- शशांक मो. गुळगुळे विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात नुकतीच दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली, तर जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयकही विरोधकांचा कामकाजावर बहिष्कार असताना मंजूर करण्यात आले. या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांचे भले होणार असे सरकारचे मत आहे, मग सत्ताधारी पक्षाने या विधेयकांवर चर्चा करू न देता घिसाडघाई का केली?
विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात नुकतीच दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली, तर जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयकही विरोधकांचा कामकाजावर बहिष्कार असताना मंजूर करण्यात आले. या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांचे भले होणार असे सरकारचे मत आहे, मग सत्ताधारी पक्षाने या विधेयकांवर चर्चा करू न देता घिसाडघाई का केली?
विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात रविवार, २० सप्टेंबर २०२० रोजी दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली, तर जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयकही विरोधकांचा कामकाजावर बहिष्कार असताना मंजूर करण्यात आले. या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांचे भले होणार असे सरकारचे मत आहे, मग सत्ताधारी पक्षाने या विधेयकांवर चर्चा करू न देता घिसाडघाई का केली?
शेतमाल व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन व सुलभीकरण) विधेयक २०२० ः
भारतात १९९१ सालापासून खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण धोरणे अमलात आली. अर्थव्यवस्था ‘ओपन’ झाली पण कृषिक्षेत्र मात्र ‘ओपन’ झाले नव्हते ते आता या विधेयकांनी होईल. या विधेयकाचे राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर कायद्यात रूपांतर होईल व त्यानंतर शेतकर्‍यांना दलालांना वगळून ग्राहकांना थेट विक्री करण्याची संधी मिळणार आहे. शेतकरी व व्यापार्‍यांना मंडईबाहेर कृषी उत्पादन सहजतेने विकण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. राज्यांतर्गत तसेच राज्याबाहेर देशाच्या कोणत्याही भागात कृषी उत्पादनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी हा कायदा आहे. ई-ट्रेडिंगच्या माध्यमातून अखंड व्यापाराची सुविधा देणे हेदेखील या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. विरोधकांचे याबाबत असे म्हणणे आहे की, हा शेतकरीविरोधी कायदा आहे. कायद्यात हमीभावाने धान्य खरेदीचा उल्लेखच नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व मंडईंचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. ‘ई-नाम’सारख्या सरकारी ट्रेडिंग पोर्टलच्या भवितव्याबाबत ते साशंक आहेत. २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन पंतप्रधानांनी देशाला दिले आहे. वचन देण्याच्या बाबतीत आतापर्यंतच्या पंतप्रधानांच्या तुलनेत सध्याचे पंतप्रधान पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या असंख्य वचनांपैकी हे एक वचन आहे. खरी मेहनत करणार्‍या, शेतीचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍याला पैसे कमी मिळतात. अडते-नडते-मधले लोकच जास्त पैसे कमवितात. ही पद्धती बंद होऊन शेतकर्‍याच्या हातातच चांगले पैसे पडायला हवेत. हे जर झाले तरच हा कायदा यशस्वी होईल.
मधल्या सगळ्या साखळ्या तोडल्या गेल्या पाहिजेत. शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात थेट नाते निर्माण झाले पाहिजे.
विरोधकांचे निराकरण कसे होईल?
हमीभावावर खरेदी पूर्ववत सुरू राहायला हवी. मंडई संपुष्टात न येता शेतकर्‍यांना मंडईशिवाय इतरत्र शेतमाल विकण्याचा पर्याय उपलब्ध हवा. मंडईंमध्ये ‘ई-नाम’ व्यापार व्यवस्था कायम राहावयास हवी आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठांमुळे कृषी उत्पादनांच्या व्यापारवृद्धीसह वेळेची बचत होईल.
शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) दर हमी आणि कृषी सेवांविषयी करार विधेयक २०२० ः
शेतकर्‍यांचा व्यापारी कंपन्या, प्रक्रिया केंद्र, निर्यातदार यांच्याशी थेट संपर्क प्रस्थापित करणे. कृषी कराराच्या माध्यमातून पेरणीपूर्वीच कृषी उत्पादनाचा भाव निश्‍चित करणे. पेरणीपूर्वीच शेतकर्‍यांना दरहमी व दर वाढल्यास किमान मूल्यासह अतिरिक्त लाभ मिळण्याची तरतूद. बाजारातील अनिश्‍चिततेची जोखीम शेतकर्‍यांऐवजी प्रायोजकांवर जाणार. शेतकर्‍यांना अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, कृषी उपकरणे आणि दर्जेदार बियाण्यांची उपलब्धता शक्य होईल. पणन खर्च कमी होईल आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात निश्‍चित वाढ होईल. करारात निर्माण होणार्‍या कोणत्याही वादावर तीस दिवसांत स्थानिक पातळीवर निपटण्याची व्यवस्था. विरोधाचे मुद्दे ः भारतातील शेती विदेशी कंपन्यांच्या हवाली करण्याचा घाट. जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली विधेयक आणले. शेतकर्‍यांना गुलाम बनविण्याचा बनाव. प्रायोजक दूर राहिल्यामुळे लहान शेतकरी कंत्राटी शेती करू शकणार नाहीत.
विरोधकांना उत्तर ः शेतकर्‍यांना करार करताना पूर्ण स्वातंत्र्य असेल आणि तो आपल्या इच्छेनुसार दर निश्‍चित करून शेतमाल विकू शकेल. त्याला जास्तीत जास्त तीस दिवसांच्या आत मालाचा पैसा मिळेल. करारानंतर शेतकर्‍यांना व्यापार्‍यांकडे खेटे घालण्याची गरज पडणार नाही. खरेदीदार ग्राहक त्याच्या शेतातूनच शेतमाल घेऊन जाऊ शकेल. छोट्या शेतकर्‍यांचा माल उचित दरात बाजारात विकण्यास मदत करण्यासाठी देशात १० हजार शेतकरी उत्पादक समूहांची निर्मिती करण्यात येत आहे.
जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२० ः
धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदे, बटाटे यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद. बाजारात स्पर्धा वाढून शेतकर्‍यांना योग्य मूल्य मिळेल. कृषिक्षेत्रातील संपूर्ण पुरवठासाखळी मजबूत करणे शक्य होईल. विद्यमान कायद्याने शीतगृहे, गोदामे, अन्नप्रक्रिया आणि निर्यातीमध्ये गुंतवणूक नाही. कृषिक्षेत्राकडे खाजगी तसेच थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल व अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. सध्याच्या सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर जास्तीत जास्त उद्योग अदानी आणि अंबानी यांच्या घशात घातले, तसेच हेदेखील त्यांच्याच घशात घातले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच बँकिंग विधेयकही मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार सहकार क्षेत्रातील बँकाही अदानी व अंबानींच्या घशात घातल्या जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांचे आक्षेप ः साठेबाजीच्या सर्व मर्यादा हटविल्या जाणार. बाजारातील सर्व माल खरेदी करून साठेबाजी आणि नफेखोरी करण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार. साठेबाज कंपन्यांच्या संभाव्य मनमानीमुळे ग्राहकांची कचुंबणा होणार.
सरकारचे समर्थन ः कृषिक्षेत्रातील पुरवठासाखळी मजबूत होईल. कृषिक्षेत्राकडे थेट विदेेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल.
ही विधेयके अजूनही काही मुद्यांबाबत स्पष्ट नाहीत. उदाहरणच द्यायचे तर एखादा खाजगी कंत्राटदार आणि शेतकरी यांच्यातील कंत्राट जर पाळले गेले नाही तर कुणाला किती शिक्षा होणार किंवा आधारभूत किमतीपेक्षा कंत्राटदार जास्त किंमत देणार असेल तर तसे कंत्राटात स्पष्टपणे नमूद करणे, हे मुद्दे विधेयकात स्पष्टपणे मांडले गेलेले नाहीत.
शेतीमाल विकणार्‍या शेतकर्‍यांची फसवणूक व लुटमार थांबविण्यासाठी, भारतीय कृषिक्षेत्राची अनेक जोखडांमधून मुक्तता व्हावयास हवी ती ही विधेयके करतील काय? हाच यात कळीचा मुद्दा आहे.
कृषिक्षेत्रात ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ ही एक अशी व्यवस्था आहे जिथे मूठभर परवानाधारक व्यापारी बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाचा भाव ठरविण्याचा जवळ जवळ एकाधिकार राखते. शेतकरी बियाण्यांच्या वाढीव किमती, खतांच्या किमती, टंचाई, नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, जमीनधारणेचे घटणारे प्रमाण या सर्वांतून जात असतो. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍याला तो जे पिकवतो त्याचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. सर्व नैसर्गिक, कृत्रिम अडचणींचा सामना करीत शेतकरी पीक घेतो. ते बाजार समितीच्या आवारात घेऊन आल्यावर गाडीतून उतरवणे वगैरे गोष्टी स्वतःच केल्या तरी हमालीचे पैसे द्यावे लागतात. कृषी उत्पादनाचे मापन, दर्जा ठरवणे यासाठीची शास्त्रशुद्ध आधुनिक पद्धत बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर बाजार समितीच्या आवारात उत्पादन स्वच्छ करणे, वर्गीकरण करणे आणि साठवणुकीचा खर्च शेतकर्‍याला करावा लागतो. शेतकर्‍याला या सर्व जाचांतून मुक्त करण्यासाठी, त्याच्या उत्पादनाला चांगली किंमत मिळेल तेथे विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने पहिले मोठे पाऊल टाकले होते ते ‘ई-नाम’द्वारे. देशभरातील ९९८ बाजार समित्या डिजिटल माध्यमाद्वारे जोडण्यात आल्या आहेत. या नवीन कायद्यात बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. शेतकरी आपले उत्पादन बाजार समिती, खाजगी ग्राहक कंपनी, वैयक्तिक ग्राहक कोणालाही विकू शकणार आहे.
कंत्राटी शेती ऍण्ड लॅण्ड लिजिंगचा जो कायदा आहे, यात शेतकरी मशागत ते कापणीपर्यंत सर्व प्रक्रिया करतो. उत्पादन शेतकर्‍याच्या हाती आले तरी त्या उत्पादनाला भाव काय मिळेल? तो भाव शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च भरून काढणारा असेल का? याची कुठलीही शाश्‍वती नव्हती. ही शाश्‍वती देण्यासाठी नवा कायदा येत आहे. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकर्‍याला आपल्या उत्पादनाच्या भावाची, ग्राहकाची शाश्‍वती मिळते. त्याचबरोबर या कायद्यात शेतकरी काही कारणांमुळे उत्पादन देऊ शकला नाही तर ग्राहक-कंपनीला शेतकर्‍याची जमीन काढून घेण्याचा अधिकार असणार नाही. हा शेतकर्‍यास खूप मोठा आधार असणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, निश्‍चित ग्राहक, निर्यातीची संधी आणि उत्पन्न वाढविण्याची संधी मिळणार. २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ हा कालबाह्य झालेला कायदा अजूनही अमलात आहे. भारतात बरेच कालबाह्य कायदे अजून अमलात आहेत. भारत अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण नसताना, वेअरहाऊस- कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था विकसित नसताना, होणार्‍या काळ्याबाजाराला आटोक्यात ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या या कायद्यामुळे वेअरहाऊस- कोल्ड स्टोरेज उभारणी त्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रचंड अडथळा निर्माण करीत होता. परिणामी अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होऊनही सक्षम वितरण व्यवस्था उभी राहू शकली नाही. त्यामुळे कापणीच्या काळात अचानक आवक वाढून किमती कोसळत तर इतर काळात किमती वाढत! अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून धान्ये, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे व बटाटे वगळण्यात आले आहेत. सक्षम वितरण आणि साठवणूक व्यवस्था निर्माणासाठी, त्यातील गुंतवणुकीसाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा (संशोधन) विधेयक २०२० महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. शेतकर्‍यांना जेव्हा या कायद्याचे प्रत्यक्ष लाभ मिळतील तेव्हा शेतकरी या कायद्यांचे स्वागतच करतील.
पंतप्रधानांचे समर्थन
घिसाडघाईने विधेयक संमत केल्यानंतर पंतप्रधानांचे याबाबतचे म्हणणे ः पूर्वीच्या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांचे हात-पाय बांधले गेले होते. काही सामर्थ्यशाली टोळ्यांकडून शेतकर्‍यांच्या मजबुरीचा फायदा घेतला जात होता. पण आता नव्या कायद्यांनी हे थांबेल. या विधेयकांचा प्रभाव दिसून येत आहे. बटाटा उत्पादन राज्यांमधील शेतकर्‍यांना जून-जुलै दरम्यान ठोक खरेदीदारांनी जास्त भाव दिला. मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये तेल कारखान्यांकडून थेट शेतकर्‍यांकडून मोहरी खरेदी केली जात असून शेतकर्‍यांना २० ते ३० टक्के अधिक पैसे देण्यात आले. डाळींचे उत्पादन जास्त असलेल्या भागातील शेतकर्‍यांच्याही शेतीमालाला जास्त भाव मिळेल असाही दावा पंतप्रधानांनी केला. ही विधेयके कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांविरोधात नाहीत, उलटपक्षी बाजार समित्यांना व्यवस्थित करण्याचे काम सरकारने केले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितींना काहीही होणार नाही अशी ग्वाहीही पंतप्रधानांनी दिली. छोट्या-छोट्या शेतकर्‍यांनी एक संघटना बनवून शेतीमालाची विक्री केली तर त्यांना फायदा होईल हेच या कायद्यात आहे. शेतकर्‍यांसोबत करार करणार्‍या कंपनीकडूनच शेतकर्‍यांची आवश्यकता तसेच सुविधेची पूर्तता केली जाईल. एखादी कंपनी थेट शेतकर्‍यांसोबत करार करीत असेल तर करारानुसार जमिनीचा मालक शेतकरीच राहील असेही पंतप्रधान म्हणाले. कमी हमीभावाची व्यवस्था राहणारच असेही मोदींनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे.
१३ राजकीय पक्षांनी या विधेयकांवर सह्या करू नका असे सांगणारे निवेदन राष्ट्रपतींना दिले आहे, पण त्याचा काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. एवढी वर्षे पिचलेला गरीब शेतकरी या विधेयकांमुळे जरा बर्‍या आर्थिक स्थितीत यावा हेच गरजेचे आहे. कृषी उत्पन्नावर या देशात प्राप्तीकर आकारला जात नाही. याचा फायदा श्रीमंत शेतकरी गेली कित्येक वर्षे घेत आहेत. निदान २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात श्रीमंत शेतकर्‍यांवर प्राप्तीकर भरण्याचा प्रस्ताव सादर व्हावा!
