केंद्राकडून सुप्रीम कोर्टासमोर आणखी ३ नावे उघड
विदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा साठवलेल्यांची आणखी नावे काल केंद्र सरकारने एका पुरवणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टात उघड केली. यात डाबर इंडियाचे एक संस्थापक प्रदीप बर्मन, राजकोट येथील सराफी व्यापारी पंकज चिमणलाल लोढीया यांच्याबरोबर गोव्यातील खाण कंपनी तिंबलो प्रायव्हेट लिमिटेड व राधा तिंबलोंसह कंपनीच्या पाच संचालकांच्या नावांचा समावेश आहे.
तिंबलो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या ज्या पाच संचालकांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला आहे त्यात राधा सतिश तिंबलो, चेतन एस. तिंबलो, रोहन एस. तिंबलो, ऍना सी. तिंबलो, मल्लिका आर. तिंबलो यांच्या नावाचा समावेश आहे. दरम्यान, खाते कंपनीच्या नावे आहे की संचालकांच्या ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.सरकारने यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करून म्हटले होते की, जोपर्यंत करचुकवेगिरीचा पुरावा सापडत नाही व भारतात त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू होत नाही तोपर्यंत विदेशी खातेधारकांची नावे घोषित करता येणार नाहीत. दरम्यान, बर्मन यांचे नाव फ्रांस प्रशासनाकडून दिले गेले असून बाकी नावे ‘इतर देशांतून’ मिळाल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, विरोधकांनी मात्र सरकारवर निशाणा साधताना सरकार नावे जाहीर करताना सावध पवित्रा घेत असल्याची टीका केली. सर्व नावे सरकारने जाहीर करण्याची मागणी कॉंग्रेसने केली. सरकार म्हणते की, काळे पैसेधारकांची अजून काही नावे उघड केली जाणार आहेत. मात्र विदेशी बँकांतील सर्वच खाती बेकायदेशीर म्हणता येणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. विदेशात भारतीयांनी साठवलेल्या काळ्या पैशांचा तपास लावून तो देशात परत आणणे हा नरेंद्र मोदी सरकारच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दा होता.
तिंबलोंच्या नावामुळे गोव्यात खळबळ
विदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा साठविण्याच्या प्रकरणी ३ उद्योगपतींची नावे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असून त्यात गोव्यातील उद्योगपती राधा तिंबलो यांच्या नावाचा समावेश आहे. त्यामुळे येथील औद्योगिक जगतात खळबळ माजली. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या यासंबंधीच्या प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास केल्यानंतरच आपण न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे योग्य ती प्रतिक्रिया देणार असल्याचे तिंबलो यांनी सांगितले.
खाते सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून खोलले होते. प्रदीप यांनी हे खाते अनिवासी भारतीय असताना सुरू केले होते व तसे करण्यास कायद्याची मान्यता होती. खात्यासंबंधी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली असून आवश्यक करांची भरपाई केली आहे.
– बर्मन परिवार
स्वीस बँकेत खाते नाही. आयकर घोषित करताना आधीच त्याबाबत स्पष्ट केले आहे, आता नव्याने काहीच सांगायचे नाही – पंकज लोढीया
आधी प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास करावा लागेल, मगच प्रतिक्रिया देता येईल. – राधा तिंबलो
सर्व नावे घोषित करणे शक्य नाही : सरकार
सरकारने काल सुप्रीम कोर्टात १० पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, विदेशी बँकांकडून मिळालेली सर्वच खातेधारकांची नावे उघड केली जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत या खातेधारकांविरुद्ध कर चुकवेगिरीसाठी कारवाईस पुरेसा ‘सकृत दर्शनी’ पुरावा सापडत नाही, तोपर्यंत त्यांना आरोपी बनवता येणार नाही.
मात्र, विदेशी बँकांत बेकायदेशीर पद्धतीने पैसे साठवलेल्यांची नावे उघड करण्यास सरकार वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. विदेशी बँकांत भारतीयांची खाती बेकायदेशीर असतीलच असे नाही. त्यामुळे अशी नावे उघड झाल्यास संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अनुसार वैयक्तिक गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग होऊ शकतो, ज्याला कोर्टानेही संरक्षण दिले आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की, घटनेच्या अनुच्छेद ३१(१) (मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल दाद मागण्याची तरतूद) अनुसार सुद्धा विदेशी खात्यांसंबंधी माहिती व कागदपत्रे उघड केली जाऊ शकत नाहीत.
सुप्रीम कोर्टाने पुरावे नसलेल्यांचीही नावे देण्यास सांगितले होत, त्यावर स्पष्टीकरण देताना सरकारने म्हटले आहे की, सरकारचा नावे उघड न करण्याचा कोणताही हेतू नाही मात्र तसे केल्यास इतर देशांशी करासंबंधी करार करताना समस्या उद्भऊ शकते व यापुढे अधिक माहिती मिळवताना अडचण येऊ शकते. करासंबंधी करारांनुसार विदेशी राष्ट्रांकडून मिळालेली माहिती उघड करण्यापूर्वी कायद्याची योग्य प्रक्रिया केली जाईल व तपास केल्यानंतर नावे उघड केली जातील. सरकार काळ्या पैशांसंबंधी माहिती मिळविण्याकरिता कायदेशीर उपाय व परराष्ट्र संबंधांचा उपयोग करेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
करांसंबंधी करारांनुसार मिळालेली नावे ही केवळ करासंबंधी तपासासाठीच उपयोगात आणावी लागतात, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कोर्टाच्या आदेशानुसार २६ मे रोजी सरकारने विशेष चौकशी पथक गठीत केले असून तेही काळ्या पैशांचा तपास करीत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाला सादर केलेली नावे
यंदा यूपीए सरकारच्या काळात २९ एप्रिल रोजी १८ नावे सुप्रीम कोर्टाला सादर केली होती. यांच्याविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, कोर्टाला आणखी आठ नावांचा बंद लखोटा देण्यात आला होता. त्यांच्याविरुद्ध पुरावा सापडला नव्हता त्यामुळे ती सार्वजनिकरित्या उघड करण्यात आली नव्हती.
मोहन मनोज धुपिलिया, अंबरीश मनोज धुपिलिया, भाव्या मनोज धुपिलिया, मनोज धुपिलिया, अब्रुनोव्हा ट्रस्टच्या रुपल धुपिलिया. मनिची ट्रस्टचे, हसमुख इश्वरलाल गांधी, चिंतन हसमुख गांधी, मधू हसमुख गांधी, निधन पावलेले मिरव हसमुख गांधी.
रुविशा ट्रस्टचे चंद्रकांत इश्वरलाल गांधी, राजेश चंद्रकांत गांधी, विराज चंद्रकांत गांधी, धनलक्ष्मी चंद्रकांत गांधी. देनिज स्टीफटंग ऍण्ड ड्रायेड स्टीफटंग ट्रस्टचे अरुण कुमार रमणीकलाल मेहता, हर्षद रमणीकलाल मेहता.
वेबस्टर फाऊंडेशनचे के. एम. ममेन, राज फाऊंडेशनचे अशोक जयपुरीया, उर्वशी फाऊंडेशनचे अरुण कोचर.
