– शंभू भाऊ बांदेकर, साळगाव
गोव्यात जमिनीचे हक्क मिळविण्यासाठी आतापर्यंत अर्ज केलेल्यांपैकी सुमारे साडे तीन हजार मुंडकार प्रकरणे आणि अंदाजे तीन हजार कूळ प्रकरणे संयुक्त मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. या शिवाय अद्यापही हजारो कुळ व मुंडकार यांनी जमिनीचे हक्क मिळविण्यासाठी अर्जही केलेले नाहीत. या सार्‍या गोष्टींचा अभ्यास करून सरकारने महसुली खटले निकालात काढण्यासाठी १४ मामलेदारांची फक्त याच कामासाठी म्हणून नियुक्ती केली होती. पण आता अकस्मात त्यांच्याकडील खटले न्यायालयात वर्ग केल्यामुळे कूळ-मुंडकारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून सरकारने हा अध्यादेश मागे घेऊन पूर्वी नियुक्त केलेल्या चौदा मामलेदारांना युद्ध पातळीवर कामाला लावून हे खटले निकालात काढावेत अशी मागणी पेडण्यापासून काणकोणपर्यंतच्या कूळ-मुंडकारांनी केली आहे.मुख्य म्हणजे ज्यावेळी कूळ – मुंडकारांचे खटले दिवाणी न्यायालयात वर्ग करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्या दिवसापासून तो आजतागायत गोव्यातील विविध भागांतून कूळ-मुंडकार संघटना, कूळ-मुंडकारांचे समर्थक व कूळ-मुंडकारांच्या सभा, बैठका घेऊन सरकारचा निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवित आहेत. म्हणून जनसामान्याच्या कल्याणासाठी सरकारने आपल्या आदेशाचा फेरविचार केला पाहिजे, असे सुचवावेसे वाटते.
कॉंग्रेसचे प्रवक्ते तथा माजी केंद्रीय कायदा मंत्री ऍड. रमाकांत खलप यांनी सरकारवर या संदर्भात घणाघाती आरोप करताना सरकारचा कृषी कूळ दुरुस्ती कायदा हा बिल्डरांच्या फायद्याचा असल्याचा आरोप केला आहे. या संबंधी पत्रकार परिषदेत बोलताना ऍड. खलप म्हणाले, ‘गोवा कृषी कूळ दुरूस्ती’ ही कुळांच्या मुळावर येणारी असून जमीनदार, बांधकाम उद्योजकांना त्याचा फायदा होणार आहे. या दुरुस्तीद्वारे सरकारने आपल्यावरील जबाबदारी टाळण्याचे प्रयत्न केले आहेत व आधीच खटल्यांच्या बोजाखाली वाकलेल्या दिवाणी न्यायालयावरील बोजा अधिक वाढवण्याचे काम केले आहे.
वस्तुतः सरकारने ज्या १४ संयुक्त मामलेदारांची नियुक्ती याच कामासाठी केली होती, त्यांच्यावर फक्त कूळ – मुंडकारांचे खटले निकालात काढण्याचेच काम द्यायचे. राज्यात होणार्‍या निरनिराळ्या निवडणुका किंवा तालुक्यात घडणार्‍या इतर घटनांमध्ये त्यांना सामील करून घ्यायचे नाही, असे प्रारंभीच ठरविण्यात आले होते व खटले निकालात काढण्याच्या संदर्भात ही स्वागतार्ह अशी गोष्ट होती. प्रत्यक्षात तसे झाले असते, तर कुळ – मुंडकारांचे अनेक खटले निकालात निघाले असते. पण या मामलेदारांच्या खटल्यावर या खटल्यांपेक्षा इतर कामाचा बोजा अधिक दिल्यामुळे कूळ-मुंडकारांना त्यांच्या सनदी मिळण्यास बराच वेळ गेला आहे. अशावेळी हे सारे खटले दिवाणी न्यायालयात खरोखरच वर्ग करण्यात आले तर कूळ-मुंडकारांचे काही खरे नाही, यावर सरकारने गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक होऊन बसले आहे.
गोव्यात कूळ कायदा ८ फेब्रुवारी १९६५ रोजी अंमलात आला. त्या दिवसापासून जी व्यक्ती एखादी जमीन जमीनमालकाकडूनखंडाने घेऊन स्वतः कसत असेल अशा व्यक्तीला कूळ संबोधले जाते. शिवाय एखादी जमीन खंडाने घेतलेली असेल वा नसेल, परंतु १ जुलै १९६२ ते ८ फेब्रुवारी १९६५ या दरम्यान एखादी व्यक्ती सदर जमीन कायदेशीररीत्या कसत असेल तर त्यास कूळ कायद्याचे संपूर्ण संरक्षण मिळते. एखादी व्यक्ती ‘पोट कूळ’ म्हणून एखादी जमीन १९ डिसेंबर १९६१ ते ९ जुलै १९६२ या कालावधीत स्वतः कसत असेल तर अशा व्यक्तीसही ‘कूळ’ म्हणून अधिकार प्राप्त होऊन त्यास कूळ कायद्याचे संपूर्ण संरक्षण मिळते.
त्यानंतर १९६८ साली जमीन महसूल कायदा झाला. परंतु या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १९७० पासून सुरू झाली. सरकारने एक चांगली गोष्ट केली ती म्हणजे जमिनीची रीतसर नोंदणी करण्याचे काम हाती घेतले व सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर मामलेदारांमार्फत १ – १४ चे उतारे निश्‍चित केले गेले.
त्यानंतर १९७६ साली ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्वाखाली कूळ कायद्यात पाचवी दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीच्यावेळी ‘शेतजमीन’ या शब्दाची व्याख्या बदलण्यात येऊन बागायतीचा समावेशही शेतजमिनीत करण्यात आला व अशा बागायतीचे ‘कूळ’ वरील तिन्हींपैकी कोणत्याही सदरात येत असल्यास त्यास कुळाचे सर्व हक्क देण्यात आले व सर्व प्रकारच्या कुळांना मालकी हक्क देण्यात आले. ही पाचवी दुरुस्ती ८ ऑक्टोबर १९७६ या दिवसापासून अंमलात आली. पण जमीनमालकांचा यामुळे पोटशूळ उठला, कारण अत्यंत अत्यल्प दराने त्यांची जमीन कुळ-मुंडकारांना मिळणार होती. परंतु कोर्ट-कचेर्‍या सुरू झाल्या व शेवटी १९८४ साली सरकारने ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्यात संरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करून कुळ कायद्याच्या पाचव्या दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा केला.
त्यानंतर कूर्मगतीने का होईना पण खटले निकालात निघत होते आणि आता हे खटले दिवाणी न्यायालयात वर्ग करण्याचा फतवा निघाला. त्यातल्या त्यात एक समाधानाची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कायद्यातील दुरुस्ती ही कुळांच्या हितासाठीच आहे, असे सांगत कुळांचे काय प्रश्‍न आहेत, त्यांच्या काय मागण्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत खास बैठकांचे आयोजन केले जाईल, असे सांगितले आहे. याचा अर्थ त्यांना कूळ-मुंडकारांबाबत सहानुभूती आहे असा निघतो. शेवटी विनंती एकच की कुळ – मुंडकार संघटना व कूळ – मुंडकारांचे म्हणणे सरकारने सहानुभूतीपूर्वक जाणून घ्यावे. त्यांना सरकारने वार्‍यावर सोडू नये.
