- ऍड. असीम सरोदे
तुरुंंगातील कैदी म्हणजे गुलाम नाहीत. त्यांच्याशी मानवतावादी दृष्टिकोनातूनच व्यवहार करायला हवा, अशा प्रकारच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिल्या आहेत…
आपल्या समाजाचे आदर्श काय आहेत, घटनात्मक तरतूद काय आहे आणि प्रत्यक्षात आपण व्यवहारात कसे वागतो आणि त्या अनुषंगाने आपला विकास किती झाला आहे याचे वास्तव चित्र तुरुंगांमध्ये दिसते असे मला वाटते. अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानाचा उगम असणारा देश अशी ओळख असणार्‍या भारतात कारागृहातील कैद्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते, जनावरांसारखे वागवले जाते हे वास्तव आहे. त्यातूनच गुन्हेगार हे अंगावर गंज चढत असल्यासारखे निबर होत चाललेले आहेत. मात्र, आपण म्हणतो की कारागृहात प्रशिक्षण घेऊन गुन्हेगार सराईत गुन्हेगार बनतो.
कारागृह सुधारणा हा विषय अत्यंत दुर्लक्षित राहिल्याने वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी कैदेची शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांचे गुन्हेगारीकरण होत आहे. कारागृहात सुधारणा सुरू होण्याची अपेक्षा असते, तिथे व्यवस्थापन पातळीवर खूपच उदासिनता आहे. दुसरीकडेे त्यांना मतदानाचा अधिकारच नाही. यासंदर्भातील विरोधाभास म्हणजे, कारागृहात राहून निवडणूक लढवता येते, काही कैदी कारागृहातून निवडणूक लढवून जिंकूनही येतात; पण तरीही कैद्यांना मतदानाचा हक्क आपण दिलेला नाही. त्यांच्या मतदानाचा हक्क काढून घेऊ शकतो, पण त्यांना अमानुष वर्तणूक देऊ शकत नाही, कारण न्यायालयानेही अनेकदा यासंदर्भातील सूचना दिल्या आहेत. कैद्यांना अमानुष वागणूक देण्याचा अधिकार शासनव्यवस्थेला दिलेला नाही. कैद्यांचे मूलभूत हक्क शासनाला हिरावून घेता येत नाहीत. काही हक्कांवर मर्यादा आणता येऊ शकतात. मतदानाचा हक्क मूलभूत हक्क नसला तरी तो महत्त्वाचा कायदेशीर अधिकार आहे आणि तो कैद्यांना मिळाला पाहिजे. मात्र भारतात तो मिळत नाही. भ्रष्टाचार होतो, घोटाळे होतात म्हणून हक्क दिला जात नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. यासंदर्भात कशा प्रकारे यंत्रणा राबवायची, व्यवस्था कशी करायचे हे प्रशासनाने ठरवायला हवे. ते न करता एक महत्त्वाचा कायदेशीर हक्क हिरावून घेणे अत्यंत वाईट आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे आपल्याला संवेदनशील, मानवी हक्कांचे उल्लंघन झालेल्या घटनांविषयी चर्चा करायला आवडते; पण ही चर्चा सुट्या स्वरुपात होते. कारागृहात काही घटना घडल्यास त्याबद्दल होणारी चर्चा ही हिंसक घटना या पार्श्‍वभूमीवरच होते. ही चर्चा कारागृहाच्या सुधारणा कशा असल्या पाहिजेत, त्या सुधारणा करण्यासाठी काय करावे याविषयी होणे आवश्यक आहे, पण याविषयी ठोस चर्चा केली जात नाही. यासंदर्भात जामिनाचे उदाहरण पाहू. अनेकदा गरीब असल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला जामीन मिळत नाही; कारण त्यांच्याकडे स्वतःचा पत्तादेखील नसतो. संपत्ती नसते. कागदपत्रे नसतात. परिणामी, हे कैदी कारागृहात खितपत पडतात. दुसरीकडे हाय प्रोङ्गाईल कैद्यांना सर्वच प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. या सर्वांवर गरीब कैदी नाराज असतात. हा दुजाभावच त्यांचा प्रशासनावरील नाराजी वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो.
भारतामध्ये १९५५ मध्ये कारागृह नियमन संहिता निर्माण झाली होती. यामध्ये कारागृह व्यवस्थापन आणि त्याविषयीचे नियम लिखित स्वरूपात असावेत यासाठी १९५७ मध्ये ऑल इंडिया जेल मॅन्युअल कमिटी स्थापन करण्यात आली. भारतभरातील कारागृहातील नियम एकसारखे असावेत यासाठी सूचना समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार आदर्श सामायिक कारागृह संहिता तयार करायची अशी संकल्पना होती, पण राज्य सरकारांचा वेगवेगळ्या प्रकारे याला विरोध होत राहिला. त्यामुळे १९५५ मध्ये कारागृहांसंदर्भात जी नियमावली आली, ती १९५६ मध्ये कायम करण्यात आली.
‘सुधारणा आणि पुनर्वसन’ असे ब्रीद असलेल्या कारागृह प्रशासनाकडून सुधारणेसंदर्भात ङ्गार कमी काम होते. त्यामुळेच पुनर्वसन हा दुलर्क्षितच विषय राहिला आहे. याबाबत शासकीय उदासीनताही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळेच या दोन्हींसाठी आर्थिक तरतूदही केली जात नाही. कारागृहातील कैद्यांची मानसिकता आणि वर्तणूक कशी बदलत जाते याविषयी अभ्यास करणारी तज्ज्ञांची समिती असणे आवश्यक आहे. आज ती कुठेही नाही. अशा समितीने हे बदल नोंदवून ठेवले पाहिजेत आणि चांगल्या वर्तणुकीसाठी त्यांना सोडताना त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवला पाहिजे आणि त्यांची शिक्षाही कमी केली पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. संजय दत्तला शिक्षेत सवलत दिली जाते तेव्हा सामान्य कैदी चिडतो, बिथरतो.
आमच्या वागणुकीची दखल घेतली जात नाही ही भावना त्याच्या मनात रुजते, याचे कारण वर्तणुकीतील बदल नोंदवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा नाही. त्याविषयी कोणतेही निकष नाहीत त्यामुळे कोणत्या कारणांना चांगली वर्तणूक म्हणायचे, याला कसलाच धरबंध नाही. परिणामी, गरीब लोकांवर अन्याय होतो. या विषमतेतूनही कैद्यांच्या मनात रोष निर्माण होतो. या संदर्भात मूळ प्रश्‍न आहे तो, आपण प्रत्येकाच्या हक्कांचे संरक्षण देणार का आणि प्रत्येकाच्या व्यक्तिगत प्रतिष्ठेला समानतेने वागणूक देणार का हा. आज पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक या कारागृहांमधून येणार्‍या उत्पन्नांच्या आधारे काही कारागृहांचा खर्च चालतो. शेती, कार वॉशिंगचे सेंटर, लाकडी वस्तू, गोधड्या निर्मिती या सर्वांतून कारागृहांची उत्पादकता वाढवता येते. त्यातून कैद्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून देता येते. अमेरिकेसारख्या देशात ‘मेड इन प्रिझन’ हा ब्रँड तयार केला गेला आहे. तिथे तुरुंगात तयार झालेले कपडे लोक विकत घेऊन घालतात.
कारागृहातील कैद्यांना मदत करण्याची भावना यामागे असते. आत्ताशा भारतात याची सुरुवात झाली आहे. वास्तविक, आम्ही याबाबत अनेकदा सरकारला सूचना केल्या आहेत. ‘मेड इन प्रिझन’ असा ब्रँड तयार करून कैद्यांनी बनवलेल्या वस्तू प्रदर्शनात विकण्यात याव्यात अशी शिङ्गारस केली आहे. या कैद्यांनी गुन्हा केला असला तरीही त्याने केलेल्या कामातून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो का, असा विचार केला पाहिजे. त्यातून शिक्षेचे स्वरुप बदलण्याचा प्रयत्नही केला जाऊ शकतो आणि तोच पुनर्वसनाचा प्रयोगही होऊ शकतो, पण याबाबत आपण गांभीर्याने विचार करत नाही.
काही वेळा कारागृहांमध्ये सातत्याने शिक्षा देण्याचे प्रकार होतात. शारीरिक मानसिक छळ होतो. मोङ्गत कायदेविषयक मदत मिळत नाही. काही पातळ्यांवर मोठा भ्रष्टाचार होतो. त्याविषयी कुठेही दाद मागता येत नाही. त्यामुळे कारागृहातील अधिकार्‍यांच्या मनोवृत्तीत बदल होणे आवश्यक आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्त्वपूर्ण आहे. कारागृहातील कैदी माणसेच नाहीत अशी परिस्थिती आपण स्वीकारू शकत नाही. त्यांना मानवी अधिकार मिळाले पाहिजेत. या संदर्भात एक अभ्यागत समिती नेमणे आवश्यक आहे. समाजातील काही चांगले लोक, अधिकारी यांचा समावेश या समितीत असावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची दखल घेत या सर्वांचा विचार शासनाकडून झाला पाहिजे आणि त्यानुसार तात्काळ कृतीही झाली पाहिजे.
