निर्भया अत्याचार प्रकरणातील आरोपींची फाशी दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत चालली आहे. गेली आठ वर्षे तिचे कुटुंबीय न्यायासाठी दारोदार भटकत आले. देशभरातील प्रसारमाध्यमांनी तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठवला, नागरिकांनी जागोजागी निदर्शने केली, न्यायालयांमध्ये प्रदीर्घ काळ लढा चालला, अखेरीस सहापैकी चार गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा ठोठावली गेली, त्यावर फेरविचार याचिका झाल्या, राष्ट्रपतींपर्यंत दयेच्या याचिका गेल्या, त्या फेटाळल्या गेल्या. पुन्हा आरोपींकडून न्यायालयामध्ये धाव घेतली गेली, पुन्हा वादप्रतिवाद झाले, असे करता करता कालापव्यय होत राहिला आहे. निर्भयावर अत्याचार करणारे नराधम आपल्या न्यायव्यवस्थेचा गैरफायदा घेत आपले आजचे मरण उद्यावर ढकलत राहिलेले आहेत. गुन्हा घडला २०१२ मध्ये. एकटा बालगुन्हेगार म्हणून मोकळा सुटला. दुसर्‍याने तिहार कारागृहामध्येच आत्महत्या करून आपली सुटका करून घेतली. उरलेल्या चौघांना फाशीची सजा सुनावली गेली सप्टेंबर २०१३ मध्ये. परंतु त्या फाशीची कार्यवाही मात्र अजूनही पुढे पुढे ढकलली जातेच आहे. अंतिमतः ती गेल्या २२ जानेवारीला देण्याचे मुक्रर झाले होते, परंतु एका आरोपीने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि ती १ फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर पडली. दुसरा आरोपी पुन्हा न्यायालयात गेला आणि ती आणखी काही दिवस पुढे गेली. गेल्या पाच फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपीला कायदेशीर साह्याच्या आणखी शक्यता आजमावण्यासाठी आणखी आठवडाभराची मुदत दिलेली आहे. तिहारच्या तुरुंगाधिकार्‍यांनी फाशीचे वॉरंट मागितले तेव्हा आरोपी दिलेल्या मुदतीत याचिका दाखल करणार नाही हे तुम्हाला कसे कळले असे सरकारपक्षाला फटकारत त्यांना ‘जगायची संधी आहे तोवर जगू द्या’ असा निवाडा दिला आहे. म्हणजेच निर्भयाच्या खुन्यांना फाशी कधी होणार याबाबत अजूनही अस्पष्टताच आहे. चारपैकी एक आरोपी पवन गुप्ता याने त्याची फेरविचार याचिका दोन वर्षांपूर्वी फेटाळली गेल्यापासून पुन्हा अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे त्याला पुन्हा नव्याने अर्ज करायला लावून आणखी वेळकाढूपणा आरोपींच्या वकिलांकडून केला जाऊ शकतो. पुन्हा राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका सादर करण्याचीही त्याला संधी आहे. म्हणजे पुन्हा विलंब आला. एकाच गुन्ह्यातील सर्व गुन्हेगारांना एकसाथ फाशी द्यायची प्रथा आहे. त्यांना स्वतंत्रपणे फासावर लटकवायला न्यायालयाने अद्याप मुभा दिलेली नाही. त्यामुळे एकाची याचिका निकालात निघेपर्यंत दुसर्‍यालाही जीवदान मिळते असा सारा प्रकार आहे. या सार्‍या प्रदीर्घ वेळकाढू प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मग जनता तेलंगणातील एनकाऊंटरचे समर्थन करू लागली तर दोष कोणाला द्यायचा? मुलीबाळींवरील अत्याचार तर सुरूच आहेत. पुरोगामी म्हणवणार्‍या आणि लोककल्याणकारी शिवाजी महाराजांचा, फुले शाहू आंबेडकरांचा वारसा मिरवणार्‍या महाराष्ट्रामध्ये लागोपाठ तीन ठिकाणी जळीतकांडे घडली. हिंगणघाटच्या प्राध्यापिकेला कॉलेजमध्ये शिकवायला चालली असताना वाटेत पेट्रोल ओतून विकी नगराळेने जिवंत जाळले. त्यानंतर आणखी दोन ठिकाणी महिलांना पेटवून देण्यात आले. हिंगणघाटची पीडिता अजून मृत्यूशी झुंज देते आहे. आता तिच्या बाजूने न्याय मागण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम उभे राहणार आहेत ही दिलासादायक बाब आहे, परंतु गुन्हेगारांचे काय? त्यांना कायद्याचा ना धाक, ना जरब. अशाने जनमानसाच्या संयमाचा कडेलोट होत चालला आहे हे विसरले जाता कामा नये. निर्भयाच्या गुन्हेगारांच्या फाशीतून जो धाक समाजामध्ये जायला हवा होता तो सततच्या वेळकाढूपणामुळे गेलेलाच नाही. आपण कितीही भयावह गुन्हा करून निष्णात वकिलांच्या मदतीने तो पचवू शकतो अशी धारणा गुन्हेगारांत पसरत चालली असेल तर ती चिंतेची बाब आहे. खरे तर निर्भया प्रकरणानंतर जो काही गदारोळ उठला, त्यातून निर्माण झालेल्या दबावापोटी सरकारने महिलाविषयक कायदे अतिशय कडक केले. समाजकंटकांना महिलांकडे वाकड्या नजरेने पाहायची हिंमतच होऊ नये अशा प्रकारच्या कडक शिक्षा कायद्यामध्ये असाव्यात ही जनतेची मागणी होती. पूर्णतः जरी नाही, तरी बर्‍याच अंशी कायद्यातील शिक्षा कडक झाल्या. पण गुन्हेगाराला सजा सुनावली गेल्यावरही जर या ना त्या निमित्ताने त्यापासून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न जर गुन्हेगार करणार असतील, तर कुठेतरी काहीतरी नक्कीच चुकते आहे. निर्भया प्रकरणातील गुन्हेगारांच्या फाशीच्या शिक्षेबाबत जी काही चालढकल चालली आहे, ती व्यथित करणारी आहे. आपला न्यायावरील विश्वास पुनःप्रस्थापित करण्यासाठी हे चौघे नराधम लवकरात लवकर फासावर लटकले पाहिजेत अशीच अपेक्षा आज जनता करते आहे.
