जम्मू काश्मीरमधील निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात काल मतदान झाले. आता एक ऑक्टोबरचा तिसरा टप्पा तेवढा उरला आहे. दहशतवादाने ग्रस्त असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रियेखाली निवडणुकीसाठी विविध घटकांचे येणे ही सुद्धा मोठी उपलब्धी म्हणायला हवी. 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तब्बल दहा वर्षांनी यंदा जम्मू काश्मीरमध्ये ही निवडणूक होत आहे. दरम्यानच्या काळात झेलममधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 370 खालील जम्मू काश्मीरचे विशेषाधिकार काढून घेतले गेले, त्याचा राज्याचा दर्जा काढला गेला, लडाखचे विभाजन केले गेले, मतदारसंघांचीही समूळ फेररचना दोन वर्षांपूर्वी झाली आहे. एकीकडे ‘नया कश्मीर’च्या दिशेने ह्या राज्याची वाटचाल सुरू आहे. दहशतवादग्रस्त काश्मिरी जनतेला मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने अथक परिश्रम चालविले आहेत. दुसरीकडे, देशद्रोही आणि दहशतवादी शक्ती काश्मीरमध्ये अधूनमधून रक्ताचे पाट वाहवून त्या प्रक्रियेमध्ये बाधा पोहोचवण्याचा निरंतर प्रयत्न करीत असतात. अशा कात्रीत सापडलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये होणारी ही विधानसभा निवडणूक हे एक नवे लोकशाहीभिमुख पाऊल ठरावे अशी अपेक्षा आहे. दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पीडीपीशी समझोता करून भाजपने तेथे सरकार स्थापन करून इतिहास घडवला होता. पुढे दोन्ही पक्षांत बिनसले आणि शेवटी भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेऊन ते सरकार पाडले. त्यानंतर राज्यपालांची राजवट चालू राहिली. दरम्यानच्या काळात केंद्रातील मोदी सरकारने आपल्या पक्षाच्या स्थापनेपासूनचे उद्दिष्ट असलेल्या काही गोष्टी काश्मीरमध्ये हिकमतीने पार पाडल्या. काश्मीरचा सवतासुभा निर्माण करणाऱ्या विशेषाधिकारांना हटवून त्या राज्याला उर्वरित राज्यांच्या समकक्ष आणण्याचे मोदी सरकारने उचललेले पाऊल खरोखर मोठ्या हिमतीचे होते. त्यानंतर तेथील जनतेमधील भारत सरकारप्रतीचा अविश्वास दूर करून विकासाच्या प्रक्रियेत तिला सामील करून घेण्याच्या दिशेने जे अथक प्रयत्न चालले आहेत, त्याचे फळ ह्या निवडणुकीत दिसणार का हा खरा प्रश्न आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर काश्मीरमधील विधानसभेच्या नव्वद जागांची गणिते बदलली आहेत. जम्मू विभागात 43, तर काश्मीर खोऱ्यात 47 जागा आहेत. म्हणजेच जम्मू विभागातील पूर्वीच्या 37 जागांत सहा नवे विधानसभा मतदारसंघ तयार झालेले आहेत. काश्मीर खोऱ्यात मात्र मतदारसंघ फेररचनेनंतर एकच मतदारसंघ वाढला आहे. काश्मीरमध्ये स्वबळाचे सरकार घडवायचे असेल तर भाजपला नव्वदपैकी 46 जागा लागतील. हे साध्य करायचे असेल तर जम्मू विभागातील 43 जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा त्या पक्षाला जिंकाव्या लागतील. मागील लोकसभा निवडणुकीपेक्षा जम्मू विभागात ह्यावेळी भाजपच्या मतदानाचा टक्का घसरला हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे जम्मू विभागाचा आपला बालेकिल्ला भाजप कितपत राखून ठेवू शकतो हे पाहावे लागेल. पहाडी समाजाला अनुसूचित जमातींत आणि वाल्मिकी समाजाला अनुसूचित जातींत समाविष्ट करून भाजपने त्यांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. ह्या निवडणुकीत अनुसूचित जातींसाठी सात, तर जमातींसाठी नऊ जागा राखीव आहेत. त्याचा फायदा मिळवण्याच्या प्रयत्नात भाजप आहे. दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी ह्या हाडवैऱ्यांमध्ये सहमती बनू शकलेली नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस हो नाही करता करता 51 ः 32 च्या जागावाटप सूत्रावर एकत्र आले असले तरी त्यांच्यातील विसंवाद कायम आहे. ह्या निवडणुकीचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे आजवरच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकत आलेले फुटिरतावादी ह्या निवडणूक प्रक्रियेत सामील झालेले आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बारामुल्लामध्ये उमर अब्दुल्ला आणि सज्जाद लोण ह्या दोघांनाही दणका देत अवामी इत्तेहाद पक्षाच्या तिकिटावर इंजिनिअर राशीदसारखा फुटिरतावादी तुरुंगातून निवडून आलेला असल्याने ह्या लोकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्यामुळे जमाते इस्लामीसारखी बंदी असलेली दहशतवादी संघटनादेखील आपले उमेदवार उतरवून राहिली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आणि तिचा लागणारा निकाल काश्मीरच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असेल. ह्या निवडणुकीत उतरलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या जाहीरनाम्यातही काश्मीरचे काढून घेतलेले विशेषाधिकार पुन्हा मिळवणे, राजकीय कैद्यांची मुक्तता करणे, पीएसएसारखे कायदे हटवणे वगैरे मुद्दे आहेत. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयांवर होणाऱ्या ह्या निवडणुकीची फलनिष्पत्ती काय होईल ते महत्त्वाचे असेल.
