राज्यातील रेन्ट अ कार आणि रेन्ट अ बाईकमुळे वाढते अपघात होत असल्याबद्दल जनतेमधून संताप व्यक्त झाल्याने त्याची धग जाणवलेल्या सरकारने अशी खासगी भाडोत्री वाहने वापरणाऱ्या पर्यटकांकडून प्रतिज्ञापत्रे भरून घेण्यात येतील अशी घोषणा नुकतीच केली आहे. वाहतूक विभागाच्या अधीक्षक महाशयांनी नुकताच पत्रकारांना ह्या प्रतिज्ञापत्रात काय असेल त्याचा तपशीलही पुरवला. आपण मद्यप्राशन करून वाहन चालवणार नाही, वाहतूक नियम तोडणार नाही, सर्व वाहतूक नियमांचे पालन करू वगैरेंची हमी देणारे हे हमीपत्र आहे. पर्यटकांना भाड्याने वाहन देताना त्यांच्याकडून हे प्रतिज्ञापत्र संबंधित वाहनाच्या मालकांनी भरून घ्यायचे आहे. वाहतूक खात्याने हेे जे काही प्रतिज्ञापत्र काढलेले आहे, ते नेमके कोणाच्या भल्यासाठी? भाड्याने वाहने देणाऱ्या आणि ह्या व्यवसायावर गब्बर झालेल्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठीच ही काढली गेलेली पळवाट आहे. त्यातून रेन्ट अ कार किंवा रेन्ट अ बाईकमुळे राज्यात होणाऱ्या अपघातांत कशी घट होणार ह्यावर वाहतूक खाते प्रकाश टाकू शकेल काय? रेन्ट अ कार व रेन्ट अ बाईकना सतत होणाऱ्या अपघातांमुळे जनतेमध्ये त्याविषयी तीव्र रोष आहे. यापूर्वी राज्यातील परवानाधारक पर्यटक वाहनधारकांनीही ह्या प्रचंड प्रमाणात फोफावलेल्या रेन्ट अ कार व रेन्ट अ बाईक व्यवसायाविरुद्ध दंड थोपटले होते. तेव्हा सरकारने पर्यटक टॅक्सीचालकांच्या आंदोलनामुळे नवे रेन्ट अ कार व बाईक परवाने देणेही स्थगित ठेवले होते आणि मायकल लोबोंच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमली होती. वाहतूक नियम तोडणाऱ्या खासगी भाडोत्री वाहनांवर कारवाईसाठी एक भरारी पथकही काही वर्षांपूर्वी स्थापन झाले होते. परंतु त्यानंतर पुन्हा हा व्यवसाय सुरळीत चालू झाला. पर्यटकांनी गोव्यात मौजमजेसाठी यायचे, आपल्याला ते वाहन चालवण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसताना कार किंवा बाईक भाड्याने घ्यायची आणि गोव्याच्या रस्तोरस्ती वाहतूक नियमांच्या चिंधड्या उडवत बेफाम भटकायचे हे दृश्य गोमंतकीय जनतेच्या सवयीचे झाले आहे. जोवर केवळ वाहतूक नियम तोडले जात होते, तोवर एकवेळ ठीक होते, परंतु आता ह्या रेन्ट अ कार व बाईकमुळे गोव्याच्या रस्तोरस्ती प्राणघातक अपघात घडू लागले आहेत. निरपराध लोकांचा जीव जाऊ लागला आहे. त्यामुळे ह्या व्यवसायावर कायदेशीर अंकुश आणण्याची मागणी जनतेमधून होत असताना ह्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे ह्या व्यावसायिकांनाच अशा दुर्घटनांपासून कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी वाहतूक खाते पुढे सरसावते याचा अर्थ काय? मुळामध्ये राज्यातील ह्या रेन्ट अ कार व रेन्ट अ बाईक व्यवसायाचीच झाडाझडती आवश्यक आहे. राज्यात अशी किती भाडोत्री वाहने आहेत? त्यांची मालकी किती जणांजवळ आहे? 2015 साली राज्यात केवळ 136 नोंदणीकृत भाडोत्री वाहने होती. तेव्हा अखिल गोवा परवाना असलेल्या टॅक्सी होत्या 2553 आणि अखिल भारतीय परवाना असलेल्या टॅक्सी होत्या 10,773. काळ्यापिवळ्या टॅक्सींची संख्या तेव्हा 496 होती. आज ह्या काळ्या पिवळ्या टॅक्सी दिसेनाशा झाल्या आहेत आणि रेन्ट अ कार आणि रेन्ट अ बाईकची संख्या मात्र कैक पटींनी वाढलेली आहे. एकेका मालकापाशी पन्नासच्या वर भाडोत्री वाहने असल्याचे यापूर्वी विधानसभेत उघड झालेले आहे. असे असूनही सरकारचे ह्या व्यवसायाला अभयदान का मिळते आहे हे जनतेलाही समजायला हवे. एकीकडे राज्यातील पारंपरिक मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्सचा व्यवसाय शेवटचे आचके देत आहे. हे गोमंतकीय मोटरसायकल पायलट दिवसरात्र उन्हातान्हात राब राब राबून आपला संसार चालवतात. त्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. दुसरीकडे भाडोत्री दुचाक्या आणि चारचाक्या देणाऱ्या बड्या धेंडांसाठी मात्र सरकार पायघड्या अंथरते आहे हा कोणता न्याय? एखाद्या भाडोत्री वाहनाला अपघात झाला तर ते चालवणाऱ्याबरोबरच ते वाहन भाड्याने देणाऱ्यालाही त्या दुर्घटनेस जबाबदार धरले गेले पाहिजे. एखादा पर्यटक भाडोत्री वाहनाचा अपघात एखाद्याचा जीव घेऊन करून पसार झाला तर पोलीस केवळ त्याने भरून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर समाधान मानून घेणार काय? मुळामध्ये राज्यातील रेन्ट अ कार व रेन्ट अ बाईकची संख्या किती आहे व एकेका मालकापाशी किती वाहने आहेत ह्याचा सविस्तर तपशील वाहतूक खात्याने जाहीर करावा. त्या सर्व वाहनांचा विमा वेळोवेळी उतरवला गेलेला आहे का, वेळोवेळी पीयूसी दाखला घेतला आहे का, ह्या वाहनांकडून किती वाहतूक नियम तोडले गेले व त्यातील किती प्रकरणांत त्यांच्यावर कारवाई झाली हेही वाहतूक खात्याने सांगावे. प्रतिज्ञापत्रांची टूम काढून ह्या व्यावसायिकांना रान मोकळे करून देऊ नये.
