नवीन वर्षाची सुरुवात यंदाही दरवर्षीप्रमाणे रस्ता अपघातांच्या भीषण बातम्यांनी झाली आहे. राज्यातील रस्ते अपघात ही किती ज्वलंत समस्या बनलेली आहे, हे काल एका दिवसात राज्याच्या विविध भागांमध्ये गेलेल्या बळींच्या संख्येवरून कळून चुकते. यातील सर्वाधिक बळी राजधानीच्या शहरात गेले आहेत हे अधिक गंभीर आहे. सरकार मात्र, दरवेळी रस्ता अपघातांचे खापर सर्वस्वी चालकांच्या बेशिस्तीवर फोडून मोकळे होत असते. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात वर्षाला तीन हजार दखलपात्र अपघात होणे आणि त्यात किमान तीनशे बळी जाणे ही आकडेवारी तुलनेने खूप मोठी आहे. परंतु दुर्दैवाने दरवर्षी ही आहूती जात असूनही राज्यातील रस्ता सुरक्षेच्या बाबतीत वर्षातून एकदा सुरक्षा सप्ताह साजरा करण्यापलीकडे काहीही ठोस उपाययोजना झालेली दिसून येत नाही. काल पणजीमध्ये महापालिकेच्या एका माजी नगरसेवकाचा मुलगा मळा भागात तथाकथित स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात दुचाकी कोसळून ठार झाला. पणजीतील स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा खरे तर फार मोठा घोटाळा आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून चाललेल्या त्यांच्या कामांना कोणतीही जबाबदेही राहिलेली नाही. हा पैसा नेमका कशासाठी खर्च केला जातो आहे आणि ही कामे का रेंगाळत चालली आहेत त्यासंबंधी जनतेला कोण सांगणार? त्यांची जबाबदारी कोण घेणार? काल झालेला अपघात हा सरळसरळ संबंधित कंत्राटदाराच्या बेफिकिरीमुळे झाला. भर रस्त्यात खोदलेल्या खड्ड्याचा अंधारामुळे अंदाज न आल्याने एकवीस वर्षांचा सदर दुचाकीस्वार दुचाकीसह थेट खड्ड्यात कोसळून मृत्युमुखी पडला. ह्या दुर्घटनेची जबाबदारी कोण घेणार? वास्तविक सदर कंत्राटदाराविरुद्ध आणि त्याच्या कामावर देखरेख ठेवायची जबाबदारी असलेल्या अभियंत्यावर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून तात्काळ सदोष मनुष्यवधाचा फौजदारी गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे. इमॅजिन पणजी हे एसपीव्ही, पणजी महानगरपालिका आणि राज्य सरकार हे तिघेही स्मार्ट सिटीच्या झालेल्या ह्या खेळखंडोब्याचे गुन्हेगार आहेत. देशातील इतर राज्यांतील शहरे झपाट्याने स्मार्ट होत आहेत. आधुनिक चेहरामोहरा घेऊन सजली आहेत आणि पोर्तुगीजकाळापासूनचे सुंदर शहर पणजी मात्र जागोजागी खोदलेले खड्डे, चर आणि खचलेले रस्ते यामुळे अत्यंत विद्रुप बनले आहे. पण त्याचा कोणाला ना खेद, ना खंत. समस्त पणजीकर गेली दोन वर्षे नाकातोंडात धूळ खात ह्या खड्ड्यांतून षंढासारखे निमूटपणे ये जा करीत आहेत. संबंधितांना या सावळ्यागोंधळाबाबत जाब विचारण्याचीही कोणाची प्राज्ञा नाही. काल पणजीचे उपनगर असलेल्या ताळगावात दोन दुचाक्यांमध्ये भीषण अपघात होऊन आणखी बळी गेले. ताळगावचे रस्ते मलनिस्सारण वाहिन्यांसाठी, केबल टाकण्यासाठी, जलवाहिन्या टाकण्यासाठी वेळोवेळी खोदले गेले ते पुन्हा पूर्ववत स्थितीत आणले गेलेलेच नाहीत. त्यामुळे तेथे सातत्याने अपघात होत असतात. परंतु कोणाला ना खेद, ना खंत. पणजी शहर आणि उपनगराला सध्या आणखी एका समस्येने वेढले आहे. स्विगी, झोमॅटो आणि आता त्यांच्या सहयोगी कंपन्या अनुक्रमे इन्स्टामार्ट आणि ब्लिंकइटचे दुचाकीस्वार दहा मिनिटांत डिलीव्हरीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी फॉर्म्युला वन कार दौडवाव्यात तशा आपल्या दुचाक्या रस्त्यांवरून अहोरात्र दामटत असतात. स्वतःबरोबरच इतरांचाही जीव धोक्यात घालत असतात. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी वाहतूक पोलिसांचे हात कशामुळे बांधलेलेे आहेत? भोम आणि वाळपईमध्येही आणखी दोन भीषण अपघातांच्या बातम्या काल आल्या. एखाद्या अपघातामागे चालकाची चूकही असू शकते. परंतु चालकाच्या चुकीहूनही रस्त्यांची दुःस्थिती हे अपघातांचे अधिक महत्त्वाचे कारण आह. गोव्यातील नव्वद टक्के अपघात हे मद्यप्राशनामुळे होत असतात असा अजब दावा मध्यंतरी सरकारने केला होता. राज्यातील रेन्ट अ कार आणि रेन्ट अ बाईकच्या व्यवसायाला काहीही धरबंद उरलेला नाही. गोव्यात येणारे गुलहौशी पर्यटक ह्या दुचाक्या आणि चारचाक्या त्या मॉडेलची वाहने चालवण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसताना रस्त्यावर उतरवतात आणि अपघातांस कारणीभूत ठरतात. गेल्या वर्षात काळजाचा थरकाप उडवणारे असे अनेक अपघात घडले. तेवढ्यापुरती त्यावर चर्चा झाली. सरकार मात्र ढिम्म! ह्या असल्या नाकर्तेपणामुळेच राज्यातील रस्ता अपघातांचे प्रमाण एवढे मोठे आहे. अजून असे किती मानवी बळी आपल्याला हवे आहेत? काल बळी गेलेले तरूण हे वयाच्या विशी तिशीतले आहेत. त्यांचे नुकतेच उमलू लागलेले जीवन अपघातांत अकाली खुडले गेले. सरकारला याची खंत वा खेदही नसावा?
