जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर तेथे उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून दहशतवादी हल्ल्यांत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या 15 दिवसांत 20 लोकांची हत्या दहशतवाद्यांनी केली आहे. भारतीय लष्कराचे जवान आणि बिगर काश्मिरी मजूर हे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांचे लक्ष्य ठरत आहेत. काल गुलमर्गमध्ये सैन्याच्या एका वाहनावर दोन्ही बाजूंनी गोळीबार करून पाचजणांचे प्राण घेतले गेले. उत्तर प्रदेशच्या एका मजुराची पुलवामातील त्रालमध्ये हत्या झाली, तर बिहारचा मजूर शोपियाँमध्ये मारला गेला. गंदेरबालमध्ये बांदिपुरा भागातून घुसखोरी करून आलेल्या दहशतवाद्यांनी एका डॉक्टरसह सहा बिगर काश्मिरींना ठार केले. अनंतनागमध्ये एका सैनिकाचे गोळ्यांनी छिन्नविच्छिन्न केलेले शव मळाले. राजौरीत ग्राम विकास मंडळाच्या सदस्याच्या घरावर हल्ला झाला. लागोपाठ झालेल्या ह्या अशा दहशतवादी हल्ल्यांचे एकूण स्वरूप आणि व्याप्ती पाहिली, तर संपूर्ण जम्मू काश्मीर पुन्हा एकदा अशांततेच्या खाईत लोटण्याचा दहशतवादी शक्तींकडून आटोकाट प्रयत्न चाललेला दिसतो. एकीकडे नवनियुक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यानुसार केंद्र सरकारकडे जम्मू काश्मीरचा सध्याचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बदलून पूर्वीप्रमाणे राज्य दर्जा द्यावा अशी मागणी लावून धरत आहेत, परंतु अशा प्रकारे राज्य दर्जा बहाल करण्यातला धोका दहशतवाद्यांच्या वाढत्या कारवायांतून दिसून येतो आहे. आधी लोकसभा निवडणूक आणि नंतर विधानसभा निवडणूक काश्मीरमध्ये सुरळीत पार पडली आणि नवे सरकारही शांततेत सत्तारूढ झाले. त्यामुळे दहशतवादी शक्ती बिथरल्या आहेत. काहीही करून काश्मिरी जनतेला सगळे आलबेल आहे असे वाटता कामा नये असाच फुटिरतावाद्यांचा आणि दहशतवाद्यांचा सतत प्रयत्न असतो. त्यामुळे जरासे सगळे सुरळीत होते आहे असे दिसले की ते आपले डोके वर काढतात आणि शांतता बिघडवून टाकतात. काश्मीर खोऱ्यात लष्कराने आपला वरचष्मा प्रस्थापित केल्यानंतर दहशतवाद्यांनी आपला मोहरा दक्षिण भागाकडे म्हणजे जम्मूकडे वळवला होता. जम्मूत दहशतवादी घुसवण्यासाठी पाकिस्तानने नव्या वाटा उपलब्ध करून दिल्या. त्या दहशतवाद्यांनी जम्मू विभागामध्ये आतंक माजवायला सुरूवात केली. रियासीमधील हल्ला अजून विस्मरणात गेलेला नाही. पूर्वी केवळ काश्मीर खोऱ्यातच अशांतता असायची, परंतु आता जम्मूही सुरक्षित नाही असे चित्र त्या हल्ल्यामुळे निर्माण झाले. या परिस्थितीतही जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका सुरळीत पार पडल्या ही मोठी गोष्ट आहे. त्यानंतर आता तेथे लोकांनी निवडलेले सरकार स्थापन झाले आहे. नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांनी सुरवातीलाच आपल्या सरकारला केंद्र सरकारचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे सांगितल्याने फुटिरतावादी पेचात आले आहेत. केंद्र सरकारही जम्मू काश्मीरच्या जनतेला ‘नया कश्मीर’चा अनुभव देण्यासाठी, जरी तेथे नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार असले, तरीही निधीपुरवठा करण्यात काही कमी करणार नाही हे फुटिरतावादी आणि त्यांचे पाकिस्तानात बसलेले म्होरके ओळखून आहेत. त्यामुळेच कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर स्थिती निर्माण करून काश्मीरचा प्रश्न सुटलेला नाही, तर तो अजून विवादित मुद्दा आहे हे जगावर ठसवण्यासाठीच हे एकामागून एक दहशतवादी हल्ले होत आहेत. ओसामा बिन लादेन जिथे मारला गेला, त्या अबोटाबादेत दहशतवाद्यांनी मोठा प्रशिक्षण तळ उभारला असल्याची माहिती आपल्या गुप्तचर यंत्रणांना मिळालेली आहे. भारताचे पहिल्या तीन क्रमांकाचे शत्रू हाफीज सईद, सय्यद सलाहुद्दिन आणि मसूह अजहर हे अजूनही पाकिस्तानात आहेत. दहशतवाद्यांच्या नव्या पिढ्या तयार करीत आहेत. लष्कर ए तय्यबा, हिज्बुल मुजाहिद्दीन आणि जैश ए महंमद यांचा नायनाट अजूनही झालेला नाही. काश्मीरमधील सध्याचे हल्ले पीपल्स अँटी फॅसिस्ट फोर्स नामक नव्या दहशतवादी संघटनेकडून सुरू आहेत. म्हणजेच नावे बदलतात, व्यक्ती बदलतात, परंतु काश्मीरच्या नंदनवनात रक्तपात घडवण्याचे सत्र मात्र सुरूच राहते. जम्मू काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवल्यापासून तेथे झालेले कित्येक नवे सकारात्मक बदल न रुचलेल्या भारतविरोधी शक्तींनी पुन्हा डोके वर काढून हातपाय पसरायला सुरूवात केलेली आहे. ही विषवल्ली पुन्हा प्रचंड ताकदीने छाटून टाकण्याची आवश्यकता आहे. लष्कराला पुन्हा एकदा मुक्तहस्त द्यावा लागेल. नव्याने डोके वर काढलेल्या ह्या दहशतवादाबद्दल आणि हकनाक बळी जाणाऱ्या जवान आणि मजुरांबद्दल उमर उब्दुल्ला गप्प का आहेत? जम्मू काश्मीरमधील नव्या सरकारने दहशतवादीविरोधी कारवाईत अडथळा ठरू नये. शेवटी राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वांत महत्त्वाची आणि प्राधान्याची गोष्ट असते आणि तशीच ती असायला हवी.
