कृषी विधेयकांतून एक देश एक बाजार करणार

0
173

>> केंद्रीय वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

केंद्र सरकारने एक देश एक कर प्रणाली, एक देश एक रेशनकार्ड या सारख्या नवीन योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर तीन कृषी सुधारणा विधेयकांच्या माध्यमातून एक देश एक बाजार तयार करण्याची रणनीती आहे, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.

केंद्र सरकारने दुरुस्ती केलेली तीन कृषी विधेयके देशातील शेतीचे भवितव्य बदलणारी आहे. या कृषी दुरुस्ती विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्यास मदत होणार आहे. शेतीसाठी नवीन तंत्रज्ञान, बियाण्यांचा वापर करून शेती उत्पादनात वाढ करण्यास मदत होणार आहे. शेतकर्‍याला आपला शेतमाल विकण्याची मोकळीक मिळाली आहे. जमिनीची मालकी शेतकर्‍यांकडेच राहणार आहे, असेही केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.

ई-बाजाराला सुरूवात
केंद्र सरकारकडून ई-बाजाराला सुरुवात केली असून देशातील बाजार ई सेवेच्या माध्यमातून जोडण्यात येत आहेत. शेतकर्‍यांना साहाय्य करण्यासाठी सिंचन योजना, सन्मान निधी योजना, शेती विमा सारख्या योजना राबविण्यात येत आहेत, असेही मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.
कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात कृषी धोरणात दुरुस्तीचे आश्‍वासन दिले होते. तथापि, कृषी विधेयकांना विरोध करून कॉंग्रेस पक्षाने यू-टर्न घेतला आहे. कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्ष हे दलालांचे दलाल बनून कृषी दुरुस्ती विधेयकांना विरोध करीत असल्याचा आरोप मंत्री जावडेकर यांनी केला.
केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी राज्य सरकारच्या कृषी क्षेत्रातील कामगिरीचे कौतुक केले आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत गोवा सरकारकडून शेतकर्‍यांना शेती मालासाठी चांगली आधारभूत किंमत दिली जात आहे, असेही मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.

म्हादई प्रश्‍नी प्रतिक्रियेस नकार
मंत्री जावडेकर यांनी म्हादई नदीशी संबंधित प्रश्‍नावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला. म्हादई पाणी वाटप प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट असल्याने त्या विषयावर बोलू शकत नाही, असे मोघम उत्तर दिले. म्हादईच्या विषयावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सविस्तर निवेदन करतील, असे केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.

मोले येथील नियोजित तीन प्रकल्पांमुळे होणार्‍या पर्यावरण र्‍हासाबाबत अनभिज्ञ असल्याचे मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले. मोलेतील प्रकल्पाबाबत नागरिकांकडून निवेदन प्राप्त झाल्यास या प्रकल्पाचा अभ्यास केला जाऊ शकतो, असेही मंत्री जावडेकर यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले.