>> मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; टीसीपी, पंचायतीच्या परवान्याची गरज नाही
राज्यातील किनाऱ्यांवर शॅक्स तसेच तात्पुरत्या स्वरुपाची कच्ची बांधकामे बांधण्यासाठी नगरनियोजन खाते व पंचायती यांच्या बांधकाम परवान्यांची आवश्यकता नसल्यासंबंधीच्या अध्यादेशाला काल राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा अध्यादेश सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि अशा प्रकारच्या नव्या बांधकामांनाही लागू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स ऑन पब्लिक बिच्ेस रेग्युलेशन अँड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2023 ला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. किनारा शॅक्स धोरणानुसार त्यासाठीचे नियम व अटी यांचा ह्या अध्यादेशात समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
किनाऱ्यांवर उभारण्यात येणारी शॅक्स व तात्पुरत्या स्वरुपाची बांधकामे ही कच्ची बांधकामे असल्याने त्या बांधकामांना नगरनियोजन खाते व पंचायतीच्या बांधकाम परवान्यांची आवश्यकता नाही; मात्र व्यापारासंबंधीचा परवाना हा बंधनकारक असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अन्य आवश्यक ते परवाने पर्यटन व पर्यावरण खात्यातर्फे दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या अन्य काही महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठीची योजना आणखी वर्षभर चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या 30 मुलांनी या योजनेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले होते. त्यांच्या अर्जांची छाननी करून त्यांना सरकारी नोकऱ्या देण्याबाबत विचार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत गोमेकॉतील सुपर स्पेशालिटी विभागात कायमस्वरुपी तत्त्वावर काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या वेतनात 10 टक्के एवढी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक बसेस योजनेखाली कदंबाच्या ताफ्यात आणखी 50 बसेस आणण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. वाणिज्य कर खात्यात 54 टेक्निकल एन्फोर्समेंट पदांची निर्मिती प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
थोडा दिलासा मिळणार
हल्लीच्या काळात किनाऱ्यांवरील शॅक्स व कच्च्या बांधकामासंबंधी विविध समस्या निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा अध्यादेश काढल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. उच्च न्यायालयाने उत्तर गोव्यातील किनारपट्टीवरील जी बांधकामे सील करण्याचा आदेश दिलेला आहे, त्यापैकी काही बांधकामांना ह्या अध्यादेशामुळे दिलासा मिळू शकणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
