पावसाळ्यात रस्त्याकडेला काकड्या विकणाऱ्या पारंपरिक गोमंतकीय मळेवाल्यांच्या समस्येला काल आमदार नीलेश काब्राल यांनी गोवा विधानसभेत वाचा फोडली. त्यासाठी ते अतिवृष्टीमुळे त्या पिकाचे कसे नुकसान झाले आहे हे दाखवण्यासाठी काही काकड्याही विधानसभेत घेऊन आले होते. दिगंबर कामतांपासून विजय सरदेसाईंपर्यंत सर्वांनी अत्यंत जिव्हाळ्याने ह्या विषयात आपल्या सूचना केल्या आणि ह्या मळेवाल्यांना, पारंपरिक विक्रेत्यांना सरकारने मदत केली पाहिजे ह्यावर सर्वांचे एकमत असल्याचे दिसून आले. विजय सरदेसाई यांनी ह्या मळेवाल्यांना समूह पीकविम्याचा लाभ मिळवून देण्याची सूचना केली आहे. कृषीमंत्री रवी नाईक तर त्याही पुढे गेले आणि त्यांनी विधानसभा सदस्यांनीच वर्गणी काढून ह्या गोरगरीब जनतेला मदत करण्याचाही प्रस्ताव मांडला. त्यावर सर्वांनी मौन पाळले हा भाग वेगळा. पण हा जो जिव्हाळा ह्या सर्वांनी दाखवला तो स्वागतार्ह आहे. रस्त्याच्या कडेला गावठी भाज्या व फळे विकणाऱ्यांचे प्रमाण राज्यात मोठे आहे. आपापल्या शेतमळ्यातील पिके आणि गावठी भाज्या घेऊन हमरस्त्यांच्या कडेला हे विक्रेते बसतात. त्यांची काही ठिकाणे तर वर्षानुवर्षे त्यांना रस्त्याकडेला पाहत आल्याने गोमंतकीयांच्या अंगवळणी पडलेली आहेत. त्या त्या हंगामात ती ती फळे आणि कंदमुळे घेऊन ही मंडळी रस्त्याकडेला ग्राहकाच्या प्रतीक्षेत दिवसभर उन्हातान्हात, वाऱ्यापावसात बसलेली असतात. फर्मागुढीच्या काकड्या, प्रियोळची कंदमुळे, म्हार्दोळच्या जाया, कुंकळ्येची अननसे अशी फळाफुलांची हंगामी नैसर्गिक संपत्ती घेऊन ही मंडळी आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवत असतात. फोंडा – पणजी महामार्गावरचे हे एक उदाहरण झाले. गोव्याच्या प्रमुख महामार्गांवर असे पारंपरिक विक्रेते अनेक ठिकाणी दिसतात. कुठे गावठी कडधान्ये, नारळ, चिबूड कलिंगडादी फळे असे तऱ्हेतऱ्हेचे स्थानिक कृषिउत्पन्न रस्त्याकडेला विकले जात असते. हे कष्टकरी गोमंतकीय भूमीपूत्र आपल्या मळ्यांमध्ये राब राब राबत असतात. त्यातून थोडाफार कष्टाचा पैसा कमावतात. ह्या पारंपरिक विक्रेत्यांसाठी रस्त्याकडेला कायमची विक्रीकेंद्रे उभारण्याची घोषणा माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती, परंतु ती काही कधी प्रत्यक्षात उतरली नाही. आजही महामार्गांच्या कडेला उघड्यावर, थोडाफार झावळांचा मंडप उभारून हे पारंपरिक विक्रेते आपली निसर्गसंपदा विकण्यासाठी उभे असतात. हे विक्रेते म्हणजे मोठ्या शेतीबागायती असणारे सधन शेतकरी नव्हेत. त्यांचे हातावर पोट आहे. दिवसभर काबाडकष्ट करून ते मातीतून सोने उगवतात. एक काळ होता, जेव्हा फर्मागुढीच्या डोंगरांवर पावसाळी हवेत हरवलेले काकड्यांच्या वेली सोडलेले हिरवेगर्द मांडव दिसायचे. महामार्गाने जाणाऱ्या येणाऱ्यांना आल्हाद देऊन जायचे. पण राजकारण्यांनीच फर्मागुढीच्या डोंगरांचा सत्यानाश केला आणि बकाल बांधकामे उभी राहिली. पसरणारा धुक्याचा पडदा तर केव्हाच नामशेष झाला. हे मळेवाले बारमाही शेतकरी नव्हेत. त्यांचे उत्पन्न केवळ हंगामापुरते. जमीन मालकीही त्यांच्या नावावर नाही. सरकारी योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही, मिळू शकत नाही. अशा मळेवाल्यांचे अतिवृष्टीमुळे किंवा उन्हात पीक करपल्याने होणारे नुकसान त्यांच्यासाठी मोठे असते. गावठी भाज्यांचे वाण दिवसेंदिवस नाहीसे होत चालले आहे. परराज्यांतून येणाऱ्या भाज्या आणि फळांचे आक्रमण वाढत चालले आहे. गावठी वाली, गावठी तांबडी भाजी, गावठी पपई अशा गोष्टी बाजारात शोधाव्या लागतात. स्वयंपूर्णची बात सरकार करीत असले तरी वस्तुस्थिती अजूनही ही अशी आहे. त्यामुळे हे गावठी वाण वाचवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. महाराष्ट्रात एक राहीबाई पोपरे उभी राहिली आणि गावठी वाणांचे संवर्धन करता करता रघुनाथ माशेलकरांच्या शब्दांत ‘बीजमाता’ बनून गेली. तिच्या प्रयत्नांची कीर्ती राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाऊन पोहोचली. आपल्याकडे पर्यावरणाच्या बाता करणारे अनेक आहेत, परंतु प्रसिद्धीपराङ्मुख राहून अशा मूलभूत कामास वाहून घेणारे कोणी नाही. त्यामुळे गावठी भाज्या आणि फळांच्या जाती नामशेष होत चालल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पारंपरिक मळेवाल्यांना येत्या गणेश चतुर्थीपूर्वी आर्थिक साह्य करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. परंतु येथे केवळ एखादी नुकसानभरपाई पुरेशी नाही ह्या मळेवाल्यांचा लागवडीचा उत्साह टिकवून ठेवण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळवून देण्यासाठी व्यापक प्रयत्न जरूरी आहेत. झालेल्या नुकसानाची भरपाई तर त्यांना मिळावीच, परंतु त्यांना पारंपरिक गावठी पिकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन मिळेल ह्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी काही ठोस करावे आणि गोरगरीबांचा दुवा घ्यावा.
