारांसाठी एकूणच प्रगल्भतेची कसोटी पाहणारा क्षण असेल. खरे तर या परिस्थितीवरून राज्याचे राजकारण आता वास्तवाच्या जवळ आले आहे असे वाटते. त्यामुळे आता प्रत्येक राजकीय पक्षाचा नेमका प्रभाव किती हे जाणून घेताना ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ होणार आहे. राज्यात हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून शिवसेनेने आपला प्रभाव वाढवण्यावर भर दिला. परंतु शिवसेना सुरुवातीपासून हिंदुत्ववादी नव्हती. बॅ. नाथ पै, मधु दंडवते आदी समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांबरोबर शिवसेनेने युती केली होती. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत जनता पक्ष भरघोस मताधिक्क्यासह केंद्रात सत्तेवर आला. अशा परिस्थितीत जनता पक्षाशी युती करणे ही शिवसेनेची राजकीय गरज होती. शिवाय तसाही मुस्लिम समाज आपल्याला मतदान करणार नाही, त्यामुळे निदान हिंदुत्ववादी विचारांच्या आधारे बहुसंख्य हिंदूंची मते आपल्याकडे खेचणे शक्य होईल असा शिवसेनेचा विचार होता. भाजपानेही हिंदुचत्वाची कास धरली आणि या दोन समविचारी पक्षांना एकत्र येणे शक्य झाले. परंतु आताच्या घडामोडींवरून भाजपा आणि शिवसेना या दोघांचाही हिंदुत्ववाद किती बेगडी आहे याचे प्रत्यंतर आले. कारण गेले काही दिवस चर्चेचा जो काही काथ्याकूट सुरू होता त्यामागे केवळ सत्ताकारण होते. त्यात हिंदुत्ववाद, हिंदूंचे हित हा विचार कोठेही नव्हता. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने एकमेकांशी ङ्गारकत घेणेही काही दृष्टीने महत्त्वाचे ठरावे. राष्ट्रवादी पक्ष हा धनवान मराठा समाजापुरताच मर्यादित राहिला आहे. कॉंग्रेसलाही आपली विचारसरणी सोडायची नाही. परंतु या पक्षाचे तेज आता संपले आहे. त्यामुळेच हा पक्ष राष्ट्रवादीसोबत राहील याबाबत बरीच शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु तसे झाले नाही. मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड आदी संघटना राष्ट्रवादीच्या पोटातून बाहेर आल्या. त्यामुळे या पक्षाला मराठेतर बहुजन समाजाचा बर्‍यापैकी विरोध राहत आला. अशा परिस्थितीत आता या समाजाला आपल्याकडे वळवण्यास कॉंग्रेसवाले मोकळे झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील विधानसभा निवडणुकांनंतर कोणताही एक पक्ष सत्तेत येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पुन्हा विविध पक्षांच्या आघाडीचीच सत्ता असणार आहे. या आघाडीला कॉंग्रेस बाहेरून पाठिंबा देण्याची शक्यता अधिक आहे. यापूर्वी केंद्रात व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. अगदी अलीकडे दिल्लीत ‘आप’च्या सरकारलाही कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. तसे महाराष्ट्रात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु पुन्हा सत्तेसाठी कॉंगे्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता दिसत नाही. याचे कारण शरद पवार आता पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहिलेले नाहीत. त्याच वेळी त्यांना आता प्रादेशिक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी पक्ष अधिक प्रबळ करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकांनंतर राष्ट्रवादी शिवसेनेबरोबर जाण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण शरद पवार हे डावपेचांमधील जाणकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासोबत युती करताना इतर पक्षांना भीती वाटते. परंतु उध्दव ठाकरे हे तसे साधे-सरळ असल्याने त्यांना राष्ट्रवादीबाबत भीती बाळगण्याचे कारण उरत नाही. त्यामुळे सेना-राष्ट्रवादी असे समीकरण आकाराला येऊ शकते. मुख्य म्हणजे राज्यात आता कोणीही तालेवार नेता राहिलेला नाही. आता महाराष्ट्रात मोदींची लाट नाही. त्यामुळे केवळ त्या लाटेच्या आधारे भाजपाला या विधानसभा निवडणुकीत मोठी बाजी मारता येईल असे वाटत नाही. सहकारी संस्था, साखर कारखाने, दूध व्यवसाय, शिक्षण संस्था आदी माध्यमांमधून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने व्यापक जाळे निर्माण केले आहे. या अर्थाने शिवसेना, भाजप, मनसे या पक्षांकडे व्याप्ती नसली तरी जिल्हा परिषद- पंचायत समिती- बाजार समिती, नगरपालिका, महापालिका, ग्रामपंचायती आदी माध्यमांमधून व्यापक जनाधार निर्माण करण्यात हे पक्षही बर्‍यापैकी यशस्वी ठरले आहेत. विधानसभेत किमान ५० जागा जिंकण्यात हे सर्वच पक्ष आजपर्यंत यशस्वी ठरले. हे सूत्र लागू केल्यास आपल्याकडे ५० जागा आजच आहेत, हा विचार करून पुढच्या जागा चढत्या भाजणीने जिंकण्याचे मनसुबे या सर्वच पक्षांनी आखले आहेत. अर्थात, या पक्षांनी या ५० जागा युती-आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवूनच प्राप्त केल्या होत्या. आता स्वबळावर आपल्या जागा टिकवायचे आणि त्यात आणखी भर घालायचे वरकरणी अशक्यप्राय वाटणारे आव्हान या सर्वच पक्षांसमोर आहे. स्वबळाच्या मनसुब्याचे समाधान एकीकडे आणि त्याचवेळी यामुळे विभागली जाणारी आपली मते कशी थोपवायची, आपली आहेत ती मते शाबूत कशी ठेवायची, पर्यायाने ताब्यातील जागा कायम राखण्याचे अवघड आव्हान कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसमोर असेल.
कॉंग्रेस ८२, राष्ट्रवादी ६२, भाजप ४६, शिवसेना ४५, रिडालोस १४, मनसे १३, सपा ३, शेकाप ४, बहुजन विकास आघाडी २, माकप १, अन्य (अपक्ष) ३० असे आता मावळतीकडे असलेल्या विधानसभेतील पक्षीय बलाबल होते. अर्थात, गेल्या काही वर्षांमध्ये, त्यातही लोकसभेच्या निकालानंतर सत्ताधारी पक्षांना मोठ्या प्रमाणात गळती लागली. अनेक दिग्गज नेते भाजप, शिवसेनेत दाखल झाले. मुंबई-ठाणे-नाशिक-पुणे या शहरी पट्ट्यात जागांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात एकवटले असल्याने सर्वच प्रमुख पक्षांचा जोर याच पट्ट्यात अधिक राहणार हे खरे असले तरी ग्रामीण भागात असलेला जनाधार निसटू न देण्याची व्यूहरचना प्रमुख पक्षांनी नक्कीच केली असेल. या पार्श्‍वभूमीवर ताजे रणकंदन कसे आकाराला येते ते पाहायचे.
