भारतीय राजकारणात गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या अहवालास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मंजुरी दिली. त्यासंबंधीच विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाऊ शकते. देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी राबविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदेत घटना दुरुस्तीद्वारे ही प्रक्रिया राबवावी लागेल. तसेच देशभरात व्यापक चर्चा करून सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जाणार आहे. सरकारला या विधेयकावर एकमत घडवायचे आहे. त्यामुळे हे विधेयक संसदेकडून संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) चर्चेसाठी पाठवले जाईल. जेपीसी या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल.हे विधेयक मंजूर झाल्यास 2029 पर्यंत एक देश-एक निवडणूक प्रत्यक्षात येऊ शकेल. त्यासाठी अनेक राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल.
