राज्यातील किनारपटट्यांवरील बेकायदेशीर बांधकामांच्या आणि व्यवसायांच्या वीज व पाणी जोडण्या तोडून ती तात्काळ जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पर्यटन खात्याला दिले आहेत. मात्र, एकीकडे न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामांवर बडगा उगारला असताना दुसरीकडे प्रचारसभांमधून सरकार 1991 पूर्वीच्या बेकायदेशीर बांधकामांना सीझेडएममधून अभय देण्यासाठी नवा कायदा आणणार असल्याचे सूतोवाच करताना दिसत आहे. बेकायदा बांधकामांचा राज्यातील किनारपट्टीमध्ये एवढा सुळसुळाट झालेला आहे की वेळोवेळी न्यायालयांना हस्तक्षेप करून कारवाईचे आदेश द्यावे लागत आहेत. हरमलपाठोपाठ कळंगुट आणि बागासंदर्भात न्यायालयाने दिलेला हा आदेश राज्यातील किनारपट्टींवरील विदारक परिस्थितीच अधोरेखित करतो. न्यायालयाने ताज्या निवाड्यात सदर प्रकरण हे केवळ प्रातिनिधिक असल्याचे नमूद करताना गोव्याच्या निसर्गरम्य किनारपट्टीच्या सध्याच्या दुर्दशेबद्दल खेद व्यक्त केलेला आहे. अशा बेकायदेशीर बांधकामांत सामील असलेले लोक हा ह्या विषयाचा एक पैलू असला, तरी अशा बेकायदा बांधकामांबाबतची सरकारची निष्क्रीयता हा दुसरा पैलू असून तो अधिक गंभीर आहे असे निरीक्षक न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. सरकारकडून अंमलबजावणी करण्यापेक्षा ती टाळण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित जात असल्याचे दिसते अशी खरमरीत टिप्पणीही ह्या निवाड्यात करण्यात आली आहे आणि ती वस्तुस्थितीनिदर्शक आहे. राज्यातील पर्यटनस्थळांची देखभाल आणि संरक्षण ही जबाबदारी पर्यटन खात्याची आहे. 2001 च्या गोवा पर्यटनस्थळे (संरक्षण आणि देखभाल) कायदा तसे स्पष्ट सांगतो. मात्र, पर्यटन संचालकांकडून अशा बेकायदा गोष्टींकडे चालणारा कानाडोळा पाहून संतापलेल्या न्यायदेवतेने त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव स्पष्ट शब्दांत करून दिलेली आहे. ज्यांच्यावर ही जबाबदारी आहे ते मूक प्रेक्षक बनून राहू शकत नाहीत असे न्यायालयाने त्यांना ठणकावले आहे. खरे म्हणजे गोव्याच्या किनारपट्टीवर किंवा नजीकच्या भागात कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाची म्हणजेच जीसीझेडएमएची पूर्वपरवानगी लागते, कारण मुळात हा सारा नो डेव्हलपमेंट झोन आहे. सरकारने बीच शॅक धोरण आखलेले असल्याने पर्यटन हंगामात किनारपट्टीवर उभे राहणारे परवानाधारक बीच शॅक हा केवळ याला अपवाद ठरतो, परंतु पर्यटन खात्याने मान्यता दिलेल्या बीच शॅकच्या कितीतरी पट अधिक व्यवसाय किनारपट्टीवर सर्रास चालताना दिसतात. त्यासाठी अनेकांनी पक्की बांधकामे देखील करून टाकली आहेत. हे सरकारच्या जमिनीवर सरळसरळ अतिक्रमण आहे. परंतु राजकारण्यांच्या मेहेरबानीने एकतर अशा व्यवसायासाठी वा बांधकामांसाठी परवानग्या पदरात पाडून घेतल्या जातात किंवा त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत स्थानिक पंचायतींकडून भ्रष्ट मार्गांनी ना हरकत दाखले मिळवून वीज आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून अनुक्रमे वीज व पाण्याच्या जोडण्या मिळवल्या जातात. अशी बांधकामे होत असलेल्या जमिनी सरकारी असूनही त्यांना ह्या जोडण्या मिळतात हे खरोखर आश्चर्यजनक आहे. आधी कच्चे निवारे उभारायचे. मग हळूहळू ते विस्तारत नेत त्याचे रूपांतर पक्क्या बांधकामांत करायचे हा प्रकार तर वर्षानुवर्षे किनारपट्टीत सुरू आहे. यापैकी अनेक बांधकामे ही एकतर स्थानिक राजकारण्यांची आहेत किंवा त्यांच्या बगलबच्चांची. त्यामुळेच सामान्य नागरिकांना परवान्यांसाठी सतावणाऱ्या सरकारी यंत्रणा अशा बांधकामांसाठी मात्र गालिचे अंथरून उभ्या असतात. न्यायालयाने अशाच बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. केवळ ही बांधकामे जमीनदोस्त करा एवढेच म्हणून न्यायालय थांबलेले नाही, तर ह्या बांधकामांमुळे पर्यावरणाची जी अपरिमित हानी झाली आहे, तिची भरपाई ह्या संबंधितांकडून वसूल करून घ्या असेही सरकारला फर्मावण्यात आले आहे. ही बांधकामे पाडण्याचा आदेश न्यायदेवतेने जरी दिलेला असला तरी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतेही सरकार ह्या बांधकामांवर कारवाई करण्यास धजावेल असे वाटत नाही, कारण शेवटी मतांचे हिशेब त्यात गुंतलेले असतात. मतांसाठी काहीही करायला तयार असलेली राजकारणी मंडळी हे विकतचे श्राद्ध कशाला करतील? त्यामुळे सरकारने कारवाईसाठी दोन महिन्यांची मुदत मागून घेतलेली आहे. म्हणजेच कारवाईचा देखावा करण्याआधी लोकसभा निवडणुकीचे मतदान उलटून गेलेले असेल. सरकार सर्वांना खूश ठेवण्यास प्राधान्य देणार की येथे कायद्याचे राज्य आहे, बेबंदशाही नाही हे दाखवून देणार एवढाच या घडीला सवाल आहे.
