मार्चपर्यंत तपास पूर्ण करण्याचे कोर्टाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेर्र्शांनुसार केंद्र सरकारने काळा पैसा असल्याचा संशय असलेल्या विदेशी खातेधारक भारतीयांची ६२७ नावे सादर केली. ही सर्व खाती जीनेव्हाच्या एसएसबीसी बँकेतली आहेत. दरम्यान, सर्व खात्यांसंबंधी तपास येत्या मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यासही कोर्टाने सांगितले आहे.दरम्यान, फ्रांस प्रशासनाशी केलेला पत्रव्यवहार, खातेधारकांची नावे आणि काळ्या पैशांसंबंधी आतापर्यंत झालेल्या तपासाचा अहवाल वेगवेगळ्या लखोट्यांतून कोर्टाला ऍटर्नी जनरलकडून सादर करण्यात आला.
दरम्यान, कोर्टाने हे लखोटे खोलले नाहीत. ते कोर्टस्थापित काळ्या पैशांसंबंधीच्या विशेष चौकशी समितीचे चेअरमन न्या. एम. बी. शहा आणि व्हाइस चेअरमन न्या. अरजीत पसायत यांच्याकडून खोलली जातीत असे खंडपीठाने सांगितले.
नावे सादर करण्यात आली आहेत त्यापैकी अर्धेजण भारतीय रहिवासी असून त्यांच्याविरुद्ध भारतीय आयकर कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल असे सांगण्यात आले. इतर जण अनिवासी भारतीय आहेत.
सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्यासमोर सरकारची बाजू मांडताना ऍटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी म्हणाले की, या यादीपैकी काही जणांनी याआधीच खाती असल्याचे व कर भरल्याचे घोषित केले आहे. रोहतगी यांनी सांगितले की, खातेधारकांचा तपशील हा २००६ सालचा असून तो फ्रांस सरकारकडून २०११ साली केंद्राला सादर करण्यात आला होता. या बँक खात्यांतील व्यवहार हे १९९९ आणि २००० मध्ये झाल्याचेही सांगण्यात आले. आयकर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून आता सहा वर्षांमागील नव्हे तर १६ वर्षांमागेपर्यंतच्या करचुकवेगिरीचा तपास शक्य असल्याचे ऍटर्नी जनरल म्हणाले. केंद्राने काळ्या पैशांसंबंधी तीन नावे सुप्रीम कोर्टाला सादर केली होती. अन्य नावे त्यांच्याविरुद्ध प्रथम दर्शनी पुरावा नसल्याने जाहीर करणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. त्यावर नाराजी व्यक्त करून परवा खंडपीठाने कालपर्यंत सर्व नावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
आयकर खात्यातर्फे ३०० विदेशी खात्यांची चौकशी
सुप्रीम कोर्टाला सादर केलेल्या यादीपैकी ३०० खातेधारकांची चौकशी आयकर विभागाकडून केली जाणार आहे. आयकर अधिनियमाखाली या ३०० खात्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्याची परवानगी विभागाने एसआयटीकडे मागितली आहे. यापूर्वी काही विदेशी खातेधारकांनी माहिती घोषित करून सुमारे २०० कोटी रु. दंड स्वरुपात भरले आहेत. इतर खातेधारकांची चौकशी केल्यानंतर आणखी ३०० कोटी रु. वसुल करता येतील, असे खात्याने म्हटले आहे. कलम २७७ (खोटी माहिती देणे), कलम २७६ड (कागदपत्रे सादर न करणे) या खाली आयकर विभागाला ही कारवाई करायची आहे.
सरकारच्या यादीत नवे काहीच नाही : न्या. शहा
नवी दिल्ली : काळ्या पैशांसंबंधी सरकारने दिलेल्या अहवालात नवे काहीच नाही, असे सुप्रीम कोर्टातर्फे गठीत विशेष चौकशी पथकाचे अध्यक्ष न्या. एम. बी. शहा यांनी काल सांगितले. मला नाही वाटत या अहवालात काही विशेष असेल. ही यादी तीच आहे, जी आमच्याकडे याआधी दिली आहे. या लोकांची चौकशी करावी लागेल. दरम्यान, विदेशी खात्यांमध्ये काळा पैसा साठवलेल्याचा आरोप असलेल्या सुमारे ६०० जणांची चौकशी चालू असून वेळेत अहवाल कोर्टाला सादर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पहिला अहवाल ऑगस्टमध्ये देण्यात आला आहे पुढील अहवालही वेळेत सादर होईल, असे ते म्हणाले. चौकशी चालू आहे, तपासाआधीच कुणाला दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. एखाद्याला नोटीस दिली जाते तेव्हा त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते, त्याला वेळ जातो, असे ते म्हणाले. सरकारने काळा पैसा आणण्यासाठी चालवलेला प्रयत्न वरचेवर असल्याचे म्हणणे योग्य नव्हे, असेही त्यांनी नमूद केले.
