…अन्यथा त्यांचे परवाने रद्द करण्याची विरोधकांची मागणी
मांडवी नदीतील तरंगत्या कॅसिनोसह जमिनीवरील कॅसिनो मिळून राज्यात एकूण 15 कॅसिनो असून त्यांच्याकडून तब्बल 350 कोटी रु.ची थकबाकी सरकारला येणे आहे. सरकारने लवकरात लवकर ही थकबाकी या कॅसिनोंकडून वसूल करून घ्यावी आणि जर ते ही थकबाकी देत नसतील तर त्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी काल विरोधकांनी गोवा विधानसभेत केली.
काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी कॅसिनोंचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही थकबाकी वसूल करण्याचे सभागृहाला आश्वासन दिले. कॅसिनोंकडून येणे असलेली 350 कोटी रु.ची थकबाकी 31 मार्चपर्यंत वसूल केली जाईल. सुमारे 100 कोटी रु.च्या थकबाकीबाबत न्यायालयात खटला चालू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी पुढे बोलताना युरी आलेमाव यांनी, राज्यात पूर्णवेळ गेमिंग कमिशनर नाही. त्याचा गैरफायदा कॅसिनोवाले घेत असल्याचा आरोप केला. आता सरकारने विनाविलंब पूर्णवेळ गेमिंग कमिशनरची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली.
या कॅसिनोवाल्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी आलेमाव यांनी केली असता गेमिंग नियमांनुसार त्यांच्यावर जी कारवाई करणे शक्य आहे ती केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले. काही कॅसिनोवाल्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. बिग डॅडी कॅसिनोला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यावर हा कॅसिनो बंद करा, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली.
कॅसिनोंच्या प्रश्नावरून काल युरी आलेमाव यांच्याबरोबरच व्हेंन्झी व्हिएगस, क्रुझ सिल्हा, वीरेश बोरकर, विजय सरदेसाई आदींनी मुख्यमंत्र्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
