सर्वोच्च न्यायालयाकडून ताशेरे
महाराष्ट्र व हरयाणातील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभांच्या रणधुमाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यस्त असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात मोदी सरकारवर कडक ताशेरे ओढले असून हे सरकार कुंभकर्णासारखे वागत आहे असे मतप्रदर्शन केले आहे.उत्तराखंडमधील अलकनंदा व भागीरथी नदीवर सुरू असलेल्या २४ जलविद्युत प्रकल्पांचा जैव वैविध्यावर काय परिणाम होईल या विषयीचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याला दिले होते. तसेच तोपर्यंत या प्रकल्पांच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणी गुरुवारी न्या. दीपक मिश्रा व न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
तथापि त्यावेळी केंद्र सरकारतर्फे वरील प्रकरणी अहवाल सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या खंडपीठाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढताना केंद्र सरकारच्या कारभारावर टिका केली. ‘अहवाल तयार करण्यासाठी योग्य अवधी देण्यात आला होता. दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतरही सरकार अहवाल सादर करू शकत नाही हे समजण्यापलिकडचे आहे. सचकारच्या मनात नेमके काय आहे? हे कुंभकर्णासारखे वागणे आहेफ अशी टिप्पणी यावेळी न्यायालयाने केली.
