- शंभू भाऊ बांदेकर
काश्मीर ही अनेक वर्षांपासून आपल्याला डोकेदुखी होऊन बसली आहे. त्यात पाकिस्तान या जखमेवर मीठ चोळायला आघाडीवर आहे. काश्मीर म्हणजे आपल्यासाठी अवघड जागेवरची ती गंभीर जखम आहे. जमले तर उत्तम औषधोपचार करून, नपेक्षा मास्टर स्ट्रोकचा वापर करून ही गंभीर समस्या दूर करावी लागणार आहे. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे सहकार्य आवश्यक आहे.
भारतीय जनता पक्ष आणि पीडीपी म्हणजे पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यांचा काश्मीरमध्ये तीन वर्षांनंतर काडीमोड झाला, तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि पुन्हा एकदा काश्मीर देशपातळीवर चर्चेत आले. तसे काश्मीर हे वर्षाचे बाराही महिने चर्चेत असते, कारण आमचा ‘प्यारा दुश्मन’ पाकिस्तान. त्याने पोसलेले दहशतवादी व दहशतवादी संघटना उन्हाची, पावसाची, हिवाळ्याची पर्वा न करता भारताच्या कुरापती काढण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीत असतात. त्यातच त्यांना बहुधा खरा आनंद मिळत असावा. पण आता जम्मू-काश्मीरने एक वेगळे वळण घेतले असून भाजपा-पीडीपीने जाणूनबुजून विरोधकांना ‘हम भी कुछ कम नाही’ म्हणून केलेली ‘विळा-भोपळ्याची’ संगत मृत झाली आहे. आता भाजपा – पीडीपीचे एकमेकांविरुद्ध वाक्‌युद्ध सुरू झाले आहे. जम्मू – काश्मीरमधील भाजप – पीडीपी युतीचे मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचे सरकार कोसळले आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा तेथे जाऊन भाजप कसा बरोबर होता, आपण पीडीपीबरोबर जमवून घेण्याचा कसा प्रयत्न केला हे सांगू लागले. त्यांची ही मुक्ताफळे मेहबूबा मुफ्ती थोड्याच ऐकून घेणार होत्या? त्यांनी प्रत्युत्तरदाखल सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत आपण जो जो निर्णय घेतला, त्याला भाजपाही तितकात जबाबदार आहे. कारण त्यांना विश्‍वासात घेऊनच आपण सरकार चालवत होते.’
हे मात्र खरे की, या तीन वर्षांच्या काळात भारतावरील पाकिस्तानच्या आगळिकीची संख्या जशी वाढली तशी काश्मीरमध्येही दहशतवादी हल्ल्यांची, खूनखराब्याची संख्याही वाढली. यावेळी एक गोष्ट नजरेआड करून चालणार नाही, ती म्हणजे दोन ध्रुवांसारख्या परस्परविरोधी भूमिका असणारे भाजप आणि पीडीपी यांच्यासारखे पक्ष एकत्र येऊन जम्मू आणि काश्मीर खोरे यांमधला संवाद वाढेल असे दोघाही पक्षांना जे वाटत होते, ते सपशेल खोटे ठरले आहे.
तेथील २०१४ च्या निवडणूक काळात भाजपाचा प्रचार होता की,‘पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स हे देशविरोधी आहेत आणि कॉंग्रेसवाले त्यांना साथ देणारेच आहेत.’ मग देशविरोधी पीडीपीबरोबर देशाभिमानी भाजपाने संसार थाटलाच का? या प्रश्‍नाला सत्तेची हाव आणि २०१९ साली होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका हेच उद्दिष्ट होते ना? आणि आता या निवडणुका जवळ येताहेत. त्यामुळे या युतीचे काही खरे नाही, हे लक्षात येताच पलटवार केला गेला की नाही? अगोदर विसंगत निर्णय देशहिताचे म्हणून घ्यायचे, त्याला विरोध करणार्‍यांचा खरपूस समाचार घ्यायचा आणि काश्मीरमधला गोंधळ तसाच राहिला किंबहूना वाढला तरी चालेल, पण त्याचा वापर चाणाक्यनीती वापरून उर्वरित भारतात राजकीय पोळ्या भाजताना करायचा, हे सारे गणित आता केवळ राजकीय मुत्सद्यांपुरतेच मर्यादित राहिलेले नसून ते आता सर्वतोमुखी झाले आहे, हे नजरेआड करून कसे चालेल?
भाजप – पीडीपी युती फिसकटल्यानंतर काश्मीरचे लोक कायम भारताविरोधी असल्याचे चित्र रंगवायला सुरुवात झाली आहेे, पण इतिहासाचा मागोवा घेता आपल्या लक्षात येते की, १९७५ – ७६ पर्यंत शेख अब्दुल्ला यांच्या कारकिर्दीत जम्मू – काश्मीर पूर्णपणे भारताच्या बाजूने आणि पाकिस्तानच्या विरोधात होते. ४ एप्रिल १९७९ रोजी झुल्फिकार अली भुट्टो यांना पाकिस्तानमध्ये फाशी देण्यात आली, तेव्हा काश्मीर खोर्‍यात पाक समर्थकांच्या विरोधात दंगे झाले होते. हजरतबल दर्ग्यात एका मोठ्या जनसमुदायासमोर तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांनी १९७४ मध्ये काश्मीरने भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि पाकिस्तानला नाकारले, या घटनेबद्दल अल्लाचे जाहीर आभार मानले होते. या शेख अब्दुल्लानंतर त्यांचे पुत्र फारुख अब्दुल्ला, त्यांचे नातू ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरची सत्ता काबीज केली. त्यावेळी त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला कुणी देशद्रोही ठरवले नाही. जम्मू-काश्मीरचा विकास व्हावा म्हणून कॉंग्रेस त्यांच्या नेहमीच पाठीशी राहिली.
या सार्‍या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत काश्मीरात कुणालाही बहुमत मिळाले नव्हते. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेसने एकत्र येण्याचा पर्याय पुढे आला होता. पण पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांच्या नेत्यांमधून विस्तव जात नव्हता. याचा फायदा भाजपाने उठवण्याचे ठरविले. त्याने पीडीपीला जवळ केले. पीडीपीने नॅशनल कॉन्फरन्सापेक्षा भाजप परवडला असे सांगितले. त्यावेळी पीडीपीचे काश्मीरमध्ये तर भाजपाचे जम्मू येथे वर्चस्व होते. जम्मू-काश्मीरचा विकास नजरेसमोर ठेऊन कॉंग्रेसने या युतीला विरोध करणे टाळले. पण आज भाजपने पीडीपीचे खेळणे कसे केले, ते समोर आले आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले,‘हे असे होणार हे आम्ही पीडीपीवाल्यांना सांगत होतो. त्यांना ते आता कळले.’ तोपर्यंत झेलम नदीतून खूप पाणी वाहून गेले होते.
या तीन वर्षांत विकास तर राहिला बाजूलाच, पण दहशतवादी हल्ल्यांमध्येही वाढ झाल्याचे आकडेवारीनुसार सिद्ध होते. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी रमजानमध्ये शस्त्रसंधी जाहीर करण्याची विनंती केली होती. ती मान्य झाली तरी फारसा फायदा मात्र झाला नाही. रमजानच्या काळात काश्मीरमध्ये ५० दहशतवादी हल्ले झाले. हे कशाचे निदर्शक आहे?
आता थोडे जम्मू-काश्मीरच्या विकासाकडे बघू. निवडणूक काळात जम्मू-काश्मीरच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल ८० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. भाजपाबरोबरच्या युती सरकारात हे पॅकेज आपल्याला मिळेल व नव्या विकासाचे नवे दरवाजे खुले होतील, असे भाकित पीडीपीने केले असेल, तर त्यात चूक अशी म्हणता येईल? पण सरकार घडल्यापासून दोघांमध्ये हवे तसे सौहार्दपूर्ण संबंध नांदू शकले नाहीत. पंतप्रधान जरी निधी देणार होते, तरी प्रत्यक्ष विकासाचा सर्व्हे करून त्या त्या ठिकाणी निधी वळविण्याचे काम तर राज्य सरकारचेच होते ना?
अर्थात आता राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेल्यामुळे केंद्राला सध्या तरी विकासाची हमी देणे आवश्यक आहे. तरच राज्यपाल त्या राज्याला न्याय देऊ शकतील. सुदैवाने एन. एम. व्होरा हे सध्या तिथले राज्यपाल आहेत. त्यांची कारकीर्द चांगली आहे. अत्यंत अनुभवी व अनेक महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केलेले असल्यामुळे ते राज्यपालपद यशस्वीरित्या सांभाळतील असा विश्‍वास बाळगायला हरकत नसावी. राज्याच्या विकासाबरोबरच वाढता दहशतवाद काबूत आणणे, जशास तसे न्यायाने सर्व आघाड्यांवर शांतता प्रस्थापित करणे व लोकांमध्ये शांतता व सुव्यवस्था यांबद्दल विश्‍वास निर्माण करणे फार महत्त्वाचे आहे, कारण काश्मीर ही अनेक वर्षांपासून आपल्याला डोकेदुखी होऊन बसली आहे. त्यात पाकिस्तान या जखमेवर मीठ चोळायला आघाडीवर आहे. काश्मीर म्हणजे आपल्यासाठी अवघड जागेवरची ती गंभीर जखम आहे. जमले तर उत्तम औषधोपचार करून, नपेक्षा मास्टर स्ट्रोकचा वापर करून ही गंभीर समस्या दूर करावी लागणार आहे. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे सहकार्य आवश्यक आहे.
