देशातील केबल चालकांसाठी ‘ट्राय’ची आचारसंहिता
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) ने जारी केलेल्या नव्या केबल टीव्ही दरांनुसार आता ग्राहकांना किमान शंभर फ्री टू एअर मोफत दूरचित्रवाणी वाहिन्या कमाल १०० रुपये मासिक शुल्कात पाहायला मिळणार आहेत. काल हे नवे दर ट्रायने जाहीर केले. डिजिटलाईज्ड केबल टीव्हीसाठी एक आराखडा ‘ट्राय’ने तयार केला असून देशभरातील केबल ऑपरेटरांना आता आपल्या ग्राहकांना बेसिक सर्व्हीस टियर (बीएसटी) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचा अर्थ या बेसिक सर्व्हीस टियरमध्ये किमान १०० फ्री टू एअर वाहिन्या आणि १८ दूरदर्शनच्या वाहिन्या व लोकसभा वाहिनी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केबल ऑपरेटर आणि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) यांना यापुढे आपल्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या किमान पाच वाहिन्या दाखवाव्याच लागतील. हे विभाग म्हणजे इंग्रजी सर्वसाधारण मनोरंजन वाहिनी, हिंदी सर्वसाधारण वाहिनी, प्रादेशिक वाहिनी, संगीत, बातम्या, चित्रपट, क्रीडा, बाल मनोरंजन व जीवनशैली. केबल ऑपरेटरना अशा प्रकारे बीएसटी अंतर्गत वाहिन्या उपलब्ध करणे बंधनकारक असेल, मात्र त्यापैकी कुठल्या वाहिन्या स्वीकारायच्या व कुठल्या नाही ते निवडण्याचा अधिकार ग्राहकांना असेल. ग्राहकांना काही पे चॅनल्स दरमहा दीडशे रुपये शुल्क भरून मिळवण्याचा विकल्पही उपलब्ध असेल. जर ग्राहकांनी निवडलेल्या वाहिन्यांचे शुल्क १५० रुपयांहून अधिक झाले तरच वाहिन्यांचे वास्तव शुल्क त्यांना भरावे लागणार आहे.
केबल क्षेत्राच्या डिजिलटायझेशनसमवेत हे नियम लागू होणार आहेत. सरकारने देशातील चार महानगरांत त्यासाठी ३० जून २०१२ ची तारीख ठेवली असून डिसेंबर २०१४ पर्यंत संपूर्ण देशात हे नियम लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कोणत्याही लोकप्रिय वाहिन्यांचे भरमसाट शुल्क ग्राहकांकडून आकारले जाऊ नये यावरही ट्राय देखरेख ठेवणार असून विविध वाहिन्यांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. एमएसओंना किमान पाचशे वाहिन्या प्रदर्शित करण्याचे बंधन येत्या १ जानेवारी २०१३ पासून घातले गेले आहे. २५ हजारांहून कमी ग्राहक असलेल्या एमएसओंना मात्र १ एप्रिल २०१३ ची मुदत दिली गेली आहे. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर आणि स्थानिक केबल ऑपरेटर यांच्यातील महसुल वाटणीसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार करण्यात आली आहेत. मोफत वाहिन्यांसाठी हे प्रमाण ५५ ः ४५ असे असेल, तर पे चॅनल्ससाठी ते ६५ः३५ असेल.