>> उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे जीसीझेडएमएला निर्देश
किनारी भागांत बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी तीन महिन्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) काल दिला.
गिरकरवाडा-हरमल येथील विकास निर्बंधित क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवरील सुनावणीच्या वेळी हा निर्देश देण्यात आला. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचा आराखडा सादर केला आहे. गिरकरवाडा येथे एकूण 216 बेकायदेशीर बांधकामे आढळून आली आहेत. त्यातील 88 बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यावर कोणतेही अपील दाखल केलेले नाही, तरीही संबंधित अधिकारिणीने ती बेकायदेशीर बांधकामे पाडली नाहीत, असे जीसीझेडएमएने म्हटले आहे.
माजी सरपंच बर्नार्ड फर्नांडिस आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल जीसीझेडएमएने सादर केलेल्या तपशीलात नमूद केले आहे की, त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या एकूण 28 बेकायदेशीर बांधकामांची ओळख पटली आहे. 10 तात्पुरती बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली आहेत; परंतु उर्वरित 13 व्यावसायिक बांधकामे सील करण्यात आली, तर 5 अवैध बांधकामे निवासी आहेत.
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणे हे संबंधित अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. त्यांनी आमच्या आदेशाची वाट पाहू नये, स्वतः कारवाई करावी. त्यासाठी आठवड्याभरात योग्य कृती आराखडा तयार करा आणि कारवाईला सुरुवात करा, असे निर्देश गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी येत्या 22 जुलैला होणार आहे.
