विदेशी बँकांमध्ये भारतीयांनी दडवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाप्रकरणी सध्या चालू असलेली प्राप्तीकर विषयीची चौकशी मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्र सरकारला दिला. तरीही कोणत्याही कारणामुळे वरील चौकशीचे काम या मुदतीत पूर्ण न झाल्यास केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०१५ ची मुदत वाढविण्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने काळा पैसा प्रकरणाचे तपासकाम करणार्या एसआयटीला त्यांच्याकडील माहिती याचिकादारांना देण्याची सूचनाही केली आहे. ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी हेही या प्रकरणात एक याचिकादार असून त्यांनी सांगितले की, युपीए सरकारचे सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन यांनी काही भाग वगळून काही पत्रे व दस्तऐवज पुरविले होते. प्राप्ती कर खाते आपले काम मुदतीत पूर्ण करेल, असा विश्वासही खंडपीठाने काल आपल्या आदेशात व्यक्त केला आहे.
