– गंगाराम म्हांबरे
केंद्रात स्पष्ट बहुमत मिळवून भाजपाप्रणित रालोआ सरकार सत्तेवर येऊन शंभर दिवस पूर्ण होत असतानाच, देशात मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी प्रसारमाध्यमांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. काही वृत्तवाहिन्यांनी तर सर्वेक्षणाचे घोडे पुढे दामटले आहे. या स्पर्धेत एकच प्रश्‍न जोरकसपणे विचारला जात आहे की, जनतेला ‘अच्छे दिन’ कधी येतील? खरे तर हा प्रश्‍न वर्षभर प्रतीक्षा केल्यानंतरच विचारणे संयुक्तिक ठरेल. सध्या तरी देशात (आणि गोव्यातही) अतिशय महत्त्वाचा आणखी एक मुद्दा चर्चिला जात आहे आणि तो म्हणजे, कॉंग्रेसला ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत की नाही? कॉंग्रेस पक्ष सावरणार आहे की नाही? या पक्षाचे ‘बुरे दिन’संपणार आहेत की नाहीत, यांचीच चिंता समस्त जनतेला नव्हे, तर या पक्षाच्या हितचिंतकांना अधिक प्रमाणात सतावत आहे.
कॉंग्रेस पक्षाची घसरण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आणीबाणीनंतर १९७७ मध्येही या पक्षाला जनतेने अडगळीत टाकले होते. तथापि, २०१४ चा दणका हा जबरदस्त असल्याने हा पक्ष सध्या चाचपडत आहे. दोनशेवरून चक्क ४४ जागांवर घसरल्यानंतरही या पक्षात पुनर्बांधणीची कोणतीच चिन्हे दिसत नसल्याने या पक्षाला कधीच ‘अच्छे दिन’ पाहायला मिळणार नाहीत, अशी आशंका राजकीय निरीक्षक व्यक्त करीत आहेत. शतक ओलांडलेला हा पक्ष विधानसभा निवडणुकीत काय दिवे लावतो, यावरच या पक्षाचे भवितव्य ठरेल, अशी चिन्हे दिसतात. खरे तर लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यावर, अपयशाची कारणे शोधण्यासाठी कॉंग्रेसने जी समिती नेमली होती, त्या समितीने पक्षाध्यक्षांना आपला अहवाल दिला आहे. त्यातील कारणे आणि मुद्दे व शिफारशी अधिकृतपणे उघड झाल्या नसल्या तरी बहुतेक निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले आहेत. ते पाहाता, हा पक्ष पराभवातून शहाणपण शिकायला तयार नसल्याचे वाटते.
१९९९ मध्येही अशी समिती नेमण्यात आली होती, त्यात मणिशंकर अय्यर, मोतीलाल व्होरा, पी. एम. सय्यद असे ज्येष्ठ नेते होते. त्यांच्या अहवालाला त्यावेळी वाटाण्याच्या अक्षता दाखवण्यात आल्या. आता ऍन्टनी समितीचा अहवालही त्याच मार्गाने जाईल, अशी लक्षणे दिसत आहेत.
ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत कॉंग्रेसचे काही वाचाळ नेते अल्पसंख्याकांची भलावण करणारी निवेदने करीत राहिल्याने बहुसंख्यांक मतदारांचे धुव्रीकरण झाल्यामुळे कॉंग्रेसचा पराभव झाला, असे मत ए. के. ऍन्टनी यांनी व्यक्त केले होते. नेत्यांच्या वादग्रस्त निवेदनामुळे मतदारांत चुकीचा संदेश गेला आणि कॉंग्रेसविरोधात प्रचंड असंतोष मतदानात व्यक्त झाला, असे ऍन्टनी यांनी म्हटले होतेच. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवालही याच कारणावर प्रामुख्याने बोट ठेवतो. जातीयवादी विरुद्ध निधर्मी ही चर्चा देशाला वेगळ्याच दिशेने घेऊन गेली, असे समितीला वाटते. आणखी एका संघटनात्मक बाबीकडे समितीने लक्ष वेधले असून, राज्यांचे मुख्यमंत्री व प्रभारी यांनी प्रचार मोहिमेत स्वतःला झोकून दिले नाही, उलट अनास्थाच दाखवली असा समितीने ठपका ठेवला आहे. काही मुख्यमंत्री तथा प्रदेशाध्यक्षांना बदलणे आवश्यक होते, ही कारवाई वर्षापूर्वी व्हायला हवी होती, मात्र ते घडलेच नाही. पराभवाचे विश्‍लेषण करणार्‍या या समितीला केंद्र सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत नेण्यात पक्षाला अपयश आले, असे वाटते. या समितीने आपल्या अहवालात प्रसारमाध्यमांना दोष देत, बहुतेक वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांनी विरोधी भूमिका घेतल्याने कॉंग्रेसला फटका बसल्याचे म्हटले आहे. महागाईसारख्या मुद्द्याने तर जनतेमधील रोष वाढत गेला आणि तो मतदानात व्यक्त झाला, असेही समितीला वाटते. हे सारे विश्‍लेषण आणि निष्कर्ष काढले गेले असले तरी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी अथवा उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे मात्र या पराभवाला जबाबदार नाहीत, असे समितीने म्हटले असल्यामुळे नेतृत्त्वात कोणतेही मोठे बदल होणार नाहीत, हे निश्‍चित. गांधी घराण्याशिवाय कॉंग्रेस पक्षाची कल्पनाच करता येत नाही असे मानणारे नेते या पक्षात अधिक असल्याने विरोधाचा आवाज दडपून टाकला जातो, असेच अलीकडच्या काही घटना दर्शवितात. विधायक टीकाही सहन करण्याची मानसिकता कॉंग्रेस नेतृत्वात नसावी किंवा पर्यायी नेतेच नसावेत अशी आजची स्थिती आहे. या निराशाजनक स्थितीतही, कॉंग्रेसचे पुनरुज्जीवन होईल असे ३८ टक्के लोकांना (सर्वेक्षणानुसार) वाटते, हेही नसे थोडके, असे उद्गार मनीष तिवारी यांनी नुकतेच काढले. मोदी सरकारला तीन महिन्यांतच लोक कंटाळले असे यावरून दिसते, असे हे आत्ममग्न नेते मानतात. एकंदरित कॉंग्रेस नेत्यांची ही मनोवृत्ती कोणतेही बदल होण्याला अनुकूल नाही, त्यामुळे गांधींच्याच नेतृत्त्वाखालील पडझड झालेला पक्ष यापुढेही जुन्या मार्गानेच जात राहील, यात शंका नाही. संघटन पातळीवर कमी पडत चाललेल्या या प्रमुख विरोधी पक्षाची वाटचाल त्या पक्षाला ‘बुर्‍या दिनां’ तून बाहेर काढू शकेल, असे सध्या तरी दिसत नाही. सत्ता असलेली राज्ये टिकवली तरी खूप झाले, अशी अल्पसंतुष्ट वृत्ती कॉंग्रेसला अच्छे दिन दाखवेल, असे अजिबात दिसत नाही.
गोव्यात सध्या या पक्षात चाललेला धिंगाणा तर या सर्वांवर कडी करणारा आहे. प्रदेशाध्यक्षांविरोधात अन्य नेते असा हा वाद पक्षाला आणखी किती रसातळाला घेऊन जाईल? गोव्यात विरोधी पक्ष नसणारच का, अशी शंका उत्पन्न करणारी ही स्थिती लोकशाहीला मारक आहे, हे कोणीच नाकारणार नाही. शतक ओलांडलेल्या या पक्षाजवळ असे सखोल चिंतन करणारे नेतेच नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात जे देशात, तेच गोव्यात असे चित्र निर्माण होण्याला केंद्रीय नेतृत्वच जबाबदार नाही का?
