केरळ राज्यात ३० सप्टेंबरपर्यंत बार बंद करण्यास काल सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. केरळ सरकारने नव्या धोरणानुसार केवळ पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये बार चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
नव्या धोरणानुसार बारवर कारवाई केली जाऊ नये असे न्या. अनिल आर. दवे आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने सांगितले. खंडपीठाने केरळ हायकोर्टाला निर्देश देताना, नव्या धोरणासंबंधी बालमालकांच्या सर्व याचिकांची लवकर सुनावणी घेऊन खटल्याचे मुद्दे ठरवावेत, असे सांगितले.
बंदी आदेशातून पंचतारांकित हॉटेल्सना वगळल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. राज्याची व्यसनमुक्तीसाठी खरोखरच इच्छा असेल तर गुजरात राज्याप्रमाणे संपूर्ण दारुबंदी का करीत नाही, असा मुद्दाही खंडपीठाने उपस्थित केला.
येत्या दहा वर्षात केरळला दारुमुक्त बनविणारे धोरण राबविण्याचे केरळ सरकारने ठरविले असून त्याचा भाग म्हणून राज्यातील सुमारे ७०० बार बंद केले जाणार होते.
सरकारचे हे धोरण भेदभावाचे तसेच व्यवसायाच्या व उपजिविका कमाविण्याच्या घटनात्मक हक्काचे उल्लंघन करणारे असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
