- ल. त्र्यं. जोशी
आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकता कायदा, एनआरसी आणि एनपीआर नकोच अशी मागणी करणे हा केवळ दुराग्रह आहे.या तिन्ही प्रक्रियांचा मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी उपयोग होणार आहे हे जर तुम्हाला ठाऊक आहे तर तुमची सरकारकडे पहिली मागणी असायला पाहिजे की, त्याने या कायद्यांची सरमिसळ होणार नाही याचे आश्वासन द्यावे. पण तशी मागणी कॉंग्रेस करीत नाही.
दिल्लीतील बहुचर्चित शाहीनबाग परिसरात नागरिकता कायद्याच्या विरोधाच्या निमित्ताने मुस्लिम महिलांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून चालविलेला रास्ता रोको व त्यानंतर गेल्या आठवड्यात राजधानी दिल्लीत उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब पाहता त्या कायद्याला विरोध करणारे कॉंग्रेस व त्यांचे या संदर्भातील मित्रपक्ष यांना हेच हवे होते ना, असा प्रश्न कुणालाही उपस्थित करावासा वाटेल. या देशात सरकारच्या विरोधात झालेले हे काही पहिलेच आंदोलन नाही. यापूर्वी महागाईपासून आणीबाणीपर्यंतच्या मुद्द्यांवर कॉंग्रेसविरोधी पक्षांनी तीव्र आंदोलने केली. पण त्यांच्या नेतृत्वाने वा कार्यकर्त्यांनी कधीही त्याची जबाबदारी नाकारली नाही. पण नागरिकता कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाच्या निमित्ताने कॉंग्रेस पक्षाने व त्याच्या अध्यक्षा सोनिया वा त्यांचे सुपुत्र राहुल गांधी यांनी बेजबाबदारपणाचे एवढे प्रदर्शन केले आहे की, या संबंधीचा पहिला एफआयआर सोनिया गांधींविरुध्द लावला गेला तर ते आश्चर्य ठरु नये. खरे तर सोनिया आणि राहुल यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. सोनिया ह्या मितभाषी, विचार करणार्‍या नेत्या आहेत. संयम तर त्यांच्याकडूनच शिकायला हवा, पण मोदीद्वेषाने व विशेषत: कॉंग्रेसकडे सत्ता येण्याची शक्यता दूरदूरपर्यंत दिसत नसल्याने त्या व राहुल एवढे वैफल्यग्रस्त बनत आहेत की, त्यामुळे त्या आपल्या प्रतिमेची व पक्षाचीही चिंता करेनाशा झाल्या आहेत. नागरिकता कायद्याच्या विरोधाच्या निमित्ताने देशभर व विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत उफाळलेल्या हिंसाचारामुळे तेच अधिक प्रकर्षाने समोर आले आहे.
खरे तर नागरिकता कायद्याच्या विरोधातील आंदोलन मुस्लिम समाजाने सुुरू केलेले नाही. कॉंग्रेसनेच त्याचा शंख फुंकला व त्याचीही दोन कारणे आहेत. कॉंग्रेसचा नेहमीच एकगठ्ठा मुस्लिम मतांवर डोळा राहिला आहे. तो मतदार जर कॉंग्रेससोबत राहिला नसता तर इतक्या प्रदीर्घ काळपर्यंत कॉंग्रेसला सत्ता उपभोगताच आली नसती. पण आणीबाणीनंतर त्या समाजाचा पाठिंबा पातळ होत गेला आणि सत्ताही दुरावत गेली. १९७७ पासून देशात लोकसभेच्या बारा निवडणुका पार पडल्या, पण त्यापैकी फक्त चार निवडणुकींमध्ये कॉंग्रेसला सत्ता मिळविता आली. आठ निवडणुकांत विरोधकांना व विशेषत: भाजपाला ती मिळत गेली. भाजपाला कमी प्रमाणात मुस्लिम मते मिळाली असतीलही, पण ती कॉंग्रेसकडून निघून मुलायमसिंग, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, मायावती यांच्याकडे गेली. या काळात मुस्लिमांकडेही नेतृत्व नव्हते. पण अलीकडे आयआयएमचे आसुद्दीन ओवैसी यांचे नेतृत्व पुढे येऊ लागले आहे. आज तर ते त्या समाजाचे प्रवक्तेच बनले आहेत. ते स्वत: हुशार आहेत, अभ्यासू आहेत, उच्चविद्याविभूषित आहेत आणि वक्तृत्वाची देणही त्यांना लाभली आहे. जिन्नानंतरचे ते प्रभावी नेते बनत आहेत. नागरिकता कायद्याच्या विरोधात त्यांनी घेतलेल्या जहाल भूमिकेमुळे कॉंग्रेसची पंढरी घाबरली व त्या कायद्याचा फारसा अभ्यास न करता तिने मुस्लिम मते आपल्याकडे ओढण्याची संधी घेण्याचा खटाटोप केला. ओवैसीइतकीच तीही या कायद्याचा विरोध करु लागली. पण मुळातच त्यांच्या विरोधात तर्क नसल्यामुळे व भूतकाळात कॉंग्रेसने अशा प्रकारच्या कायद्याची मागणी केलेली असल्याने कॉंग्रेसचा विरोध लंगडा पडू लागला.
अभ्यासाचा अभाव हेही आणखी एक कारण. वास्तविक कॉंग्रेसजवळ अभ्यासू नेत्यांची कमतरता नाही. शशी थरुर, जयराम रमेश, वीरप्पा मोईली यांच्यासारखे अभ्यासू नेते पक्षाजवळ आहेत. पण महत्व मात्र चिदंबरम, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला यांच्यासारख्या हितसंबंधियांना दिले जात आहे. पक्षाचे राज्यसभेतील नेते गुलाम नबी आझाद यांच्याजवळ प्रगल्भता आहे, पण लोकसभेतील नेते अधीररंजन बॅनर्जी फक्त राहुलसारखे अकांडतांडव करण्यात माहीर आहेत. पक्षाचे नेतृत्व करायचे म्हणजे स्वत: नेत्याला अभ्यास करावा लागतो, पण राहुलचे अभ्यासाशी वाकडेच आहे. सोनियांच्या काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसला नागरिकता कायद्याचा योग्य विचारच करता आला नाही. शिवाय मुस्लिम मतांची तिला इतकी ओढ लागली होती की, तिला अन्य विचार सुचलाच नाही.भाजपाच्या विरोधात मुस्लिमांना चिथवणे तुलनेने सोपे असल्याने त्यांनी मोदीद्वेष उगाळण्यासाठी या संधीचा फायदा घेण्याचे ठरविलेले दिसते.
दुसरा विषय एनआरसीचा. तोही आजच समोर आलेला नाही. एनआरसीची मागणी करणारा पहिला नेता कॉंग्रेसचाच होता हे आठवणे राहुलच्या बाबतीत तर शक्यच नाही. तो विषय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथम समोर आणला कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरडोलोई यांनी. आसु आणि आगप यांनी तेच सूत्र धरुन तीव्र आंदोलन केले व त्यापुढे राहुलचे पिताश्री राजीव गांधी यांना झुकावे लागले. ते पंतप्रधान असताना १५ ऑगस्ट १९८६ रोजी दिल्लीत आसाम करारावर सह्या झाल्या. त्यातूनच सर्वोच्च न्यायालयाने आसामसाठी एनआरसी लागू केला. त्याची अतिशय पारदर्शक व न्याय्य अंमलबजावणी होईल यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डोळ्यात तेल घालून काळजी घेतली. पण मोदीद्वेषाला खतपाणी घालण्यासाठी आणि मुस्लिम मतांच्या हावेपोटी कॉंग्रेसला ‘एनआरसी देशभर लागू केली जाईल’ हे गृहमंत्री अमित शहा यांचे वक्तव्य पुरेसे वाटले आणि मागचापुढचा विचार न करता कॉंग्रेसने तो मुद्दाही मुस्लिम गठ्ठा मतांसाठी वापरण्याचे ठरविले.
पाठोपाठ एनपीआर आली. ती काही मोदींनीच पहिल्यांदा आणली असे नाही. २०१० मध्ये स्वत: कॉंग्रेसने २०११ च्या जनगणनेसाठी या प्रक्रियेचा वापर केला होता, पण त्याचाही कॉंग्रेसला सोईस्कर विसर पडला. त्याच्या विरोधातही कॉंग्रेस पुढे आली. खरे तर आईवडलांच्या वास्तव्याची माहिती मागण्याचे एकच कारण होते व ते म्हणजे लोकांनी कोणत्या प्रकारे स्थलांतर केले हे कळण्यासाठी. सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करण्यासाठी व समाजातील कमकुवत घटकांसाठी योजना बनविता यावयात म्हणून. पण सोनिया राहुल तर मुस्लिम मतांकडे एवढे आकर्षित झाले की, त्यांची विचारशक्तीच कुंठित झाल. एनपीआरची सगळीच उत्तरे देणे बंधनकारक नसल्याचा खुलासा सरकारने केल्यानंतरही त्यांना आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करावासा वाटला नाही. हेतू एकच व तो म्हणजे मुस्लिम समाजाला आपल्याकडे ओढण्याची आकांक्षा.
एकवेळ राजकीय रणनीती म्हणूनही तिचा विचार करताही येईल, पण कॉंग्रेसकडे ना अभ्यास, ना कार्यकर्ते, ना नेतृत्व. तिने या तिन्ही मुद्द्यांचा सखोल विचार न करताच विरोधाचे पाऊल उचलले, कारण कायद्याला विरोध हे उद्दिष्टच नव्हते. मुस्लिमांची दिशाभूल करणे व त्यांच्यात भयगंड उत्पन्न करणे एवढेच उद्दिष्ट होते.दुर्दैवाने मुस्लिम समाज त्या सापळ्यात अडकला आणि कॉंग्रेसवर विश्वास ठेवून या आंदोलनात आघाडीवर आला. अयोध्या, तीन तलाक, ३७० कलम प्रकरणाने आधीच तो समाज वैफल्यग्रस्त झाला होता, त्याला रस्त्यावर येण्यासाठी कॉंग्रेसच्या बेजबाबदार चिथावणीने तेल ओतले गेले. पण कॉंग्रेसचे दुर्दैव असे की, त्याचाही तिला फायदा घेता आला नाही, कारण फायदा घेण्याचीही क्षमता तिच्याकडे नव्हती. सुरुवातीला कॉंग्रेसने काही मोर्चांचे नेतृत्व केले, पण ते आपल्या हातून केव्हा निसटले हे कॉंग्रेसमधील भल्याभल्यांनाही कळले नाही. शिवाय आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता असलेला एकही नेता कॉंग्रेसजवळ नाही. आता सुरू असलेल्या आंदोलनात तर कॉंग्रेसचा एकही नेता आंदोलकांसोबत राहत नाही. त्यांना नेतृत्वच नसल्याने हिंसाचारास बळ मिळत असेल तर त्याची जबाबदारी कॉंग्रेसवरच जाऊन पडते.
अर्थात कॉंग्रेसलाही हेच हवे होते. देशात मोदीविरोधी असंतोष आहे हे तिला जगाला दाखवायचे होते. त्यामुळे हिंसाचाराला रोखण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्याला चिथावणी देण्याची संधी घेणे तिला सोयीचे वाटले. या संदर्भात गेल्या महिन्यात जामा मशीद परिसरात झालेल्या जाळपोळीच्या वेळची घटना उल्लेखनीय ठरते. तिकडे त्या परिसरात जमाव वाहनांना आगी लावत होता. पोलिसांवर दगडफेक करीत होता. जिकडेतिकडे ज्वाला आणि धुराचे साम्राज्य पसरले होते. पोलिस संयमाने परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करीत होते. या जमावाला काबूत ठेवणे कॉंग्रेसच्या बसची बात नव्हतीच, पण ती किमान शांततेचे आवाहन तरी करु शकली असती. पण नेमक्या अशा वेळी सोनिया गांधींनी स्वत: एक व्हिडिओ संदेश वृत्तवाहिन्यांवरुन प्रसारित केला. त्यात सरकारचा निषेध करणे समजू शकते पण तोंडदेखले का होईना जाळपोळ थांबविण्याचे आवाहन देखील सोनियांना करावेसे वाटले नाही. लोकांना मैदानात जाऊन समजावण्याचा प्रयत्न करणे फार दूरची गोष्ट. खरे तर दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीच दिल्लीकरांनी कॉंग्रेसची चिथावणीची ही रणनीती साफ नाकारली होती. त्यांनी मैदानात कॉंग्रेस आहे याचा विचारही न करता जणू कॉंग्रेसवर बहिष्कारच टाकला. जागा तर शून्य फोडू शकल्या नाहीतच, शिवाय मतेही घटली आणि चार वगळता इतर सर्वांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या. उलट आम आदमी पार्टीचे अमानुल्ला खान विक्रमी ७० हजार मतांनी विजयी झाले. याचा स्पष्ट अर्थ असा होता की, मुस्लिमांनीही कॉंग्रेसला नाकारले, पण कॉंग्रेसला त्याचीही फारशी चिंता वाटली नाही. कारण तिला हवा होता हिंसाचार व त्यासाठी मुस्लिम समाजासारखे दुसरे हत्यारही तिच्याजवळ नव्हते.
इतर विरोधी पक्षांनाही कॉंग्रेस सोबत घेऊ शकली नाही. दिल्लीत सोनियांच्या निमंत्रणाने बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत सर्व विरोधी पक्ष आलेच नाहीत. मायावतीं, टी.चंद्रशेखर, रेड्डी, पटनाईक, ममता बॅनर्जी यांनी तर बहिष्कारच टाकला. जे सहभागी झाले ते त्यांच्या राजकारणासाठी. म्हणजे प्रत्येक टप्प्यावर कॉंग्रेसची रणनीती मारच खात होती. गेले आठ दिवस दिल्लीत हिंसाचाराने थैमान घातले होते, पण कॉंग्रेसच्या एकाही नेत्याला लोकांना शांततेचे आवाहन करावेसे वाटले नाही. कारण त्यांना शांतता नकोच होती.
या परिस्थितीत बघ्याची भूमिका घेणार्‍या कॉंग्रेस नेत्यांना परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याचा सुगावा लागताच मात्र गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रपती यांची एकदमच आठवण झाली आणि शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुचली. शहा यांनी आपली जबाबदारी कधीच नाकारलेली नाही. हिंसाचार रोखण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरूच होते. पण हिंसाचाराच्या आगीवर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजण्याची संधी कॉंग्रेस कशी सोडणार? खरे तर या हिंसाचाराची खरी जबाबदारी कॉंग्रेसचीच आहे. तिने संबंधित कायद्यांच्या खर्‍या अर्थाकडे हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करुन त्यातून मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करण्याचे, त्याला हिंसाचारास प्रवृत्त करण्याचे दुष्ट कारस्थान रचले आणि आता ते आपल्यावरच शेकणार असे जेव्हा तिला वाटू लागले तेव्हा तिला अमित शहांचा राजीनामा मागण्यासाठी कंठ फुटला.
वास्तविक, कॉंग्रेसच्या या रणनीतीने सर्वाधिक नुकसान कुणाचे झाले असेल तर ते मुस्लिम समाजाचेच. कारण त्याने कॉंग्रेसवर भाबडा विश्वास ठेवून आंदोलनात उडी घेतली. त्यात समाजकंटकांनी केव्हा प्रवेश केला हे त्यांनाही कळले नाही आणि आज त्या समाजाची एकाकी पडल्यासारखी स्थिती झाली आहे. हा त्या समाजावर कॉंग्रेसने केलेल्या स्वार्थी राजकारणाचा सर्वात मोठा आघात आहे. कॉंग्रेस आपल्याला वापरुन घेत आहे हे त्या समाजाच्या लक्षातच आले नाही. पण ते त्यांच्या केव्हा तरी लक्षात येणारच आहे. त्यावेळी कॉंग्रेसची गाढवही गेले व ब्रम्हचर्यही अशी अवस्था झाल्याशिवाय राहणार नाही.
हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, दिल्ली व उत्तरप्रदेश वगळता अन्य राज्यात त्या समाजाने हिंसाचाराला फारसा थारा दिला नाही. मोर्चांमध्ये तो समाज पूर्ण ताकदीने उतरला, पण त्याबरोबरच भारतीय संविधान आणि राष्ट्रध्वज यांचा त्याने जाणीवपूर्वक वापरही केला. मुस्लिमांची ही बदलती मानसिकता कुणालाही नजरेआड करता यायची नाही. आजही जेव्हा मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाचे कार्यकर्ते वस्तीवस्तीत जाऊन लोकांना समजावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तेव्हा त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे व कॉंग्रेसने आपला तिच्या राजकारणासाठी वापर केल्याबद्दल, दिशाभूल केल्याबद्दल चीडही व्यक्त होत आहे, ती उगीच नव्हे.
खरे तर आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकता कायदा, एनआरसी आणि एनपीआर नकोच अशी मागणी करणे हा केवळ दुराग्रह आहे.या तिन्ही प्रक्रियांचा मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी उपयोग होणार आहे हे जर तुम्हाला ठाऊक आहे तर तुमची सरकारकडे पहिली मागणी असायला पाहिजे की, त्याने या कायद्यांची सरमिसळ होणार नाही याचे आश्वासन द्यावे. पण तशी मागणी कॉंग्रेस करीत नाही. सरकारशी चर्चा करण्याइतका तिच्याजवळ ना अभ्यास आहे, ना नैतिकता आहे. संसदेने बहुमताने आणि केवळ भाजपाच्याच पाठिंब्यावर नव्हे तर इतरही विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्यावर रीतसर मंजूर केलेला कायदा केवळ आम्ही म्हणतो म्हणून मागे घ्या, अशी कोणत्याही आंदोलनाची टोकाची मागणी कशी काय असू शकते? चर्चा करण्याची तयारी न ठेवणे हे कोणत्या लोकशाहीत बसू शकते? पण कॉंग्रेससाठी सर्व तर्क केवळ निरर्थक ठरतात. तिच्यासमोर फक्त तिचे भेसूर अस्तित्व आ वासून उभे आहे. विचार करण्याची (सारासार तर दूरच राहिला) तिची मतीच कुंठित झाली आहे. तिला काहीही सुचेनासे झाले आहे. आपल्या भूमिकेने देशाचे, लोकशाहीचे आणि मुस्लिम समाजाचे आपण नुकसान करीत आहोत याचे भानही तिच्याजवळ उरलेले नाही. हेच या आंदोलनाचे वास्तव
