मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत प्रतिपादन; सध्या दरदिवशी 50 एमएलडी पाण्याची कमतरता; मे 2026 पर्यंत अतिरिक्त 248 एमएलडी शुध्दीकरण सुरू
राज्यातील सध्याची पाणीटंचाई ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, नागरिकांना किमान चार तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. राज्यात सध्या प्रतिदिन शुध्दीकरण केलेल्या 50 एमएलडी पाण्याची कमतरता आहे. राज्यात येत्या मे 2026 पर्यंत अतिरिक्त 248 एमएलडी शुध्दीकरण केलेले पाणी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत पाणीटंचाईच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना काल दिली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई, आमदार कार्लुस फेरेरा, आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, आमदार क्रूझ सिल्वा, आमदार आल्टन डिकॉस्टा यांनी संयुक्तपणे राज्यातील पाणीटंचाईबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.
राज्यात एप्रिल-मे या महिन्यात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होते. 2026 पासून ही समस्या निर्माण होणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. राज्याला शुध्दीकरण केलेल्या सुमारे 695 एमएलडी पाण्याची गरज आहे. राज्यात सध्या 632 एमएलडी पाण्याचे शुध्दीकरण केले जात असून, 50 एमएलडी पाण्याची कमतरता भासत आहे. मागील काही दिवसांत तिळारी धरणाचा कालवा फुटल्याने उत्तर गोव्यात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली होती. तसेच, काही वेळी जलवाहिनी फुटल्यास एक किंवा दोन दिवस पाण्याची समस्या निर्माण होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील नागरिकांना दरदिवशी किमान चार तास पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. खाण खंदकातील पाण्याचा शेतीसाठी वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील पारंपरिक जुने जलस्त्रोत अधिसूचित केले जात आहे. राज्यात औद्योगिक वसाहतींमध्ये शुध्दीकरण न केलेल्या पाण्याचा पुरवठा करण्यास सुरूवात केली आहे. म्हादई नदीचे पाणी-गांजे येथे अडवून फोंडा तालुका आणि साखळी मतदारसंघातील नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील बेकायदा कुपनलिकांवर कारवाई केली जात आहे. बेकायदा कुपनलिका खोदणाऱ्यांना 50 हजार रुपये दंड ठोठावला जात आहे. पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या खासगी टँकरना नोंदणी सक्तीची केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
…तर उत्तरेत भीषण
पाणीटंचाई : आलेमाव
राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांमुळे पाणीटंचाईच्या समस्येत वाढ होत आहे. म्हादई नदीतील पाणी न वाचविल्यास उत्तर गोव्यात आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात पाणी समस्या निर्माण होऊ शकते, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले. राज्यातील पंचवीस टक्के नद्या, पारंपरिक जलस्त्रोतातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. तसेच, नद्या, पारंपारिक स्त्रोत प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले आहेत. जलवाहिनी फुटण्याच्या प्रकारामुळे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जात आहे. राज्यात पाण्याचा दाब कमी असल्याने उंचवट्यावर राहणाऱ्या नागरिकांना पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. जुन्या जलवाहिन्या बदलण्याची गरज आहे. शुध्दीकरण केलेले पाणी वाया जाणार नाही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे आलेमाव यांनी सांगितले.
30 टक्के पाण्याची नासाडी : व्हिएगस
राज्यात जलवाहिनी फुटण्याच्या प्रकारामुळे मोठ्या प्रमाणात शुध्दीकरण केलेल्या 30 टक्के पाण्याची नासाडी होत आहे. राज्यातील पाण्याच्या गळतीच्या विषयाकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी सांगितले.
टँकरमाफिया सोकावले : सरदेसाई
राज्यातील विविध भागातील पाण्याची टंचाई हा चिंतेचा विषय आहे. पाणीटंचाईमुळे मुरगाव-मडगावमध्ये टँकरमाफिया कार्यरत झाले आहेत. साळावलीचे पाणी ओपा नदीमध्ये सोडण्यात येत असल्याने आगामी काळात मडगाव व इतर भागातील पाणीपुरवठ्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी निदर्शनास आणून दिले. गोव्याला दरदिवशी सुमारे 672 एमएलडी पाण्याची गरज आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडून 595 एमएलडी पाण्याचा पुरवठा केला जातो. सध्या 91 एमएलडी पाण्याची कमतरता आहे. राज्यात सध्या 13 टक्के पाण्याची कमतरता आहे. राज्यात सुमारे 35 टक्के पाण्याची गळती आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.
15 मिनिटे सुद्धा पाणी
मिळत नाही : फेरेरा
नागरिकांना पंधरा मिनिटे सुध्दा पाण्याचा पुरवठा होत नाही. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून पाणीपुरवठ्याबाबत अहवाल तयार करू नये. प्रत्येक भागाना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तयार करावा, असे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी सांगितले. नवीन बंगले, मोठ्या वसाहत प्रकल्पांना पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र, स्थानिकांना पाण्याचा पुरवठा करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असेही फेरेरा यांनी सांगितले.
वाढीव पाणी बिलांवर
तोडगा काढा : डिकॉस्टा
केपे मतदारसंघात 4 एमएलडी पाण्याची कमतरता आहे. काही नागरिकांना पारंपरिक जलस्त्रोतांवर पंप बसवून पाण्याचे शुध्दीकरण न करता पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बार्से, मोरपिर्ला, खोला येथील नागरिकांना पाण्याची समस्या जास्त प्रमाणात जाणवत आहे. पारंपरिक जलस्त्रोतातील पाण्याचा नागरिकांना पुरवठा करण्यापूर्वी त्या पाण्याचे शुध्दीकरण करावे. पाणीपुरवठा विभागाने स्थानिकांना वाढीव बिले दिली असून, 15 दिवसांत बिल न भरल्यास पाणी कनेक्शन तोडण्याचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पाणी बिलाच्या प्रश्नी लक्ष घालून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार आल्टन डिकॉस्टा यांनी केली.
वेळ्ळी मतदारसंघातील विविध भागांत पाण्याची समस्या जाणवत आहे. पाणीपुरवठ्याचा दाब वाढविण्याची गरज आहे, असे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी सांगितले.
