राज्यातील दहावी आणि बारावीचे वर्ग नियमित स्वरूपात सुरू करण्याचा घाट राज्य सरकारने आजपासून घातला आहे. सरकारने त्यासंदर्भात कागदोपत्री आदर्श वाटणारा एस. ओ. पी. जरी जारी केलेला असला तरी त्याची कार्यवाही ठिकठिकाणी किती कसोशीने होते, त्यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून असणार आहे. एक गोष्ट एव्हाना स्पष्ट झाली आहे ती म्हणजे शाळा सुरू करीत असताना कोरोना संसर्गा संदर्भातील जबाबदारी घ्यायला मात्र राज्य सरकार तयार नाही आणि शिक्षणसंस्थांनीही त्यासंदर्भात हात वर केलेले आहेत. राज्यात कोरोनाचा फैलाव झाला तेव्हा सरकारने जनतेलाच जबाबदार धरले होते. प्रशासन ठेपाळल्याचा ठपका सरकारी कर्मचार्‍यांवर ठेवला होता, तशाच प्रकारे उद्या विद्यार्थ्यांमध्ये दुर्दैवाने कोरोना संसर्ग पसरला तर त्याचे खापरही मुलांवर फोडून सरकार मोकळे होईल हे उघड आहे. शिक्षणसंस्थांनी तर पालकांना प्रतिज्ञापत्रांवर सह्या करायला लावून आपले हात वर केले आहेत. वास्तविक, सरकारने शाळा पुनश्च सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घेताना सर्वांची मते आजमावल्याचा आव जरी आणला असला तरी सर्व थरांतून त्याला विरोधच झालेला होता. सरकारने हा जो निर्णय घेतला आहे तो स्वतःहून घेतलेला आहे. राज्यातील मूठभर स्वयंघोषित शिक्षणतज्ज्ञ सोडले तर विद्यार्थी, पालक, शिक्षक वा शिक्षणसंस्था यापैकी कोणाचाही या निर्णयाला पाठिंबा दिसत नाही. त्यामुळे उद्या यातून काही विपरीत घडले तर त्याला सर्वस्वी राज्य सरकार आणि त्याचे सल्लागार जबाबदार असतील. विद्यार्थ्यांना वा त्यांच्या पालकांना त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही.
आंध्र प्रदेशात, हरियाणात यापूर्वी शाळा सुरू झाल्या त्याचे परिणाम काय झाले हे समोरच आहे. शाळा सुरू होताच आंध्रमध्ये हजारो मुलांना कोरोना संसर्ग झाल्याचे दिसून आले. हरियाणामध्ये शाळा सुरू होताच गेल्या दोन आठवड्यांत शेकडो मुले कोरोनाग्रस्त झाली आहेत. ही उदाहरणे समोर असल्याने गोव्यामध्ये दहावी – बारावीचे वर्ग सुरू करीत असताना सर्व बाबतींत आत्यंतिक काळजी घेणे जरूरी आहे आणि यासंदर्भात शिक्षणसंस्थांची जबाबदारीही निश्‍चित केली गेली पाहिजे. दहावी – बारावीच्या मुलांना प्रॅक्टिकल्स असतात म्हणून त्यांचे वर्ग ऑफलाइन पद्धतीने घेणे आवश्यक ठरल्याचे सरकार सांगत असले, तरी केवळ प्रॅक्टिकल्सपुरते या मुलांना शाळेत आळीपाळीने बोलावता आले असते. ऑनलाइन शिक्षण एव्हाना विद्यार्थी आणि पालकांना सवयीचे झाले आहे आणि जोवर परिस्थिती सामान्य होत नाही, तोवर ऑनलाइन शिक्षण हाच सर्वांत सुरक्षित पर्याय आहे हे पालकांचे म्हणणे चुकीचे म्हणता येत नाही, कारण शेवटी त्यांना त्यांच्या पाल्यांची चिंता आहे.
दहावी – बारावीचे वर्ग सुरू करीत असताना त्यासंदर्भात जो एसओपी जारी केला गेला आहे, त्यानुसार एका वर्गात केवळ बारा विद्यार्थी वगैरेंची प्रत्यक्षातील कार्यवाही केवळ सध्या या दोनच इयत्ता सुरू केल्या जात आहेत म्हणून शक्य आहे. पूर्ण शालेय वर्ग या एसओपीनुसार सुरू करणे निव्वळ अशक्य असेल. शाळांना सॅनिटायझेशनचे धडे जरी सरकारने दिले असले तरी त्यासाठी अनुदान देण्याची मात्र तयारी दिसत नाही. त्यासाठी सरकारपाशी पैसे नाहीत असे म्हणावे तर पुढील निवडणुकीवर डोळा ठेवून दहा हजारांची नोकरभरती प्रक्रिया सुरू करायला मात्र सरकार निघाले आहे.
राज्यात सध्या कोरोनाचे आकडे कमी दिसत आहेत, परंतु ते रुग्ण राज्याच्या सर्व भागांतून आढळत आहेत हे विसरून चालणारे नाही. विशेषतः फोंडा, पणजी, मडगाव, वास्को, याचबरोबर पर्वरी, चिंबल, कांदोळी आदी भागांत सर्वाधिक रुग्ण सध्या आहेत. इतर तालुक्यांमध्येही रुग्ण सापडतच आहेत. रुग्णसंख्या कमी दिसते आहे कारण मुळात कोविड चाचण्याच अत्यंत कमी प्रमाणात होत आहेत. याचा अर्थ गोवा कोरोनामुक्त झाला आहे असे नव्हे. तसे भासवण्याचा आटापिटा मात्र जरूर चालला आहे, कारण पर्यटकांना गोव्याकडे आकृष्ट करायचे आहे. मात्र, गोव्यामध्ये वावरणारे हजारो पर्यटक विना मास्क, विना सामाजिक दूरी ज्या बेफिकिरीने हिंडता फिरताना दिसत आहेत, त्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सरकार अजूनही पुढे झालेले दिसत नाही. ही अंदाधुंदी राज्याला महाग पडू शकते. दिल्लीचे उदाहरण समोरच आहे. दिल्लीमध्ये कोरोनावर मात केल्याची शेखी तेथील सरकार मिरवीत असतानाच आज तेथील बाजारपेठा बंद करण्याची पाळी ओढवली आहे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा उद्रेक पुन्हा झाला आहे. गोव्यात येणारे बारा गावचे पर्यटक आपल्यासोबत पुन्हा कोरोनाची भेट घेऊन येणार नाहीत याची काय शाश्‍वती? त्यामुळे एकेक क्षेत्र खुले करीत असताना कोरोनाचा धोका अद्याप टळलेला नाही आणि त्यावर नियंत्रण गरजेचे आहे हे भानही सरकारला असायला हवे.
