– शशांक मो. गुळगुळे
रतीय अर्थव्यवस्थेत फार मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी पैसा आहे हे जगजाहीर आहे. या पैशांचे प्रमाण इतके मोठे आहे की या बेहिशेबी पैशाने देशात समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली आहे. बेहिशेबी पैशांचे दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे, भारतीयांनी परदेशी बँकांत दडविलेला पैसा. हा पैसा ठेवण्यामागची कारणे म्हणजे, ज्या पैशांचा स्रोत जाहीर करणे शक्य नाही किंवा भारतात आयकराचे दर फार जास्त आहेत, तो भरावा लागू नये म्हणून तसेच ही संपत्ती गैरमार्गानेही मिळविलेली असू शकते. त्यामुळे या संपत्तीमुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून परदेशी बँकांत बेहिशेबी पैसा ठेवतात.विदेशात लपवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाच्या विषयाला पहिल्यांदा तोंड फुटले ते १९९१ साली. त्यावेळी स्वित्झर्लंडमधील ‘श्‍वायझर इलुस्ट्रिएर्स’ या नियतकालिकाने १४ राजकारण्यांकडे अंगुलिनिर्देश करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यावेळी स्वर्गीय राजीव गांधी यांची स्वीस बँकेत २.२ अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम असल्याचा दावा करण्यात येत होता. २००९ साली राम जेठमलानी यांनी जनहित याचिका दाखल करून विदेशात दडविलेले ७० हजार कोटी रुपये परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली होती. २०११ साली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने ‘इंडियन ब्लॅक मनी ऍब्रॉड इन सिक्रेट बँक्स ऍण्ड टॅक्स हेवन’ या नावाची पुस्तिका प्रकाशित करून या पुस्तिकेत राजीव गांधी व सोनिया गांधी यांनी परदेशी बँकांत पैसे दडविले आहेत असे भासविले होते. त्यानंतर याबाबतच्या हालचाली थंड झाल्यासारखे वातावरण निर्माण झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालय पुढे आले. दरम्यानच्या काळात तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ८९.१६ अब्ज डॉलर्स या काळ्या पैशांच्या चर्चेत असलेल्या आकड्याविषयीच साशंकता जाहीर केली. जून २०११ मध्ये काळ्या धनाची उत्पत्ती व त्याला कसा आळा घालता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसचे त्यावेळचे अध्यक्ष एम. जी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरिय समिती स्थापन करण्यात आली. याच वर्षी भारताने जी-२० राष्ट्रांच्या काळ्या पैशांविरुद्धच्या जागतिक लढाईत सक्रिय सदस्याची भूमिका बजावणार असल्याचे निक्षून सांगितले. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेशात दडविलेले भारतीयांचे सारे काळे धन परत भारतात आणणार असल्याची घोषणा निवडणूक प्रचारात केली, तसेच आता सत्तेत आल्यानंतरदेखील ते करीत आहेत. त्यामुळे सध्या हा विषय प्राधान्याचा झालेला आहे. हे बेहिशेबी धन सर्व भारतीयांना समान वाटण्यात येणार अशी घोषणाही पंतप्रधान करीत असतात. परिणामी प्रत्येक भारतीय सध्या त्याच्या स्वतःच्या वाट्याचे धन जिल्हाधिकारी कार्यालयात मिळणार की बँकेच्या खात्यात जमा होणार याकडे डोळे लावून बसलेला आहे. भारतीयांचे परदेशात असलेले सर्वच पैसे अनधिकृत नाहीत. यात सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अधिकृत असलेले भारतीयांचे पैसेही परदेशी बँकांत आहेत. २०१४ च्या एप्रिलमध्ये जर्मनीतर्फे मिळालेली २६ भारतीयांची यादी न्यायालयाला सादर करण्यात आली होती. सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशांबाबत पहिला निर्णय घेताना निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एसआयटी’ अस्तित्वात आणली. त्यानंतर सरकारने तीन नावे सर्वोच्च न्यायालयास सादर केली. या तीनही व्यक्ती राजकारणातल्या नव्हत्या. तीनच नावे जाहीर केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान सरकारला चांगलेच झापले. त्यानंतर ६२७ जणांचे परदेशात बेहिशेबी पैसे आहेत अशांची नावे न्यायालयास सादर करण्यात आली. यांपैकी निम्म्याहून अधिक अनिवासी भारतीय असल्यामुळे त्यांची चौकशी करता येणार नाही असे खुद्द ऍटर्नी जनरलनी न्यायालयात सांगितले.
परदेशांतील बँकांत असलेले धन भारतात आणणे तितकेसे सोपे नाही. ज्या राष्ट्रांत हे पैसे आहेत तिकडचे किचकट नियम व कायदे यात अडचणी निर्माण करतात. परदेशात भारतीयांचा खरोखर किती बेकायदेशीर किंवा बेहिशेबी पैसा आहे याचा निश्‍चित आकडा उपलब्धच नाही व मिळणेही कठीण आहे. जे आकडे चर्चिले जातात ते उडविलेले पतंग असण्याचीही शक्यता आहे. हा विषय जसा तापायला सुरुवात झाली तेव्हापासून एका अनधिकृत दाव्यानुसार २३ कोटी रुपये हवाला, शेअर बाजार व सोन्याच्या तस्करीच्या रूपाने यापूर्वीच भारतात आणण्यात आले आहेत. शेअर बाजारात हा पैसा आला असावा हे म्हणण्याला पुष्टी मिळते, कारण शेअर बाजार गेले कित्येक महिने सातत्याने तेजीत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात जो वारेमाप खर्च झाला तो पैसा कुठून आला? यासाठी परदेशातील १५०० कोटी रुपये आणले गेले अशीही चर्चा आहे. विदेशातील बँकांत पैसे ठेवणे या एकमेव कारणापोटी कोणी गुन्हेगार ठरत नाही.
ग्लोबल फायनान्शियल इंटेग्रिटी स्टेट्‌सकडून प्रकाशित एका अहवालानुसार भारतातून २००२ ते २०११ या दरम्यान विदेशात गेलेल्या काळ्या धनाचा आकडा ३४३ अब्ज डॉलर्स इतका होता. या कालावधीत जागतिक स्तरावर काळ्या पैशांच्या निर्यातदारांमध्ये आपला पाचवा क्रमांक होता. १९४८ ते २००८ या कालावधीत एकूण २८ लाख कोटी रुपये परदेशी बँकांत ठेवले गेले असे या अहवालात म्हटले आहे. बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचच्या अहवालानुसार काळे धन परत आणण्यात यश प्राप्त झाल्यास भारताची विदेशी चलन गंगाजली ३० ते ३५ अब्ज डॉलर्सनी फुगेल. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार १७ ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवडाअखेरीस विदेशी चलन साठा ३१३.६८ अब्ज डॉलर्स इतका होता. २०१२ मध्ये तत्कालिन सरकारने सादर केलेल्या श्‍वेतपत्रिकेनुसार स्वीस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवी २००६ मध्ये २३ हजार ३७३ कोटी रुपये होत्या. त्या २०१० मध्ये घसरून ९ हजार २९५ कोटी रुपये इतक्या झाल्या. अन्य एका अंदाजानुसार २०१३ च्या डिसेंबरपर्यंत या ठेवींनी १४ हजार कोटी रुपयांचा पल्ला गाठला होता. दिल्लीतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स ऍण्ड पॉलिसीने वित्त मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालानुसार १९८० ते २००७ या दरम्यान ‘जीडीपी’च्या ४५ ते ७० टक्के काळा पैसा निर्माण झाला. वर्षाकाठी हे प्रमाण १ ट्रिलियन डॉलर्स तर दिवसाकाठी ३ अब्ज डॉलर्स इतके भरते. २०११ साली भाजपाच्या कृती दलाच्या अहवालातील दाव्यानुसार विदेशातील काळ्या धनाची व्याप्ती ५०० अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. यावरून तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की परदेशात भारतीयांचा नक्की किती बेहिशेबी पैसा आहे याबाबत एकमत नाही. हा पैसा परत आणणे तितकेसे सोपेही नाही. विद्यमान पंतप्रधानांना जनतेला गाजरे दाखवायची फार सवय आहे व जोपर्यंत याबाबतीत जनतेचा भ्रमनिरास होत नाही तोपर्यंत त्यांचा हा उपक्रम यशस्वी होऊ शकतो. तरीही विद्यमान सरकार परदेशातील लपविलेले धन भारतात आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करेल व त्यातून काही प्रमाणात तरी पैसा भारतात परत येईल अशी आशा धरूया!
या देशातील आयकर कायदा बराच क्लिष्ट आहे. तो वकिलांचे नंदनवन आहे. हा कायदा सोपा, सुटसुटीत व सहज करणार अशी घोषणा सध्याचे राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांनी ते वित्तमंत्री असताना केली होती, पण ती फक्त घोषणाच ठरली. जर आयकर कायद्यात जनताभिमुख बदल झाला तर काळ्या पैशांची निर्मिती काही प्रमाणात कमी होईल असे काही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
परदेशात लपविलेले धन भारतात आणण्यासाठीची धडपड कौतुकास्पद आहे. पण आज विशेषतः सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत थकित/बुडित कर्जांत करोडो रुपयांची रक्कम अडकलेली आहे. यातला एक विजय मल्ल्या ‘मिडिया’समोर दिसत आहे, पण असे कित्येक मल्ल्या आज समाजात बँकांना फसवून वावरत आहेत. त्यांच्याकडून बँकांची बुडविलेली रक्कम वसूल करण्यासाठीही केंद्र सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. केंद्र सरकारला जर खरोखरच देशाची आर्थिक प्रगती करावयाची असेल तर सर्वंकष प्रयत्न व्हावयास हवेत.
काळा पैसा परदेशात दडविलेला आहे तसाच तो भारतातही फार मोठ्या प्रमाणावर चलनात आहे. नुकतेच मुंबईत एका नावाजलेल्या सहकारी बँकेत माझ्या ओळखीच्या एका तरुणीस कारकून पदाच्या नोकरीसाठी ५० हजार रुपये लाच द्यावी लागली. हे एक उदाहरण झाले. पावलोपावली या देशात काळ्या पैशांची निर्मिती होत असते. राहायची जागा घेण्यासाठी ब्लॅक मनी द्यावा लागतो. डॉक्टर शिक्षणासाठी किंवा वैद्यकीय व्यवसायात प्रवेश मिळविण्यासाठी ब्लॅक मनी द्यावा लागतो. सरकार दरबारी काम करून घेण्यासाठी लाच द्यावी लागते. कंत्राटदारांना कामे मिळण्यासाठी लाच द्यावी लागते. बँकेत कर्ज मंजूर होण्यासाठी लाच द्यावी लागते. पावलापावलावर प्रत्येक व्यवहारात लाच देऊन आपण बेहिशेबी काळ्या पैशांंची देशांतर्गत निर्मिती करतो. लाच घेताना पकडलेल्यांच्या बातम्या येतात. ‘मिडिया’कडून पुढे त्याचा पाठपुरावा होत नाही. लाच घेताना पकडल्यामुळे त्याची संपत्ती जप्त होऊन तो रेल्वेत कंगवे विकतो आहे किंवा देवळाच्या दारात भीक मागतो आहे असे चित्र अजूनतरी दिसलेले नाही. आपल्या देशाचे आयकर कायदे पण असे विचित्र आहेत की ते वैद्यकीय व्यावसायिकांना काळा पैसा निर्माण करण्यास साहाय्य करतात. सामान्यांना जास्त त्रास होत आहे तो वैद्यकीय व शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा! भारतात ‘जीडीपी’च्या ७० टक्के काळा पैसा असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. या पैशाचा जर कर भरला गेला तर आपल्याला वित्तीय तूट सहन करावी लागणार नाही. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारने नुकतीच सरकारी खर्चावर काही बंधने आणली हे ठीक आहे, पण काळ्यापैशांतून कर उभारणे हा मार्गही अवलंबिला जायला हवा.
भारतात १२५ कोटी जनतेपैकी फक्त ३.५ कोटी करदाते असून सध्या ‘जीडीपी’त कराचे प्रमाण १० टक्के आहे. भारतातील काळ्यापैशांवर जर आयकर आकारणी झाली तर त्यातून १४० अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम जमा होऊ शकेल. मोदींची ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ ही घोषणा आहे. भारतात कर्करोगासारखा पसरलेला भ्रष्टाचार मोदी कसा नष्ट करतात हे खरोखरच पाहण्यासारखे असेल. परदेशातला पैसा आणून भारतीयांना वाटाच, आम्ही यासाठी हात पसरून बसलेलो आहोत, पण भारतातही लाच देणार्‍यांच्या व घेणार्‍यांच्याही मुसक्या आवळा. त्यात कित्येक विद्यमान खासदार, आमदार तसेच नगरसेवक, सरकारी अधिकारी भरडले जातील. आणि हे दृष्य जेव्हा दिसेल तेव्हाच भारताची १२५ कोटी जनता सुखाचा श्‍वास घेईल.
