>> 13,966 कोटी रुपये निधीची तरतूद; केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 13,966 कोटी रुपयांच्या 7 योजनांना मंजुरी दिली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. त्यानुसार, डिजिटल कृषी मिशन; अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान; कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांना भक्कम करणे; शाश्वत पशुधनाचे आरोग्य आणि उत्पादन; फळशेतीचा शाश्वत विकास; कृषी विज्ञान केंद्राला प्रोत्साहन आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीचे व्यवस्थापन अशा सात योजनांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
डिजिटल कृषी मिशन अंतर्गत शेतकरी नोंदणी, ग्रामीण जमीन नकाशा नोंदणी, पीक पेरा नोंदणी, कृषी निर्णय आधारभूत यंत्रणा, दुष्काळ आणि पूर नियंत्रण, हवामान, सॅटेलाईट डाटा, भूमिगत पाणीसाठा माहिती, पीक विमा या बाबींवर काम केले जाईल. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवून देण्याबाबत, खरेदीदार उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या सुविधा याबाबत उपलब्ध केल्या जातील.
अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान याद्वारे संशोधन आणि शिक्षण, कडधान्य आणि तेलबियांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे, गवतवर्गीय पिकांचा विकास, नगदी पिकांचा विकास करणे, तसेच या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना 2047 पर्यंत वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे आणि अन्न सुरक्षा पुरवणे, असे ध्येय आहे.
कृषी क्षेत्रातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर सध्याच्या आव्हांनावर काम करण्यासाठी 2291 कोटी रुपयांची योजना सुरू करण्यात आली आहे. याद्वारे नव्या शिक्षण धोरणानुसार कृषी शिक्षण आणि संशोधनाचे आधुनिकीकरण, नवतंत्रज्ञानाचा वापर, डीपीआय, एआय, बिग डाटा, नैसर्गिक शेती याला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेद्वारे प्रोत्साहन देणे असे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारने एकूण 13960 कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.
योजना कोणत्या? अन्‌ निधी किती?
डिजिटल कृषी मिशनला केंद्र सरकारने 2817 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान यासाठी 3979 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन, सामाजिक शास्त्रांना भक्कम करणे यासाठी 2291 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पशुधनाचे शाश्वत आरोग्य आणि उत्पादन या योजनेसाठी 1702 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
फळशेतीचा शाश्वत विकास या योजनेसाठी 860 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
कृषी विज्ञान केंद्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1202 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
नैसर्गिक साधन संपत्तीचे व्यवस्थापन यासाठी 1115 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
