जम्मू-काश्मिरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. यापैकी ज्या नगरपरिषदा, शहरी स्थानिक संस्था यांच्या निवडणुकांना सुरुवात झाली आहे. एकूण १३ जिल्ह्यांतील ७९ नगरपालिकांमधील ३८० शहर स्थानिक समित्यांच्या निवडणुका ४ टप्प्यात पार पडल्या. जम्मू-काश्मिरची सद्य परिस्थिती आणि अशांतता पाहता या निवडणुका खूप महत्त्वाच्या आहेत. कारण तब्बल १३ वर्षांनंतर या निवडणुका पार पडल्या आहेत. अशा प्रकारच्या निवडणुकांसाठी १९५२ मध्ये भारतीय राज्यघटनेत घटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर प्रकरण ९ आणि प्रकरण ९ अ समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांनाही अधिकार देण्यात आला. भारतामध्ये लोकशाही जनसामान्यांपर्यंत पोहोचावी आणि सत्तेची विभागणी करता यावी, तळागाळातील लोकांपर्यंत लोकशाही पोहोचून त्यांना त्यात सामील करुन घ्यावे या दृष्टीकोनातून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ही दुरुस्ती भारतात लागू करण्यात आली होती; मात्र जम्मू काश्मिर त्याला अपवाद होते. तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नव्हत्या. २००५ मध्ये पहिल्यांदा या राज्यात शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यांची मुदत पाच वर्षांची होती. २०१० मध्ये ही मुदत संपली. मात्र तरीही २०१८ पर्यंत निवडणुका झाल्याच नव्हत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निवडणुका घेण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे.
जम्मू काश्मिरमध्ये सध्या राज्यपाल राजवट आहे. विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आहे. सध्या तिथले वातावरणी कमालीचे अशांत आहे. ताज्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभुमीवर दोन मुद्दे चर्चेला आले होते. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे कलम ३५ अ. वास्तविक, या कलमासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. भारताची ङ्गाळणी झाली तेव्हा साधारणतः पाकिस्तानातील पंजाबमधून दोन लाख निर्वासित भारतात आले होते. त्यानंतर ते जम्मू काश्मिरमध्ये स्थायिक झाले होते. या दोन लाख पंजाबी लोकांना -जे हिंदू आहेत -त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. ३५ अ कलमानुसारच त्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. १९५४ मध्ये भारतीय राज्यघटनेत हे कलम समाविष्ट केले गेले. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. आता ३५ अ हे कलम रद्द करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली होती. त्यामुळे तेथील असंतोष वाढला होता. तसेच अनेक गैरसमजही पसरले. दरम्यानच्या काळात केंद्राला शपथपत्र दाखल करावे लागले. पण या कलमासंदर्भातील उलटसुलट चर्चांमुळे निवडणुकांचे वातावरण तापलेले होते. निवडणुका होण्याआधीच दहशतवादाचे हल्ले, दगडङ्गेकीचे प्रकार वाढले होते. या सर्व परिस्थितीत निवडणुका घेणे ङ्गार अवघड होते. मतदानाची प्रक्क्रिया पार पडण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे खूप मोठे आव्हान होते. पण ते केंद्राने उत्तमरित्या पेलले असेच म्हणावे लागेल. पुढच्या टप्प्यात जम्मू-काश्मिरमध्ये पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. या पार पाडणेही एक मोठे आव्हान असणार आहे.
आताच्या निवडणुकांवर जम्मू काश्मिरमधील दोन प्रमख पक्ष असणार्‍या पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्ङ्ग्रन्सने बहिष्कार टाकला होता. तसेच ङ्गुटीरतावादी हुर्रियतने देखील या निवडणुकीत सहभाग घेतलेला नव्हता. विशेष म्हणजे बहिष्कार असूनही पहिल्या काही टप्प्यांत जम्मूमध्ये ७० टक्के, लडाखमध्ये ७० टक्के मतदान झाले. काश्मिर खोर्‍यात मात्र सर्वात कमी ८ टक्के मतदान झाले. पण एकंदरीत लोकांचा उत्साह पाहिल्यास तो जास्त आहे. लडाख आणि जम्मूमध्ये ७० टक्के मतदान होणे ही गोष्ट नक्कीच मोठी बाब आहे. लोक कोणतीही भीती न बाळगता पुढे आले हा त्यातील खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
काश्मिर खोर्‍यातील श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग या तीन जिल्ह्यांत मतदानाचे प्रमाण अत्यल्प होते कारण हा भाग प्रामुख्याने दहशतवादप्रवण आहे. तिथे दगडङ्गेकीचे प्रकार खूप जास्त होतात. येथील लोकांमध्येही सत्तेमध्ये वाटा मिळावा, आपणही बाहेर पडून मतदान करावे अशी भावना होती; पण ते भीतीमुळे घराबाहेर पडले नाहीत. त्यांना जीवाचा धोका वाटत होता. असे असूनही या खोर्‍यात आठ टके मतदान झाले.
आता आगामी सहा महिन्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा, लोकसभा यांच्यादेखील निवडणुका होणार आहेत. त्याची पूर्वतयारी म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले पाहिजे. या निवडणुकांमधून जम्मू आणि काश्मिरमधील जनतेचा कौल समोर येणार आहे. त्यानुसार सरकारला धोरणे आखण्यास मदत होईल ही देखील महत्त्वाची बाब आहे. जम्मू आणि काश्मिर खोर्‍यात कमी मतदान होण्यास भीती हे एक कारण असले तरी एकमेव नाही. तेथील दोन महत्त्वाच्या पक्षांनी घातलेला बहिष्कार हाही यासंदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. काश्मिरी जनतेच्या मनातील असंतोषाचे भांडवल या पक्षांना करायचे आहे. या असंतोषाचा ङ्गायदा त्यांना मोठ्या गोष्टींसाठी करायचा आहे. त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवल्या आहेत.
गेल्या वेळी लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुकांच्या वेळी झालेले मतदान आणि आत्ता झालेले मतदान खूप मोठा ङ्गरक आहे. जम्मू काश्मिरमध्ये परिस्थिती ङ्गारसी पोषक राहिली नाही हे यावरुन लक्षात येत असून त्याची काळजी आणि दखल घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, हा या निवडणुकांचा संदेश आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत समित्या यांमधून सुमारे ३० हजार जण निवडून येणार आहेत. येणार्‍या काळात त्यांना सुरक्षितता प्रदान करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण दहशतावादाला न जुमानता येथील लोक निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यामुळे दहशतावादी संघटनांचा रोष वाढला असणे स्वाभाविक आहे. काही आठवड्यांपूर्वी काश्मिरमध्ये स्पेशल पोलिस ऑङ्गिसर्स वर जसे हल्ले होत आहेत तसेच हल्ले या उमेदवारांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. दुसरे आव्हान म्हणजे या निवडणुका यशस्वी पार पडल्यामुळे पाकिस्तान शांत बसणार नाही. येणार्‍या काळात काश्मीरमध्ये अस्थिरता आहे हे दाखवण्यासाठी सीमापार हल्ले वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्राने संवादाची प्रक्रिया रुजवली असती, केंद्राच्या प्रयत्नांची प्रसिद्धी केली गेली असती तर या मतदानात काश्मिर खोर्‍यातील नागरिकांचा सहभाग वाढू शकला असता. कलम ३५अ विषयी केंद्राने जे शपथपत्र दाखल केले आहे ते सकारात्मकच आहे. ते कलम रद्द करू नये अशीच भूमिका केंद्रानेही न्यायालयात घेतली आहे. पण सरकारला त्याचे भांडवल करता आलेले नाही. काश्मीरी लोकांनाही ते पटवून देता आलेले नाही. यावरुन लोकांपर्यंत पोहोचण्यास केंद्राचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. जम्मू काश्मिरमधला अंतर्गत संवाद खंडीत झाला आहे. ही संवाद प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या दृष्टीकोनातून जनतेचा कौल जाणून घेणे महत्त्वाचे राहणार आहे. कारण त्यावरुन पुढील धोरणे आखावी लागणार आहेत.
