24 तासांत कारवाईचे गोवा खंडपीठाकडून आदेश
कासव संवर्धनासाठी राखून ठेवलेल्या आगोंद येथील समुद्र किनाऱ्यावर बेकायदेशीररित्या उभारण्यात आलेल्या 67 आस्थापनांना तात्काळ टाळे ठोकण्याचा आदेश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. 24 तासांत वरील कारवाई करुन अहवाल सादर करावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
आगोंद किनाऱ्यांवर कासव संवर्धनाच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांविरुद्ध गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रारी आल्या होत्या. शिवाय या प्रकरणी पण खात्याकडेही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या प्रकरणी कारवाई न झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
या प्रकरणी काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आदेश देताना किनाऱ्यावरील 67 व्यावसायिक आस्थापनांमुळे तेथील कासव संवर्धन मोहिमेला अडथळे येत असून, त्यामुळे या आस्थापनांना तात्काळ टाळे ठोकावे असा आदेश दिला. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
कासव संवर्धनासाठी राखून ठेवलेल्या या किनाऱ्यावर पर्यटन शॅक्स उभारण्यावर बंदी आहे. तसेच किनाऱ्यावर व्यावसायिक आस्थापने उभारण्यावरही बंदी आहे. मात्र, निर्बंध झुगारुन किनऱ्यावर व्यावसायिक आस्थापने उभारण्यात आली होती. अशी एकूण 87 व्यावसायिक आस्थापने उभारण्यात आली होती.
यापूर्वी, 3 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अशाच प्रकारची 20 आस्थापने पाडण्याचा आदेश दिला होता. उर्वरित 67 आस्थापनाना टाळे ठोकण्याचा आदेश काल खंडपीठाने दिला.
