देशभरातून गेले काही दिवस ऐकू येणार्‍या अल्पवयीनांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या अत्यंत घृणास्पद घटनांनी खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने अखेर ‘पोस्को’ कायद्यातील तरतुदी कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेश दौर्‍यावर गेलेले पंतप्रधान परतताच त्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत शनिवारी त्याला मंजुरी मिळाली. सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्‍चितपणे स्वागतार्ह आहे. ‘पोस्को’ कायद्यातील या सुधारणांनुसार आता बारा वर्षांखालील बालिकांवर बलात्कार सिद्ध झाल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा होऊ शकते. सोळा वर्षांखालील मुलींवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांत शिक्षा दहा वर्षांवरून वीस वर्षे आणि जन्मठेपेपर्यंत आणि महिलांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांत शिक्षा सात वर्षांवरून दहा वर्षे व जन्मठेपेपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. खरे म्हणजे बलात्काराच्या कोणत्याही गुन्ह्यात तो सिद्ध होताच किमान जन्मठेप आणि कमाल फाशीची सजा होऊ शकली असती तरच एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचे आयुष्य बरबाद करणार्‍या अशा विकृत गुन्हेगारांमध्ये जरब निर्माण झाली असती, परंतु आपल्या समाजामध्ये मानवतावादाच्या नावाखाली गुन्हेगारांचीही पाठराखण करणार्‍या दांभिकांची कमतरता नाही. त्यामुळे ‘पोस्को’ कायद्यात करण्यात आलेल्या अशा प्रकारच्या सुधारणा म्हणजे ‘फास्ट फूड न्याय’ म्हणून हिणवणारी आणि फाशीची शिक्षाच नसावी असे म्हणत मेणबत्त्या नाचवणारी मंडळी उद्या तथाकथित मानवतावादाचा कैवार घेऊन अशा अमानुष कृत्यांची अप्रत्यक्ष पाठराखण करणार नाहीत याची खात्री नाही. प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर आणि निरपराधित्व सिद्ध होण्याच्या सर्व शक्यता मावळल्यानंतर एखाद्या क्रूरकर्म्याच्या फाशीची कार्यवाही व्हायला निघाली तर अशावेळी अचानक पुढे येऊन गळा काढणार्‍या भोंदूंचा अनुभव या देशाने अनेकदा घेतला आहे. पैशाच्या जोरावर दाबली जाणारी प्रकरणे, राजकीय दबावाखाली चिरडला जाणारा पोलीस तपास, वर्षानुवर्षे चाललेली न्यायालयीन प्रक्रिया, फोडले जाणारे साक्षीदार, नष्ट केले जाणारे पुरावे अशा एक ना अनेक कारणांनी एखाद्या गुन्हेगाराला त्याच्या गुन्ह्याची शिक्षा मिळणार तरी का याबाबत कायमच अशाश्‍वती राहत असते. अशा वेळी ज्यांना आपली वेदना मांडताही येत नाही अशा कोवळ्या अल्पवयीन कळ्यांना चिरडून त्यांचे आयुष्य कलंकित करून टाकणार्‍या नराधमांच्या संदर्भात कायदा अधिक कठोर करणे अत्यावश्यक होते. वर्षानुवर्षे भिजत पडलेली ही मागणी अखेर केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री मनेका गांधी यांच्या पुढाकाराने धसास लागली आहे. दिल्लीतील अल्पवयीनावरील बलात्कार प्रकरणी अलख श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर त्यांच्या खात्याने अशा प्रकारच्या सुधारणांचे सूतोवाच नुकतेच केले होते. त्यामुळे या बदलांचे खरे श्रेय मनेका गांधींना द्यावे लागेल. सरकारने केवळ शिक्षेची तरतूद वाढवलेली नाही. त्याच जोडीने बलात्काराच्या गुन्ह्यासंबंधीचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण व्हावा, गुन्हेगाराविरोधात खटला दोन महिन्यांत उभा राहावा, त्याने निवाड्यावर अपील केले तर त्यावर सहा महिन्यांच्या आत निवाडा यावा, अशा तरतुदीही कायद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यावर अटकपूर्व जामीनाची तरतूद नसेल व जामीन अर्जावर पंधरा दिवसांची नोटीस संबंधितांना बजावणे गरजेचे असेल. अर्थात, या कडक तरतुदींचा दुरुपयोग होणार नाही हेही पाहिले जाणे आवश्यक असेल हे जरी खरे असले तरी अशा प्रकारच्या किळसवाण्या गुन्ह्यांना अशीच कठोर वागणूक मिळणे योग्य ठरेल. आठ महिन्यांच्या किंवा चार महिन्यांच्या बालिकेवर बलात्कार ही कुठल्या नीच पातळीवरची विकृती आहे? पुरातन पवित्र भारतीय संस्कृतीच्या गमजा सांगणार्‍या या देशामध्ये आज जर हे पशुवत चित्र असेल तर ते या सार्‍या परंपरेला लाजीरवाणे आहे. त्यामुळे गुन्हा जेवढा नीच, तेवढीच कठोर शिक्षा व्हायला हवी. अर्थात, सरकारने केवळ कायद्यात बदल केले म्हणजे गुन्हेगारांना शिक्षा होईल असे घडत नाही. तसे असते तर निर्भया प्रकरणानंतर या देशात पाशवी बलात्कारच घडले नसते. निर्भया प्रकरणानंतर कायदे कडक झाले, परंतु गुन्हे कुठे कमी झाले? उलट ते वाढले आहेत. २०१६ पर्यंतची यासंदर्भातील उपलब्ध आकडेवारी पाहिली तर या देशात दर तासाला ३९ बलात्कार होतात! २०१६ साली देशात ३ लाख ३८ हजार ५९४ बलात्कारांचे गुन्हे नोंद झाले. शिक्षा किती जणांना झाली? फक्त ३८ हजार ९४७ जणांना. हे प्रमाण अवघे ११.५ टक्के भरते. म्हणजे कुठे तरी अजूनही त्रुटी आहे. ‘पोस्को’ कायद्यातील सुधारणेनंतर अल्पवयीनांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमधील शिक्षेचे प्रमाण वाढू शकले तरच या सुधारणांना अर्थ राहील. अन्यथा कठुआपासून उन्नांवपर्यंतच्या घटनांनी देशभरात उफाळलेला आक्रोश तात्पुरता थंड करण्यापुरत्याच या सुधारणांचा उपयोग राहील. गुन्ह्यांसंदर्भातील केवळ शिक्षेचे प्रमाण वाढणे पुरेसे नाही. ते सिद्ध होण्याचे प्रमाण आणि त्या नराधमांना कठोरातील कठोर शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले पाहिजे. आजवर झाले तेवढे खूप झाले. किमान यापुढे या देशामध्ये स्त्रीयांना, बालिकांना आपला हा देश आपल्यासाठी सुरक्षित आहे हा विश्वास तर दिसू द्या!
