जम्मू काश्मीरमधील जिल्हा विकास मंडळांच्या आठ टप्प्यांत झालेल्या निवडणुकीचा निकाल काल लागला. अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने जम्मू प्रदेशात आघाडी घेतली, तर काश्मीर खोर्‍यामध्ये सात काश्मिरी पक्षांच्या पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लरेशनने वर्चस्व दाखवले. जम्मू काश्मीरच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या इतिहासात जम्मू आणि काश्मीर दरम्यानची ही दुफळी अशीच कायम आहे, त्यामुळे त्यात तसे नवे काही नाही. शिवाय या निवडणुकीला एक वेगळी पार्श्वभूमी होती. गेल्या वर्षी पाच ऑगस्टला जम्मू काश्मीरचा कलम ३७० खालील विशेष दर्जा हटविण्यात आल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती. त्यामुळे जगभरातून राजकीय निरीक्षकांच्या नजरा त्याकडे लागल्या होत्या.
जरी ही विधानसभेसाठीची निवडणूक नसली, तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेतील तिसर्‍या वरच्या स्तराची ही निवडणूक होती. जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायत आणि पालिका निवडणुका दोन वर्षांपूर्वी पार पडल्या. पंचायत निवडणुका पक्षविरहित स्वरूपात घेण्यात आल्या होत्या. त्यांच्यावर नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीने बहिष्कार घातला होता, तरीही जनता तेव्हा उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी घराबाहेर पडली होती. जम्मू काश्मीरमधील अनेक पालिकांवर भारतीय जनता पक्षाचे नेते नेतृत्व करीत आहेत, कारण विरोधकांनी त्या निवडणुकांपासून दूर राहणे पसंत केले होते. जम्मू काश्मीर राज्यपालांच्या राजवटीखाली असल्याने तेथे सध्या विधानसभा कार्यरत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक बळकट करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून काही काळापूर्वी जम्मू काश्मीर पंचायतराज कायद्यामध्ये सुधारणा करून अध्यादेशाद्वारे जिल्हा विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली व ह्या निवडणुका घेण्यात आल्या. जम्मू काश्मीरमध्ये मिळून एकूण २० जिल्हे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात १४ जागा मिळून एकूण २८० जागांसाठी ही निवडणूक झाली होती. कडाक्याच्या थंडीमध्ये ही निवडणूक पार पडली. काल मतमोजणीच्या वेळी देखील काश्मीरमधील तापमान शून्याच्या खाली सहा अंशांवर गेलेले होते. तरीही उत्साहाने लोक या निवडणुकीत सहभागी झाले आणि त्यांनी मतदान केले ही देखील मोठी उपलब्धी आहे.
या निकालाकडे भारतीय जनता पक्षाची हार म्हणून पाहता येणार नाही, कारण त्याच्या विरोधात ‘गुपकार अलायन्स’ खाली काश्मीरमधील सर्व सात विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. काश्मीरचा विशेषाधिकार हटवल्यानंतर ही मंडळी जरी एकत्र आली असली तरी या निवडणुकीत त्यांच्यामध्ये तशी एकवाक्यता दिसली नाही. उमेदवार जाहीर करताना एकमुखाने जाहीर करू वगैरे आघाडीच्या नेत्यांकडून सांगितले गेले होेते, परंतु प्रत्यक्षात सर्वसहमतीने उमेदवारी याद्या देखील त्यांना जाहीर करता आल्या नाहीत. त्या पक्षांमधील मूळची परस्परविरोधी वृत्ती या निवडणुकीदरम्यानही उफाळून आली. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी फारुख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, सज्जाद लोन वगैरे नेतेमंडळी एकदाही बाहेर पडली नव्हती. या निवडणुकीत कोण जिंकले, कोण हरले हे महत्त्वाचे नाहीच आहे. काश्मिरी नागरिकांनी या निवडणुकीमध्ये उत्साहाने भाग घेतला हे अधिक महत्त्वाचे आहे. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीच्या निमित्ताने खुद्द काश्मीर खोर्‍यात चंचुप्रवेश केला आहे. काल श्रीनगरच्या बल्हाणाच्या एका जागेवर भाजपचा एझाझ हुसेन हा उमेदवार निवडूनही आला. या निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाने काश्मीर खोर्‍यामध्ये जोरदार प्रचार केला. दल सरोवरामधून भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या सहभागानिशी प्रचारफेरी निघाल्याचे चित्र आजवर कधी दिसले नव्हते, ते यावेळी पाहायला मिळाले. अनुराग ठाकूर यांच्यावर या निवडणुकीची जबाबदारी भाजपने सोपवली होती. शाहनवाज हुसेन, मुख्तार अब्बास नक्वी वगैरे पक्षाच्या मुसलमान नेत्यांनी काश्मीर खोर्‍यात जोरदार प्रचार केला. स्मृती इराणींनीही आपली मुलुखमैदान गाजवली. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम मतदानात किती दिसला ही बात अलाहिदा, परंतु काश्मीर खोर्‍यामध्ये सरकारने निवडणुका घेऊन दाखवल्या, राष्ट्रीय पक्षाने त्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन दाखवला हे अधिक महत्त्वाचे आहे. शेवटी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक आहे. त्या पातळीवरूनच खरा विकास होत असतो. काश्मीरला आज विकासाची आस आहे. काश्मिरी युवकांना रोजगार हवा आहे. जिल्हा विकास मंडळांवर कोणतीही माणसे येवोत, किमान विकासकामांना तेथून प्रारंभ होईल हेही काही कमी महत्त्वाचे नाही. काश्मीर खोर्‍याला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये आणण्याच्या प्रक्रियेची नुकतीच कुठे सुरुवात झालेली आहे. वेळ लागेल, परंतु कधी ना कधी आजचे चित्र बदलेल हा विश्वास या निवडणुकीने जागवला आहे. ‘गुपकार गँग’ची गुरगुर फार काळ चालू द्यायची नसेल तर काश्मीरच्या विकासाच्या वाटा खुल्या झाल्या पाहिजेत.
