>> पंतप्रधानांचे शेतकर्‍यांना आश्‍वासन
>> कच्छमध्ये हायब्रीड एनर्जी पार्कचे उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी आपल्या गुजरात दौर्‍यात पुन्हा कृषी कायद्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. विरोधी पक्ष शेतकर्‍यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे म्हणत पंतप्रधानांनी कृषी कायद्यांबाबत सरकार शेतकर्‍यांच्या सर्व शंका दूर करण्यास तयार असल्याचे आश्‍वासन मोदींनी दिले. पंतप्रधान मोदी यांनी काल कच्छमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या हायब्रीड एनर्जी पार्कचे उद्घाटन केले. त्यानंतर तेथील शेतकर्‍यांशी पंतप्रधानांनी संवाद साधला.
दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा कट रचला जात आहे. विरोधक आज शेतकर्‍यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करत पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल करत विरोधकांच्या सरकारच्या काळातही ते असेच म्हणत असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
सरकार शेतकर्‍यांच्या सर्व शंका दूर करण्यासाठी तयार आहे, शेतकर्‍यांच्या हितला आमचे सरकार प्राधान्य देत असून आम्ही शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी निर्णय घेत आहोत. देशाच्या कानाकोपर्‍यातील शेतकर्‍यांचं नवीन कायद्यांना समर्थन आहे. जे संभ्रम पसरवले जात आहेत आणि राजकारण करत आहेत ते शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून आहेत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
कच्छमधील शीख शेतकर्‍यांची पंतप्रधानांनी भेट घेतली. या बैठकीत शेतकर्‍यांनी स्थानिक प्रश्न पंतप्रधान मोदींसमोर उपस्थित केले. त्यावेळी कृषी कायद्यासंदर्भातील सर्व शंका दूर करू असे मोदी म्हणाले.
शेतकर्‍यांच्या समस सोडवण्यासाठी सरकारची दारे २४ तास खुली असल्याचे मोदी म्हणाले.
आंदोलनामुळे ३०००
कोटींचे नुकसान
केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी पंजाब, हरयाणा आणि इतर राज्यातील शेतकरी गेल्या १९ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. यामुळे या राज्यांतील शेती तसेच त्याच्याशी संबधित सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. असोमॅच या उद्योग संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार या आंदोलनामुळे पंजाब, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेचे दररोज ३००० ते ३५०० कोटींचे नुकसान होत आहे.
विविध उद्योग संस्थांच्या माहितीनुसार, जवळजवळ दोन तृतियांश वाहनांना पंजाब, हरयाणा, राजस्थान आणि दिल्ली-एनसीआरमधील ठिकाणी पोहोचण्यासाठी ५० टक्के जास्त वेळ लागत आहे. याव्यतिरिक्त हरयाणा, उत्तराखंड आणि पंजाबमधील गोदांमधील वस्तू घेऊन जाणार्‍या वाहनांना ५० टक्के अतिरिक्त प्रवास करावा लागतो. सध्या सुरू असलेल्या रस्ते, टोल प्लाझा आणि रेल्वे ट्रॅकवरील आंदोलनामुळे आर्थिक हालचाली ठप्प झाली आहेत.
