>> सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सल्ला
शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याचा मुलभूत अधिकार असला, तरी इतरांना त्रास होऊ नयेत असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल सरकारने विचार करावा, असा सल्ला दिला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद असून, त्रास सहन करावा लागत असल्यामुळे काहीजणांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत शेतकर्‍यांना रस्त्यांवरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकांवर काल सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंठपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडित तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी असतील, असे न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा. या काळात शेतकरी संघटना नोटीस पाठवाव्यात असा सल्ला न्यायालयाने दिला. दरम्यान, या सुनावणीला शेतकरी संघटना हजर नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
आंदोलन करा पण
इतरांना त्रास नको
सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांच्या आंदोलनासंदर्भात बोलताना शेतकर्‍यांना आंदोलनाचा अधिकार आहे. मात्र, या अधिकारामुळे कुणालाही त्रास होता कामा नये. सरकार आंदोलनाविरोधात नाही. याच शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन आणि चर्चाही व्हावी असे स्पष्ट केले. दिल्लीच्या सीमेवर मागील २० दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र त्यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. सिंघू सीमेसह दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या दिलेल्या शेतकर्‍यांना हटवण्याची मागणी करणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे मात्र त्याचबरोबर चर्चाही व्हावी असे म्हटले आहे.
कालच्या सुनावणीत दिल्लीकरांच्या वतीने वकील हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. या आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. रस्ते बंदच राहिले, तर दिल्लीतील नागरिकांना प्रचंड त्रास होणार आहे. असे साळवे म्हणाले. यावर शेतकरी सरकारचे म्हणणे ऐकतील असे वाटत नाही. अन्यथा आतापर्यंतची चर्चा निष्फळ झाली नसती. त्यामुळे समितीची स्थापना गरजेची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
केजरीवालांनी फाडली
कृषी कायद्याची प्रत
काल दिल्ला विधानसभेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कृषी कायद्याची प्रत फाडली. यावेळीकेजरीवाल यांनी, आणखी किती बळी घेणार असा सवाल केला. दिल्ली विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात कृषी कायद्यांवर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी कडाडून टीका केली. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात आत्तापर्यंत २० पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. शेतकरी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असून मोदी सरकारने आता इंग्रजांपेक्षाही जास्त वाईटपणा करु नये असे म्हणत केंद्र सरकारवर टीका केली.
