केंद्र सरकारचा कल पाहता राज्यातील किनारी भागातील पारंपरिक व्यवसाय करणार्‍या कुटुंबांच्या बांधकामांसंबंधीचे प्रश्‍न लवकर सुटण्याची शक्यता नसून ते किमान सहा महिने तरी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या गोवा भेटीच्यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, वनमंत्री एलिना साल्ढाना यांच्या नेतृत्वाखालील किनारी भागातील आमदारांच्या शिष्टमंडळाने जावडेकर यांच्याशी वरील विषयावर चर्चा केली असता त्यांनी वरील संकेत दिले. किनारी राज्यातील लोकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी केंद्राने टी.एस. आर. सुब्रह्मण्यम समिती स्थापन केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्री जावडेकर यांनी या शिष्टमंडळाला वरील समितीसमोर गोव्याच्या समस्यांवर शिफारसी सादर करण्यास सांगितले आहे. सुब्रह्मण्यम समिती दोन महिन्यात सर्व राज्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करून अहवाल तयार करील व तो अहवाल केंद्राला सादर केल्यानंतर केंद्र सरकार संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्ती आणतील.
या प्रक्रियेसाठी किमान सहा महिन्यांची गरज आहे. त्यामुळे किनारी भागातील लोकांच्या बांधकामाच्या प्रश्‍नावर आणखी सहा महिने तोडगा निघणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वरील शिष्टमंडळाने राज्यातील बफर झोन व पर्यावरणाच्या प्रश्‍नावर केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. या सर्व प्रश्‍नावर केंद्रीय मंत्र्यांनी सहानुभूती दाखविली असली तरी प्रत्यक्षात कोणतेही ठोस, असे आश्‍वासन न दिल्याचे कळते.
