राज्यातील प्रलंबित कूळ-मुंडकार प्रकरणे एका वर्षात निकालात काढण्याचा आदेश काल जारी करण्यात आला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील प्रलंबित कूळ, मुंडकार प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढण्याची घोषणा केली होती. तसेच, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी महसूल खात्याचा ताबा घेतल्यापासून प्रलंबित कूळ-मुंडकार प्रकरणे लवकर निकालात काढण्याची घोषणा केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर हा आदेश जारी झाला.
जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रलंबित कूळ जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी खास मामलेदारांची नियुक्ती करावी. तसेच शनिवारी सुध्दा कूळ-मुंडकार प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. महसूल न्यायालयात कूळ-मुंडकार प्रकरणाची सुनावणी तीनपेक्षा जास्त वेळा स्थगित करू नये. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकर निकालात काढावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रलंबित कूळ-मुंडकार प्रकरणे मामलेदारांकडे सुपूर्द करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
मामलेदार कार्यालयातील महसूल प्रकरणे हाताळणार्‍या मामलेदार, संयुक्त मामलेदारांच्या काही जागा रिक्त असल्याने प्रकरणांच्या सुनावणीमध्ये विलंब होत आहे. या रिक्त जागा भरण्यासाठी अधिकार्‍यांना तात्पुरती बढती देण्यावर विचार केला जात आहे. या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी यापुढे तारीख पे तारीख दिली जाणार नाही, असे महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.
