कॅसिनोंसंदर्भात विद्यमान भाजप सरकार सतत कोलांटउड्या घेत राहिले आहे. हे कॅसिनो ‘एकाएकी’ हटवता येणार नाहीत असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर नुकतेच म्हणाले. खरे तर गेली किमान आठ वर्षे कॅसिनोंचा विषय राज्यात ऐरणीवर आहे. विद्यमान सरकारच्या गेल्या चार वर्षांच्या कार्यकाळाही तो पुन्हा पुन्हा उपस्थित होत राहिला आहे. कॅसिनोंवर नियंत्रणे लादू, ते मांडवीतून हटवू, त्यांचे परवाने संपताच ते रद्द करू, नव्या कॅसिनोंना परवानगी नाकारू अशा गर्जना आजवर भाजपच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केल्या. परंतु प्रत्यक्षात आपल्या एकेका आश्वासनाला हरताळ फासत सरकारचे कॅसिनोराधन सुरूच आहे. गेली चार वर्षे कॅसिनोंसंदर्भात कसकशी चलाखी चालली हे पाहणे मनोरंजक आणि उद्बोधक आहे. आपला कार्यकाल संपेपर्यंत मांडवी नदीतून कॅसिनोंची उचलबांगडी करणार असे पर्रीकर विधानसभेत गरजले होते. परंतु ते दिल्लीला गेले आणि कॅसिनो मांडवीतच राहिले. नव्या मुख्यमंत्र्यांना रोहन खंवटे आणि विजय सरदेसाईंनी विधानसभेत अक्षरशः कात्रीत पकडले. ‘कारावेला’ चा परवाना ८ जुलै २०१४ रोजी ‘रॉयल फ्लोटेल’ ला हस्तांतरित करण्यात आल्याचे त्यांनी विधानसभेत कागदपत्रांनिशी उघडकीस आणले. त्यावर ते जहाज केवळ नांगरून ठेवण्यासाठी (मूर) अनुमती देण्यात आली असल्याचा आव सरकारने आणला. २०१५ च्या ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान उर्वरित चारही कॅसिनोंचे परवाने संपुष्टात येतील आणि त्यानंतर त्यांना नव्याने परवानगी दिली जाणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले होते. खरोखरच त्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एकाची, सप्टेंबरमध्ये दुसर्‍याची आणि उर्वरित दोघांची मुदत डिसेंबरमध्ये संपत होती. पण तत्पूर्वी २८ ऑगस्टला राज्य मंत्रिमंडळाने या चारही कॅसिनोंना ते आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत मुदतवाढ देऊन टाकली. पर्यायी जागा शोधण्याचे देखावेही झाले. परवान्यांचे नूतनीकरण करणार नाही म्हणता म्हणता पर्यायी जागा शोधण्यात अपयश आल्याचे निमित्त करून पुन्हा या कॅसिनोंना आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ सरकारने देऊन टाकली. ते करीत असताना आधीच्या चार कॅसिनोंच्या जोडीने पाचव्यालाही अलगद मुदतवाढ देण्यात आली, इतकेच नव्हे, तर या कॅसिनोंना जमिनीवर पर्यायी जागा देऊ असे सांगण्याचे औदार्यही मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले. कॅसिनोंमुळे राज्याला महसूल मिळतो, त्यामुळे सरकारची त्यांना छुपी सहानुभूती आहे असा या सार्‍या घटनांचा सरळसरळ अर्थ निघतो. एकीकडे कॅसिनोधारकांना गुंतवणूक करायला सांगायचे आणि दुसरीकडे त्यांना हटवायचे हे तर्कसंगत नाही व त्यांच्याकडे ‘सहानुभूतीपूर्वक’ पाहायला हवे असे पार्सेकर विधानसभेत म्हणाले होते. भाजप सरकारला कॅसिनोंप्रती एवढी सहानुभूती असेल तर दिगंबर कामतांचे सरकार असताना निदर्शनांची नाटके का केली गेली होती? ही ‘सहानुभूती’ आता पाचव्या कॅसिनोला थेट डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्याच्या बफर झोनमध्ये बस्तान ठोकू देईपर्यंत वाढली आहे. मांडवीतील कॅसिनोंवरील सर्व कचरा थेट नदीत टाकला जात असल्याचे उघडकीस आले होते. डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्याच्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रामध्ये अशा जहाजाला मुक्काम ठोकू देणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि त्यातून अभयारण्यात येणार्‍या पक्ष्यांच्या प्रजातींवर दुष्परिणाम संभवतात. वनमंत्री राजेंद्र आर्लेकर यांनी स्वेच्छा दखल घेऊन आपले कर्तव्य निभावले. परंतु सरकारची त्यांच्याशी सहमती दिसत नाही. कॅसिनोंच्या आडून होणार्‍या गैरप्रकारांवर नियंत्रणासाठी गेमिंग आयुक्त नियुक्तीची घोषणा करून वर्षे उलटली. गीतिका शर्माच्या आत्महत्येनंतर राष्ट्रीय पातळीवर गदारोळ सुरू झाल्याने सरकार खडबडून जागे झाले होते. परंतु तो धुरळा विरताच पुन्हा सगळे आलबेल झाले. जनतेचा प्रखर विरोध सुरू झाल्याने आता कुठे त्याची फाईल हलू लागली आहे. परंतु अजूनही या सरकारची एकूण नीती कॅसिनोधार्जिणीच दिसते. आपले सरकार झोपलेले नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकार झोपलेले नाही, पण कॅसिनोंसंदर्भात झोपेचे सोंग घेतल्यासारखे मात्र नक्कीच दिसते आहे. जी चलाखी शैक्षणिक माध्यम प्रश्नात दाखवली गेली, तीच आता कॅसिनोंसंदर्भात दाखवली जाते आहे. कॅसिनो ही संस्कृतीविघातक गोष्ट आहे हे सरकारला मान्य आहे की नाही? सामान्यांच्या मटका जुगाराला एक न्याय आणि धनवंतांच्या कॅसिनोंना दुसरा न्याय कसा? संस्कृतीनिष्ठेच्या बाता तरी कशाला करायच्या? दहा चांगली कामे केली आणि एक चुकीचे केले तरी ती चूकच महागात पडू शकते. निवडणूक तोंडावर असताना तर ती अधिकच महागात पडू शकते हे काय सांगायला हवे?
