कूळ-मुंडकार कायद्यात कोणताही बदल केलेला नाही : मुख्यमंत्री

0
119

१५ नोव्हेंबरपासून प्रत्येक तालुक्यात बैठक
कूळ व मुंडकारांसंबंधीच्या कायद्यात सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही. सरकारने केवळ ही प्रकरणे मामलेदारांच्या कोर्टातून दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केलेली आहेत. तरीही कूळ व मुंडकारांच्या मनात काही संशय निर्माण झाला असेल, तर त्याचे निराकरण करण्यासाठी सरकार येत्या १५ नोव्हेंबरपासून प्रत्येक तालुक्यामध्ये कूळ – मुंडकारांच्या बैठका घेऊन त्यांची गार्‍हाणी ऐकून घेईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल दिली. काही हितसंबंधी लोक कूळ – मुंडकार प्रकरणांसंदर्भात निष्कारण गैरसमज पसरवीत असून स्वतःचा धंदा गोत्यात आल्यानेच हा खटाटोप त्यांनी चालवलेला आहे अशी टीका श्री. पर्रीकर यांनी केली. राज्यातील कूळ – मुंडकारांची प्रकरणे निकाली निघावीत यासाठी आपल्या सरकारने कसोशीने प्रयत्न केले, मात्र काही प्रकरणे सोडवणे त्यात गुंतलेल्या काहींच्या हितसंबंधांमुळे सोडवणे कठीण बनले आहे. कूळ व मुंडकारांची मिळून फक्त चार हजार प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. सरकारने तीही वेगाने सुटावीत यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडे ती वर्ग केली आहेत. केवळ न्यायाधीश बदलला गेलेला आहे. कायद्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी केले. अनेक प्रकरणे वीस ते तीस वर्षे रखडलेली आहेत. ती सुटावीत असेच सरकारला वाटते. त्यामुळेच सरकारने हा बदल केला असे त्यांनी पुढे सांगितले.
येत्या १५ नोव्हेंबरनंतर प्रत्येक तालुक्यात सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी कूळ – मुंडकारांना नोटीस पाठवून बैठकीसाठी निमंत्रित करतील. तेथे त्यांचे प्रश्न व समस्या ऐकून घेतल्या जातील आणि सरकार त्यात लक्ष घालील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोणाला गरज असेल तर त्यासाठी मोफत वकीलही सरकारच्या वतीने पुरवला जाईल याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.