>> राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
कोरोना महामारीमुळे बंद असलेले कॅसिनो येत्या १ नोव्हेंबरपासून चालू करण्याचा निर्णय काल राज्य मंत्रिमंडळाने येथे झालेल्या बैठकीत घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पर्वरी येथील मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. कॅसिनोमध्ये क्षमतेच्या ५० टक्के लोकांनाच आत प्रवेश देण्याची त्यांना अट असेल. तसेच गृहमंत्रालयाच्या ‘स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’चा त्यांना अवलंब करावा लागेल अशी माहितीही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
कॅसिनो मालकांना वर्षभराचे आगाऊ शुल्क भरण्याऐवजी आता मासिक आगाऊ शुल्क भरण्याचा पर्याय देण्यात आला असल्याचेही सावंत यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, त्याचबरोबर कॅसिनो मालकांना कोरोनामुळे वाया गेलेल्या मार्च ते ऑक्टोबर महिन्याचे परवाना शुल्कही भरण्यास सांगितले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
रेशनवर ३ किलो कांदा
कांद्याचे दर गगनाला भिडल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने रेशनकार्डधारकांना ३२ रु. किलो या दरात मासिक ३ किलो कांदा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. त्यासाठी सरकार नॅशनल ऍग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया’ कडून १०४५ एम्‌टीएस् एवढा कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील १० ते १५ दिवसांत रेशनवरून या कांद्याचे वितरण सुरू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. बाजारात कांद्याचे दर ७० ते ८० रु.पर्यंत भडकल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे.
सरकारी खात्यांना कनेक्टिविटी देण्यासाठीचे कंत्राट मिळालेल्या जीबीबीएनच्या कंत्राटदाराला (नुपूर टेक्नोलॉजिस्) सहा महिन्यांचा कार्यकाळ वाढवून देण्यात आला आहे. नव्या कंत्राटदाराने काम हाती घेण्यास विलंब केल्याने वरील निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरण बदलासंबंधीच्या राज्य
कृती योजनेचा फेरआढावा
राज्य जैवविविधता मंडळाने तयार केलेल्या पर्यावरण बदलासंंबंधीच्या राज्य कृती योजनेचा बुधवारी मंत्रिमंडळाने फेरआढावा घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. गोव्याला मिळालेल्या कोळशाच्या खाणीच्या पट्ट्यासाठीचा व्यवहार सल्लागार नेमण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.
सामाजिक योजनांसाठी
दाखल्यांमध्ये सवलत
दयानंद सामाजिक सुरक्षा व गृहआधार या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थींना चालू वर्षी त्यांचा उत्पन्नाचा दाखला व आपण जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सवलत देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल सांगितले.
सध्याचे वर्ष हे महामारीचे वर्ष असल्याने वरील दोन्ही योजनांच्या २.२ लाख लाभधारकांना सरकारने वरील सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असल्यची माहिती सावंत यांनी दिली. ही प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी लाभधारकांना या महामारीच्या काळात मामलेदारांच्या कार्यालयात अथवा पंचायत कार्यालयात पुन्हा पुन्हा जावे लागत असल्याचे दिसून आल्याने वरील निर्णय घेतल्याचे मुख्यमत्री म्हणाले. वरील लाभार्थींना सरकारने एप्रिल महिन्यापर्यंतचे पैसे दिलेले असून त्यानंतरचे पैसे देणे बाकी आहेत, अशी माहितीही सावंत यांनी दिली.
मासिक ४५ कोटींचा खर्च
वरील योजनांच्या लाभार्थींना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारला मासिक ४५ कोटी रु. चा खर्च येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोविडमुळे यंदा सरकारच्या महसुलात मोठी घट झाल्याने एप्रिलनंतर लाभार्थींना पैसे देणे सरकारला शक्य झाले नाही. आता टप्प्याटप्प्याने हे पैसै देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
७००० लाभार्थींना प्रमाणपत्रे
सादर करावी लागतील
दरम्यान, लाभार्थींना वरील दोन्हीे प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी सवलत दिली तरी सुमारे ७ हजार लाभार्थींना सरकारने पुन्हा एकदा प्रमाणपत्रे सादर करण्याची सूचना केली होती. हे लाभार्थी त्यांच्या घरी सापडू शकले नव्हते. तसेच त्यांना पाठवलेल्या पत्रांना त्यानी उत्तर दिले नव्हते. त्यामुळे या ७ हजार लाभार्थींना वरील प्रमाणपत्रे द्यावी लागणार आहेत.
रेल्वे दुपदरीकरणाबाबत
अहवाल मागवणार
रेल्वेने रुळांच्या दुपदरीकरणाचे काम हाती घेतले आहे की काय त्यासंबंधीचा अहवाल आपण मागवणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यावेळी म्हणाले. रेल्वेने काम हाती घेतले आहे की काय याची आपणाला कल्पना नाही. आपण त्यासंबंधीचा अहवाल मागवणार असल्याचे सावंत यांनी यावेळी पत्रकारांना सांगितले.
