राज्याचा मुख्यमंत्री निवडायला विधानसभा निवडणूक निकालानंतर दहा दिवस लागले हे एकवेळ समजून घेता येते, पण निकाल लागून २२ दिवस उलटले तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचा विधिमंडळ नेता ठरत नाही हे अजब आहे. कॉंग्रेस पक्षात हे चालले आहे तरी काय? राज्यात नवे सरकार सत्तारूढ झाले, दोन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन पार पडले. सरकारने अर्थसंकल्पही मांडला. पण अजूनही विरोधी पक्षनेतेपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात घालावी यावर कॉंग्रेसजनांचेच एकमत होत नाही हे चित्र विदारक आहे.
मुळात गेल्या निवडणुकीत राज्यात अवतरलेल्या नवनव्या पक्षांनी मतविभाजन करीत कॉंग्रेसच्या पारंपरिक मतपेढीला ठायीठायी खिंडारे पाडली. परिणामी पक्षाच्या अकरा जागा आल्या खर्‍या, परंतु त्यातील कळंगुट, शिवोली, साळगाव, हळदोणे या चार जागा तर मायकल लोबोंनी खेचून आणल्या आहेत. उरलेल्यांपैकी दक्षिणेतील मडगाव, मुरगाव, नुवे, कुंकळ्ळी, उत्तरेतील सांताक्रुझसारख्या जागा ह्या उमेदवारांच्या वैयक्तिक कामावर आणि करिष्म्यावर आल्या आहेत. पक्ष म्हणून विचार केला तर सर्वत्र धुळधाणच दिसते. उत्तरेत पाहावे तर पेडण्यात, पणजी, सांत आंद्य्रात कॉंग्रेसचा उमेदवार तिसर्‍या स्थानी, डिचोली, थिवीत, पर्ये, वाळपईत चौथ्या स्थानी, तर प्रियोळसारख्या ठिकाणी अवघी ३०३ मते घेऊन पाचव्या स्थानी आला. दक्षिण गोव्यात नावेली, बाणावली, सांगे, काणकोणात तिसर्‍या स्थानी, मडकईत चौथ्या, शिरोड्यात पाचव्या स्थानी आला आहे. उत्तरेतून उचलून सावर्ड्यासारख्या ठिकाणी आणून सोडलेल्या उमेदवाराला ३८३ मतांवर समाधान मानावे लागले. उत्तरेतील साखळी, म्हापसा, ताळगाव आणि दक्षिणेतील फोंडा, वास्को, दाबोळी, कुठ्ठाळी, कुडतरी, वेळ्ळी अशा मतदारसंघांत तुल्यबळ लढती झाल्या, परंतु तेथील पराभवानंतर कार्यकर्त्यांतील तो जोश टिकवण्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला हवे होते त्यांचा तर मागमूसही दिसला नाही. कॉंग्रेसला राज्यात प्रदेशाध्यक्षच नाही अशी स्थिती आहे. पक्षाच्या श्रेष्ठींनी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाला जबाबदार धरून प्रदेशाध्यक्षांचे राजीनामे घेतले आणि स्वतःवरील जबाबदारी दूर सारली. राज्यातील पक्षसंघटनेमध्ये निवडणुकीतील पराभवानंतर आलेली मरगळ दूर सारून पुन्हा नव्या जोमाने कार्यरत करण्यासाठी निवडणूक निरीक्षकांनी येऊन त्यांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक होते, परंतु निवडणूक निकालाच्या आधल्या दिवसापासून आपल्या सर्व उमेदवारांनिशी सरकार स्थापनेच्या संधीची वाट पाहात देव पाण्यात घालून बसलेल्या या पक्षनिरीक्षकांनी निवडणूक निकालातील पराभवानंतर जो पळ काढला, तो ते अजूनही राज्यात फिरकलेले नाहीत.
कॉंग्रेसच्या ११ जागा विचारात घेतल्या, तर विरोधी पक्षाचेही आपले आसन या निवडणुकीत डळमळताना दिसले हे लक्षात घेऊन त्या पक्षाने संघटनात्मक पुनर्बांधणीसाठी लक्ष देणे गरजेचे ठरते. परंतु येथे पक्षाची फिकीर आहे कोणाला? ज्याला त्याला सत्ता हवी आहे. राज्याची सत्ता येऊ शकली नाही, तर निदान पक्षाची सत्ता तरी मिळावी अशी ही धडपड आहे. वास्तविक, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व माजी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड करून पुन्हा विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवून पक्षाला मोकळे होता आले असते, परंतु निवडणुकीपूर्वी भीमगर्जना करीत पक्षात आलेल्या आणि बार्देश तालुक्यातील पाच जागा खेचून आणून कॉंग्रेसची आमदारांची संख्या दोन आकडी करण्यात महत्त्वाचे योगदान देणार्‍या मायकल लोबोंची महत्त्वाकांक्षाही जागृत झालेली दिसते. या चढाओढीत विधिमंडळ नेतेपदाचे घोडे अडले आहे. प्रदेशाध्यक्षपद नाही, विरोधी पक्षनेता नाही अशा निर्नायकी स्थितीमध्ये रखडत चाललेल्या कॉंग्रेसचे राज्यात नव्याने अवतरलेल्या आणि सत्ता नाही तर किमान प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा घेण्यासाठी धडपडणार्‍या आम आदमी पार्टी, रिव्हल्युशनरी गोवन्स पार्टी, तृणमूल कॉंग्रेससारख्या प्रतिस्पर्धी पक्षांनी लचके तोडले तर आश्चर्य वाटू नये. देशाचा राजकीय नकाशा पाहिला तर सत्तेची सोडाच, कॉंग्रेसची विरोधी पक्षाची जागाही ठिकठिकाणी इतर पक्ष घेताना दिसत आहेत. प्रादेशिक पक्षांनी आपले बस्तान आपापल्या राज्यात बसवलेले आहे. आम आदमी पक्ष दिल्ली सोडून दिग्विजयाला निघाला आहे. तृणमूल कॉंग्रेसनेही बंगाल सोडून तो प्रयत्न करून पाहिला. कॉंग्रेसचा सुस्तावलेला अजगर स्वबळाच्या हास्यास्पद वल्गना करीत आपले अवघे स्थान धोक्यात येताना बघत बसला आहे. गोव्यात तर कालपरवा उगवलेल्या आरजीने देखील कॉंग्रेसच्या बुजुर्गांना घाम फोडला यात मग काय नवल?
